चन्द्र सिंह धामी – नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरणहरू पार गरिसकेको छ। राणाशासनको अन्त्यदेखि प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, जनआन्दोलन, गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले हरेक परिवर्तनसँगै सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन र समृद्धिको आशा गरेका थिए। तर विडम्बना, राज्यका संरचना फेरिए पनि शासन संस्कृतिमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन। भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक अपारदर्शिता, नीतिगत अनियमितता, दलाल पुँजीवाद, कमिसनतन्त्र र दण्डहीनताले देशको विकासलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गरिरहेको छ। आज देशका लाखौँ युवाहरू रोजगारी, अवसर र भविष्यको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् भने आम नागरिक राज्यप्रति निराश, असन्तुष्ट र अविश्वासी बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा सुशासन केवल राजनीतिक नारामात्र नभई राष्ट्र बचाउने अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।
नेपालको इतिहासमा पटक–पटक ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक भए। लाउडा विमान घोटालादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म, ललिता निवास जग्गा काण्डदेखि वाइडबडी विमान खरिद विवादसम्म, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसदेखि टेरामक्स प्रकरणसम्म, सहकारी ठगीदेखि सुन तस्करीसम्म, अनेक घटनाहरूले राज्य संयन्त्रभित्र गहिरो रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो उजागर गरेका छन्। यी घटनाहरू केवल आर्थिक अनियमितता मात्र होइनन्; यी राष्ट्रको नैतिकता, शासन प्रणाली र जनविश्वासमाथिको गम्भीर प्रहार हुन्। जब देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्व, प्रभावशाली कर्मचारी, व्यापारी समूह र बिचौलिया सञ्जाल राज्य स्रोतको दुरुपयोगमा संलग्न भएको आरोप लाग्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ, कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठ्छ र जनतामा निराशा फैलिन्छ।
भ्रष्टाचारले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र असर गर्दैन। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, न्याय, प्रशासन, सुरक्षा, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा हुने घोटालाले बिरामी नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा हुने सिट बिक्री, नक्कली प्रमाणपत्र वा अनियमितताले योग्यताको मूल्य समाप्त गर्छ। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारले गुणस्तरहीन सडक, पुल, भवन र आयोजना जन्माउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर जनजीवनमा पर्छ। कृषि अनुदान घोटालाले किसानलाई कमजोर बनाउँछ भने वैदेशिक रोजगार ठगीले हजारौँ युवाको सपना चकनाचुर बनाउँछ। त्यसैले भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध होइन, यो सामाजिक अन्याय, नैतिक पतन र राष्ट्रिय असफलताको प्रमुख कारण हो।
नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनुका पछाडि धेरै कारण छन्। पहिलो, राजनीतिक संरक्षणको संस्कृति। जब शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाइन्छ, तब दण्डहीनताको भावना बलियो हुन्छ। दोस्रो, सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिताको अभाव। निर्णय प्रक्रिया, खरिद प्रक्रिया, नियुक्ति प्रणाली र बजेट खर्चमा स्पष्टता नहुँदा अनियमितताको सम्भावना बढ्छ। तेस्रो, प्रशासनिक कमजोरी र निगरानी निकायहरूको प्रभावहीनता। अख्तियार, प्रहरी, अदालत र अन्य संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्दा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाहीमा बाधा पुग्छ। चौथो, नागरिक चेतना र सामाजिक उत्तरदायित्वको कमी। कतिपय अवस्थामा समाजले नै भ्रष्टाचारलाई सामान्य व्यवहारका रूपमा स्वीकार गर्न थालेको देखिन्छ। “काम गराउन घुस दिनैपर्छ” भन्ने मानसिकताले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको छ।
नेपालका धेरै ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूले राज्यको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणले राज्यकै सम्पत्ति शक्तिशाली समूहले कसरी कब्जा गर्न सक्छ भन्ने देखायो। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले मानव संवेदनामाथि समेत राजनीतिक र प्रशासनिक अपराध कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्यो। वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र कमिसन संस्कृतिको संकेत गर्यो। सहकारी घोटालाले लाखौँ सर्वसाधारणको बचत असुरक्षित रहेको यथार्थ उजागर गर्यो। सुन तस्करी, कर चुहावट, भन्सार अनियमितता र भूमाफिया प्रकरणहरूले राज्यका निकायहरूभित्रै संगठित भ्रष्टाचार रहेको आशंका बलियो बनाएका छन्। यस्ता घटनाले जनतामा प्रश्न उठेको छ कि यदि राज्यका संरक्षक नै अनियमिततामा संलग्न भए भने आम नागरिकले न्याय कसरी पाउने?
