नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक रूपमा मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले उपभोक्तालाई मासिक विद्युत् खपतबारे जानकारी दिने मात्र होइन, समयमा महसुल तिर्न समेत सहज बनाउने उद्देश्य राख्दछ । तर, व्यवहारमा भने यो प्रावधान कागजमै सीमित हुँदै गएको देखिन्छ ।
देशका दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक चुनौतीका कारण मिटर रिडिङमा केही समस्या आउनु स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर, कैलाली जस्तो सुगम जिल्ला र त्यहाँको गोदावरी नगरपालिकामै समेत एक वर्षसम्म मिटर रिडिङ नहुनु भने सेवा प्रदायक संस्थाको लापरबाही र उदासीनताको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
कर्मचारीहरूले समयमा रिडिङ नगर्दा सेवाग्राहीहरूले एकमुष्ट महसुल तिर्नुपर्ने बाध्यता मात्र होइन, जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । मिटर रिडिङबारे प्रस्ट जानकारी नहुने उपभोक्ताहरू बढी मारमा पर्ने गरेका छन् । केही सचेत नागरिकले आफैँ रिडिङ गरी महसुल बुझाउने प्रयास गरे पनि त्यो सबैका लागि सम्भव हुँदैन ।
यो समस्या दोहोरिइरहँदा पनि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई कुनै कारबाही नहुनु अझ दुखद पक्ष हो । मिटर रिडिङका लागि राखेका कर्मचारीहरूले काममा लापरबाही गर्ने गरेका कारण यस्ता समस्याहरू पटक पटक सुनिने गरिन्छन् । त्यसमाथि लापरबाही गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही हुँदैन, जसले उनीहरूको मनोबल बढेर जान्छ । प्राधिकरणको प्रावधान नमान्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु प्राधिकरणको कमजोरी हो ।
प्राधिकरणले जनताका गुनासा सुनी त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ । जबसम्म लापरबाही गर्नेहरूलाई जबाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म यस्ता समस्या समाधान हुने आशा गर्न सकिँदैन । प्राधिकरणले आफ्ना प्रावधानहरू कार्यान्वयन गराउन तत्परता देखाउनु आवश्यक छ । लापरवाह कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्र जनविश्वास कायम गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ मिटर रिडिङको कार्यलाई नियमित र पारदर्शी बनाइयोस् । प्रत्येक सेवाग्राहीको सहज पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गर्न मासिक मिटर रिडिङ अनिवार्य रूपमा गरियोस् । सेवाग्राहीलाई सास्ती होइन, सेवा दिइयोस् ।
