सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन गर्नुपर्न विषय अहिले पुनः चर्चामा आएको छ । करिब सात वर्षअघि प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ लाई स्थायी राजधानी तोकेको भए पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन नभइरहेका बेला अहिले राजधानी सार्ने चर्चा चलेपछि यो विषय बहसमा छ । राजधानी घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि भौतिक निर्माण प्रारम्भ गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले अहिले राजधानी सार्ने तयारी गरेपछि यस क्षेत्रका नागरिक रुष्ट भएका छन् । २०७५ साउन १४ गते गठित विशेष सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा असोज १२ गते प्रदेश सभाले गोदावरीमा राजधानी तोकेको थियो ।
यसअघि निर्वाचनमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा दुवैका उम्मेदवारहरूले राजधानी निर्माणलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । निर्वाचन जितेको ६ महिनाभित्र राजधानी निर्माण सुरु गर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । तर चुनाव जितेर सांसद बनेकाहरू मौन बसेका छन् भने प्रदेश सरकारले गोदावरीबाट राजधानी सार्ने तयारी गरिरहेको छ ।
उसो त प्रदेश सरकारमा यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका सांसदहरूले राजधानीको सवालमा सम्झौता नहुने बताइरहेका छन् । राजधानी सार्ने चर्चा चलेपछि गोदावरीका स्थानीयहरूले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सबै सांसदहरूले आफूहरू राजधानी गोदावरीमा बनाउन प्रतिबद्ध रहेको र आफूमाथि शङ्का नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर राजधानी सार्ने चलखेल चलिरहेकाले यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता मात्रै जनाएर राजधानी कार्यान्वयनमा जाने अवस्था देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु र उल्टै राजधानी सार्ने कसरत गर्नु जनता र लोकतन्त्र दुवैको अपमान हो । अहिलेको अवस्थामा राजधानी सानुर्को सट्टा, घोषणा भइसकेको गोदावरीमा शीघ्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । राजधानीको निर्माण ढिलाइले सुदूरपश्चिमवासीमा बढ्दो असन्तुष्टि, राज्यप्रति विश्वासको कमी र प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । यो अवस्थामा सरकार थप भ्रम सिर्जना गर्ने होइन, जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा उत्रनु जरुरी छ ।
यसैले, राजधानी गोदावरीमै बनाउने निर्णयमा दृढ रहँदै, सरकार र सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल ठोस कार्य योजना अघि सार्नुपर्छ । घोषणालाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजानु नै सुदूरपश्चिमको समृद्धि र स्थायित्वको पहिलो पाइला हुनेछ ।