सुशासनको मूल आधार भनेको विधिको शासन हो। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति, दल, पद वा शक्तिका आधारमा छुट वा संरक्षण हुनु हुँदैन। यदि साना कर्मचारी वा सामान्य नागरिकमाथि मात्र कारबाही हुन्छ तर ठूला राजनीतिक वा आर्थिक शक्तिहरू सुरक्षित रहन्छन् भने त्यो न्याय होइन। त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निष्पक्ष, स्वतन्त्र र साहसी हुनुपर्छ। दोषी जोसुकै भए पनि अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको दायरामा ल्याउन सक्ने राज्य क्षमता नै वास्तविक लोकतन्त्रको प्रमाण हो।
नेपालमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केवल भाषणमा सीमित नगरी व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र नैतिकताको आधार अपनाउनुपर्छ। राजनीतिक निकटता, भागबण्डा र संरक्षणको संस्कृतिले राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। जब नियुक्ति प्रणाली निष्पक्ष हुँदैन, तब संस्थाहरू स्वतन्त्र रहँदैनन्। त्यसैले लोकसेवा, विश्वविद्यालय, संवैधानिक आयोग, सार्वजनिक संस्थान र प्रशासनिक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ।
डिजिटल सुशासन पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। सरकारी सेवा डिजिटल बनाउँदा बिचौलियाको भूमिका घट्छ, पारदर्शिता बढ्छ र सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउँछन्। नागरिकता, राहदानी, कर, राजस्व, लाइसेन्स, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्रशासन लगायत क्षेत्रमा पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सकिए भ्रष्टाचारको सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा कम हुन सक्छ। विकसित देशहरूले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाएका उदाहरणहरू नेपालका लागि पनि प्रेरणादायी हुन सक्छन्।
शिक्षा प्रणालीमा नैतिकता, नागरिक चेतना र सुशासनको मूल्य स्थापित गर्नु पनि अत्यन्त आवश्यक छ। यदि विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरमै इमानदारी, जिम्मेवारी, सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय चरित्र निर्माणमा ध्यान दिइएन भने भविष्यमा पनि भ्रष्टाचारको संस्कृति दोहोरिइरहनेछ। केवल कानुनी कारबाहीले मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन; सामाजिक चेतना र नैतिक संस्कार पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। परिवार, विद्यालय, समाज, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक नेतृत्व सबैले सकारात्मक मूल्य निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्छ।
सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले पनि सुशासनको अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। खोज पत्रकारिता, तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस, नागरिक निगरानी र सामाजिक दबाबले भ्रष्टाचार उजागर गर्न सहयोग पुर्याउँछ। नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार प्रकरणहरू सञ्चार माध्यमको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएका उदाहरण छन्। त्यसैले स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता र सचेत नागरिकलाई दबाब, धम्की वा राजनीतिक प्रतिशोधबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पनि सुशासनको मेरुदण्ड हो। अदालत निष्पक्ष र प्रभावकारी नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। यदि न्याय किनबेचको विषय बन्छ वा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले न्याय प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्न सक्छन् भने नागरिकको विश्वास समाप्त हुन्छ। त्यसैले न्यायिक सुधार, छिटो फैसला, पारदर्शी नियुक्ति र न्यायिक उत्तरदायित्व अत्यन्त आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरूलाई पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ।
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले स्थिर, पारदर्शी र विश्वसनीय वातावरण खोज्छन्। जब राज्य प्रणाली भ्रष्टाचारग्रस्त हुन्छ, लगानी घट्छ, उद्योग विस्तार हुँदैन र आर्थिक गतिविधि कमजोर बन्छ। विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र गुणस्तरहीनता पनि भ्रष्टाचारकै परिणाम हुन्। यदि राज्य स्रोत सही ढंगले प्रयोग हुने हो भने नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्न सक्छ। तर स्रोत सीमित भएको देशमा भ्रष्टाचारले विकासको सम्भावना नै नष्ट गरिरहेको छ।
युवापुस्तामा बढ्दो निराशा पनि भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय हो। जब योग्य, मेहनती र सक्षम युवाले अवसर पाउँदैनन् तर पहुँच र पैसाका आधारमा नियुक्ति तथा लाभ वितरण हुन्छ, तब युवामा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्छ। यही कारण धेरै प्रतिभाशाली नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन्। यदि देशमै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्न सकियो भने युवाशक्ति नै नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ।
नेपाललाई वास्तवमै समृद्ध बनाउन केवल आर्थिक योजना पर्याप्त हुँदैन। सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र इमानदार नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। राष्ट्र निर्माण केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन; यो नागरिक, राजनीतिक दल, प्रशासन, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम र सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनु कुनै दलविशेषको विरोध होइन, यो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी हो। यदि नागरिक मौन बसिरहे भने भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुँदै जान्छ। त्यसैले सचेत नागरिक सहभागिता लोकतन्त्रको प्राण हो।
आज नेपाली समाज एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। जनताले परिवर्तनको सपना देखेका छन्, तर त्यो सपना पूरा गर्न राज्य प्रणालीमा गहिरो सुधार आवश्यक छ। भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, निष्पक्ष न्याय, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी राजनीति र नैतिक नेतृत्व बिना समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छैन। अब देशलाई भाषण होइन, व्यवहारिक सुधार चाहिएको छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउने साहस राज्यले देखाउनुपर्छ। यही बाटोले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ।
यदि वर्तमान नेतृत्वले विगतका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई सजाय दिलाउन सफल हुन्छ भने त्यो नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। यसले भविष्यका भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नेछ, राज्यप्रति जनविश्वास बढाउनेछ र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ। तर यदि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू केवल राजनीतिक प्रतिशोध, सम्झौता वा संरक्षणको खेलमा सीमित भए भने जनतामा झन् ठूलो निराशा पैदा हुनेछ। त्यसैले सुशासनको प्रश्न अब केवल राजनीतिक बहस होइन, यो राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता, युवा जनशक्ति र सम्भावनाले धनी देश हो। तर यी सम्भावनालाई वास्तविक समृद्धिमा बदल्न इमानदार शासन आवश्यक छ। सुशासनविना विकास सम्भव हुँदैन, पारदर्शिताविना विश्वास निर्माण हुँदैन र न्यायविना लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय अभियान भनेकै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हो। यो अभियान सफल भयो भने मात्र नेपालले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सम्मानको नयाँ युगतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ।
चन्द्र सिंह धामी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक हुन्।
