अत्तरिया – अत्तरिया स्थित छ लेन सडक किनारामा रहेको वडा नम्बर १ को कार्यालय छेवैमा एउटा निजी घर निर्माण भइरहेको छ । सरकारी कार्यालयहरूको बीचमा सरकारी जग्गामै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पक्की घर निर्माण हुन थालेपछि सो क्षेत्र भएर हिड्ने जो कोही आश्चर्य चकित पर्ने गरेका छन् । विवादित जग्गामा सरकारी भवन बनाउन समेत रोक लगाइएका बेला स्थानीय रुपसिह हमालले भने पक्की घर निर्माण गरिरहेका छन् ।
सोही घरको पछाडि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेको ग्रामीण तथा आर्थिक विकास आयोजनाले एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो । तर, सो जग्गा वनको भएको भन्दै काम रोकिएको छ । धनगढी अत्तरिया छ लेन सडकको कृषि हाटबजार देखि वडा नम्बर १ को कार्यालय सम्मको जग्गा लामो समय देखि विवादित छ । विवादकै बीच हाल सो जग्गामा वडा कार्यालय लगायत, नगरको पशु कार्यालय, स्वास्थ्य क्लिनिक, आयुर्वेदिक औषधालय लगायतका संरचना निर्माण भइसकेका छन् ।
दिव्य रोजिन टर्पेनटाइन कम्पनी स्थापना हुँदा सो जग्गा कम्पनीले घाटगद्दीको लागि प्रयोग गरेको थियो । सोही समय देखि सो जग्गामा टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएको दावी गर्ने हमालले हाल घर निर्माण गरिरहेका हुन । ‘म यो ठाउँमा २०४८ सालदेखि झुपडी बनाएर बसिरहेको छु’ उनले भने ‘सुरुमा म तल्लो कुनामा बसेको थिए । त्यसको पछाडि वडा कार्यालय बनेपछि मलाई अली माथि सार्न लगाइएको हो । यी कार्यालय बन्नु भन्दा अगाडि म यहाँ बसेको हुँ ।’ उनले कच्ची टहरा बनाएर लामो समय देखि बसेको भएपनि ७ वर्ष अगाडि पक्की घरका लागि जग हालेको बताए । सोही जगमा हाल घर निर्माण गरिरहेको उनको दावी छ ।
हमालकी श्रीमती सिताले आफूहरूको नेपालभरमा अन्यत्र कहिँ पनि जग्गा नभएको बताइन् । यद्यपि उनले आफ्ना श्रीमान जाजरकोटबाट यहाँ आएको बताइन् । ‘आमाको गर्भमा हुँदै मेरा श्रीमानका बुवा बितेका रहेछन् । पछि आमाले अर्को विवाह गरेपछि वहाँ काम गर्ने सिलसिलामा यहाँ आउनु भएको हो । लिसा कम्पनीमा काम गर्दै गर्दा मेरो पनि वहाँसँग विवाह भएको हो’ उनले भनिन् ‘हामीले नागरिकता पनि यहाँबाटै बनाएका छौ ।’ सीताले आफ्ना ४ छोराछोरी पनि हाल बसेकै ठाउँमा हुर्किएको बताइन् । ‘म १५ वर्षकी हुँदादेखि यहाँ बसेका हौ । अहिले म ५६ वर्षकी भए । हामी जमाना देखि नै यहाँ बस्दै आएका छौ’ उनले भनिन ‘मेरो अगाडिको जग्गा ६ लेन सडकले लियो । दक्षिण तिरको जग्गा वडा कार्यालयले लियो । अहिले यती जग्गा मात्रै बचेको हो ।’ उनले वडा कार्यालयले सरकारी भवनको बीचमा घर भएको भन्दै साइडमा जग्गा दिने कुरा गरेपनि भित्र जग्गा दिन थालेपछि आफू नगएको उनले बताइन् ।
उनले राष्ट्रिय भूमि आयोगको फारम पनि नभरेको बताइन । ‘पहिलेका वडा अध्यक्ष शर्मानन्द भट्टले फारम भर्न भनेका थिए । तर, कर्मचारीले भर्न मानेनन्’ उनले भनिन् ‘त्यसपछि मैले छुटपुटको फारम खुलेको समयमा पनि भर्न खोजेको थिए । तर, हालका अध्यक्ष गोपाल भट्टले तपाइको कुनै ठाउँमा जग्गा छैन भने रातो फारम भर्न भनेपछि मैले त्यो भरिन । रातो फारम भर्दा नगरपालिकाले जहाँ पठायो त्यही जानुपर्छ भन्ने सुने । सेतो भर्न देशभरमा अन्य ठाउँमा जग्गा थिएन । अब जे होला होला भनेर मैले पहिले हालेको जगमा घर उठाउन थालेकी हु ।’
