गोदावरी नगरपालिकाका १२ वटै वडाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन । तीन तहको राज्य संचनामा सबैभन्दा तल्लो निकाय वडाहरुले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास मजबुत बनाउँदै बजेट ल्याएका छन ।
बडाहरुले १२ करोडको समग्र बजेटमध्ये ५२ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेका छन । जसले वडाहरुले निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइको देखाउन्छ । भैतिक पुर्वाधार सडक, नाला, ग्राभेल र कल्भर्ट निर्माण जस्ता योजना तात्कालिक आवश्यक भएपनि बजेट टुक्र्याएर स–साना योजनामा बाँडफाँड गरिदा यसको दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव न्यून हुने देखिन्छ । यसले पूर्वाधारलाई दिगो बनाउने भन्दा पनि बजेट खर्च गर्नकै लागि योजनाहरू बनाइएको जस्तो देखिन गएको छ ।
वडा नम्बर १२ बाहेक सबै वडाले पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सामाजिक र आर्थिक विकासलाई अझै पनि दोस्रो र तेस्रो तहको विषय ठानेको देखिन्छ । यद्यपि, सामाजिक विकासमा १९ प्रतिशत बजेट छुट्याइनु र सीपमूलक तालिम, सामाजिक सुरक्षा, जनचेतना र संस्कृति संरक्षणजस्ता कार्यक्रम राखिनु सराहनीय छ । यी कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन विकासका आधार हुन् । यस्तै, आर्थिक विकासमा १६ प्रतिशत बजेट छुट्याउनु, विशेष गरी पर्यटन तथा स्थानीय उद्यमको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले, आत्मनिर्भरता र स्थानीय रोजगारी सिर्जनातर्फको पाइलाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
तर यथार्थतः यी सबै योजनाको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको गुणस्तर र दिगोपनमा निर्भर गर्दछ । जबसम्म योजनाहरू जनताको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित, परिणाममुखी र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गरिए पनि त्यसको दीगो प्रभाव देखिँदैन ।
यसैबीच, वन, वातावरण र सुशासनमा मात्र १३ प्रतिशत बजेट छुट्याउनु, त्यो पनि कार्यालय खर्च र सामान्य व्यवस्थापनमै सीमित हुनु चिन्ताजनक पक्ष हो । जलवायु संकट, फोहरमैला व्यवस्थापन, हरियाली संरक्षण जस्ता विषयहरू भविष्यका लागि आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन् ।
अन्ततः, अब मुख्य कुरा नीति र बजेट कार्यान्वयनको इमानदारी, समन्वय, र जनउत्तरदायितामा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्थानीय तहको विकास भनेको केवल सडक बनाउनु मात्र होइन, समाजको चेतना, सीप र आत्मनिर्भरतालाई पनि सबल बनाउनु हो । तसर्थ स्थानिय तहहरुले ईमान्दारीता देखाएर बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिनेछन भन्ने विस्वास गर्न सकिन्छ ।
