डम्मर सिंह साउद – नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली लामो समयदेखि केन्द्रीकरण, स्रोतसाधनको असमान वितरण, दक्ष प्राज्ञिक जनशक्तिको अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएको सन्दर्भमा वि.सं. २०८२ चैत २५ गते सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच सम्पन्न त्रिपक्षीय समझदारीलाई एक दूरदर्शी र रूपान्तरणकारी पहलका रूपमा लिन सकिन्छ। महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपालको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय बीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष देवराज अधिकारी को विशेष उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा तीनै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यस क्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हेमराज पन्त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक अर्याल तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति ध्रुवकुमार गौतम ले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै आपसी सहकार्यलाई औपचारिकता दिनुभएको हो।
यो समझदारीले उच्च शिक्षामा नयाँ सोच, नयाँ अभ्यास र सहकार्यको संस्कृति संस्थागत गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ। विगतमा विश्वविद्यालयहरूबीच देखिएको प्रतिस्पर्धात्मक दूरीलाई तोड्दै साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य, स्रोतसाझेदारी र ज्ञानको समन्वयात्मक उपयोगमार्फत अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण यस समझदारीले स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसले उच्च शिक्षालाई केवल डिग्री प्राप्त गर्ने माध्यमको रूपमा नभई प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोडिएको एक समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत जोड दिएको छ।
नेपालको शैक्षिक संरचनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो पुरानो र केन्द्रीय संस्थामा अत्यधिक निर्भरता रहँदा अन्य विश्वविद्यालयहरू, विशेषगरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरू, आवश्यक स्रोत, दक्ष प्राध्यापक र अनुसन्धान अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यस प्रकारको असन्तुलनले उच्च शिक्षामा गुणस्तरको भिन्नता मात्र होइन, अवसरको असमानता पनि निम्त्याएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा आएको त्रिपक्षीय समझदारीले विश्वविद्यालयहरूलाई अलग-अलग संस्थाको रूपमा नभई एकीकृत ज्ञान प्रणालीका सहयात्रीका रूपमा परिभाषित गर्दै ‘नेटवर्क्ड युनिभर्सिटी’ को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ। यसले शैक्षिक पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउँदै देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई समेत गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ।
सम्झौताको मुख्य सार आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्राज्ञिक जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्नु हो, जुन नेपालको भौगोलिक विविधता र पूर्वाधारगत सीमितताका कारण अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत संयुक्त रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने अवधारणाले एउटै विश्वविद्यालयमा सीमित उत्कृष्ट प्राध्यापकको ज्ञान र अनुभवलाई देशका विभिन्न भागमा रहेका विद्यार्थीहरूसम्म पुर्याउने सम्भावना सिर्जना गरेको छ। यसले शिक्षण प्रक्रियालाई स्थानविशेषमा निर्भर नराखी ज्ञानको प्रवाहलाई खुला र सहज बनाउनेछ। हाइब्रिड शिक्षण प्रणालीको प्रयोगले विद्यार्थीहरूलाई नयाँ प्रविधिसँग परिचित गराउनुका साथै सिकाइ प्रक्रियालाई अन्तरक्रियात्मक, लचिलो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रकारको अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको उच्च शिक्षालाई विश्वव्यापी शैक्षिक प्रवाहसँग जोड्ने महत्वपूर्ण सेतुको रूपमा काम गर्न सक्छ।
यसैगरी, स्रोतसाधनको साझा उपयोगको अवधारणाले पनि यस समझदारीलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ। परम्परागत रूपमा प्रत्येक विश्वविद्यालयले आफ्नै सीमित स्रोतभित्र रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाले शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो। अब भने प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र र प्राविधिक उपकरणहरूलाई साझा रूपमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था विकसित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले न केवल स्रोतको दोहोरो लगानी घटाउनेछ, बरु उपलब्ध साधनको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ। विशेषगरी अनुसन्धानको क्षेत्रमा संयुक्त प्रयासले बहु-विषयगत अध्ययनलाई प्रोत्साहन दिनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धान परियोजनामा सहभागिता बढाउने सम्भावना सिर्जना गर्छ। अनुसन्धानको गुणस्तरमा सुधार आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नीति निर्माण, विकास योजना र सामाजिक रूपान्तरणमा समेत देखिन सक्छ।
प्राध्यापकहरूको साझा उपयोग अर्थात् ‘फ्याकल्टी मोबिलिटी’ को अवधारणा यस समझदारीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसले नेपालको उच्च शिक्षामा रहेको प्राज्ञिक असन्तुलनलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। कुनै एक विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित रहेका विषयविशेषज्ञहरूले अन्य विश्वविद्यालयमा समेत अध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा ज्ञानको समान वितरण सुनिश्चित हुनेछ। यसले विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षणमा पहुँच प्रदान गर्नुका साथै प्राध्यापकहरूको पेशागत विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। विभिन्न विश्वविद्यालयबीचको अन्तरक्रियाले नयाँ सोच, अनुसन्धानका नयाँ आयाम र शिक्षण विधिमा सुधार ल्याउने सम्भावना पनि बढाउँछ। यसले दीर्घकालीन रूपमा विश्वविद्यालयहरूबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै सहकार्यको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नेछ।
यद्यपि यस प्रकारको महत्वाकांक्षी पहलको सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चुनौतीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँचको सीमितता, प्राविधिक उपकरणको अभाव र डिजिटल साक्षरताको कमीले डिजिटल शिक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस्तै, संस्थागत समन्वयमा देखिन सक्ने ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता र निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टताले पनि कार्यान्वयनलाई प्रभावित पार्न सक्छ। प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूमा परिवर्तनप्रतिको मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध र नयाँ प्रविधिसँग अनुकूलन हुन समय लाग्ने पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यसका अतिरिक्त, आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्रविधि विस्तारका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा देखिन्छ।
यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि स्पष्ट रणनीति, प्रभावकारी नेतृत्व र निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य हुन्छ। संयुक्त रूपमा स्टेयरिङ कमिटी गठन गरी नीति कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्नु, डिजिटल पूर्वाधारमा लक्षित लगानी बढाउनु, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गर्नु र पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रशासनिक संरचना विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यस समझदारीलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ अनुभवलाई केन्द्रमा राख्नु हो, किनकि अन्ततः शिक्षाको लक्ष्य उनीहरूको समग्र विकास नै हो।
समग्रमा हेर्दा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीचको यो त्रिपक्षीय समझदारीले नेपालको उच्च शिक्षामा सहकार्य, समावेशिता र प्रविधिमैत्री अभ्यासको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। यसले विगतका संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भविष्यतर्फ उन्मुख, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने सम्भावना बोकेको छ। तर यसको सफलता केवल नीतिगत दस्तावेजमा सीमित नरही व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ। यदि प्रतिबद्धता, सहकार्य र उत्तरदायित्वका साथ यसलाई अघि बढाइयो भने नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नै देशमा विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सपना अब केवल कल्पना मात्र नभई यथार्थमा परिणत हुन सक्छ।
लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