दिव्य रोजिनमा श्रीमानको जागिर छुटेपछि ठेला चलाएर छोराछोरी हुर्काएको बताउने सिताले हाल आफ्ना तिन छोरा र एक छोरी भारतमा रोजगारी गर्ने गरेको बताइन् ।
वडाध्यक्ष गोपाल भट्टले हमाल परिवारको सो क्षेत्रमा पुरानो बसोबास भएपनि उनको नाममा जग्गा नभएको बताए । ‘सो जग्गामा (धनी राम) पनेरु र हमाल परिवार बस्दै आएका थिए । उनीहरूले सोही ठाउँमा जग्गा पाउन अदालतमा मुद्दा हाल्दा मुद्दा हारेका थिए’ उनले भने ‘मुद्दा हारेपछि पनेरुको परिवार अन्यत्र गएपनि हमालको परिवार त्यही बसिरहेको छ ।’ उनले अदालतले हट्न भनिसकेकाले सोही ठाउँमा अव्यवस्थित बसोबासिको फारम भर्न नदिइएको बताए । उनले सुकुम्बासी फारम भर्न भन्दा हमाल परिवारले नमानेको बताए ।
‘हामीले धेरै कुरा गर्न मिल्दैन । हामीले सम्झाउने कुरा गरेका हौ । वहाँले मान्नु भएन’ उनले भने ‘त्यस्तै जग्गा सँग जोडिएको हाम्रो एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको भवनको काम वन विभागले रोकेको छ । त्यही व्यक्तिको घर बन्दै छ । सरकारी घर किन रोकियो व्यक्तिको किन बनिरहेको छ भन्ने मानिसहरुले प्रश्न गरिरहेका छन ।’ उनले अदालतमा मुद्दा परेको भएकाले आफूहरूले बस या उठ भनेर नभन्ने बताए ।
सव डिभिजन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख निराजन कँडेलले भवन निर्माणको काम रोक्न लगाइसकिएको बताए । उनले एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको भवन निर्माणको काम भने आफूहरूले नरोकेको बताए । अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धानका क्रममा भवन निर्माणको काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।
उनले सो क्षेत्रमा अतिक्रमण भएपनि त्यो निकै पुरानो भएको बताए । ‘पब्लिकलाई बनाउन दिने नगरपालिकालाई बनाउन नदिने भन्ने होइन’ उनले भने ‘त्यो जग्गा ऐलानी हो । ऐलानी जग्गा राष्ट्रिय वनमा पर्छ । तर, कसले कहिले देखि भोगचलन गरेका छन भने निश्चित छैन ।’
हमाल परिवारले हाल सो ठाउँमा १ कठ्ठा जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले गोदावरीमा १० वर्ष देखि भोगचलन गरेर बसेका अव्यवस्थित बसोबासिलाई सोही ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउन १७ हजार बढी परिवारलाई सेतो फारम भराएर लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै देशभर कही पनि जग्गा नभएका २ हजार ६१२ परिवारले रातो फारम भरेका छन । तर, हमाल परिवार भने कुनै पनि फारम नभरेर भोगचलन गरेको भन्दै घर बनाउन थालेपछि रोक्ने या बनाउन दिने भन्नेमा नगरपालिका नै अन्योलमा परेको छ । अर्कोतिर नगरपालिकालाई आफैले सो क्षेत्रमा जग्गा भोकाधिकार नलिइ भवनहरू निर्माण गरिसकेकाले अतिक्रमण हटाउदा आफै फसिने हो कि भन्ने डर देखिन्छ ।
