कैलाली जिल्ला वनक्षेत्रले घेरिएको छ । कैलालीका चारैतिर सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनहरु रहेका छन । सामुदायिक वनहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएका छन । सामुदायिक वनको रेखदेख र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी समितिले लिएका छन ।
करिब २ वर्षअघिसम्मको तथ्यांक हेर्दा कैलालीमा कुल क्षेत्रफलको दुई लाख पाँच हजार ९ सय ३९ हेक्टर अर्थात ६२ दशमलव ६८ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको पाईन्छ । तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार ९ सय ३१ वर्ग किलोमिटर अर्थात ५९ दशमलव ७० प्रतिशत र चुरे क्षेत्रमा एक हजार ३ सय ३ दशमलव सात वर्ग किलोमिटर अर्थात ४० दशमलव ३० प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर समितिले नै व्यवस्थीत गर्न नसक्दा पछिल्लो समय वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । जिल्लामा बढ्दो शहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, यातायात लगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर अत्याधिक रहेको छ । बसाइँ सरेर आएका कतिपयले वन अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्ने गरेका छन । त्यतिमात्रै नभई सरकारले अव्यवस्थीत बसोबासी र भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिने निर्णय गरेयता त झन बनक्षेत्र अतिक्रमणको कार्यले तिब्रता पाएको छ ।
सुकुम्बासी, बाढीपीडित, मुक्तकमैया, आरक्ष पीडितका नाममा समेत वन क्षेत्र अतिक्रण हुँदै आएको छ । सामुदायीक बनको सुरक्षाका लागी गठन भएका उपभोक्ता समितिहरुले बनलाई व्यवस्थीत रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा वनक्षेत्रहरुको हालत निकै खस्किदो अवस्थामा रहेका छन ।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको करिब २ वर्षअघिको तथ्यांक हेर्दा तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार ९ सय ३१ र चुरे क्षेत्रस्थित एक हजार ३ सय ३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । डिभिजन बन कार्यालयले पनि हालसम्म बनक्षेत्र मासिएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
कैलालीमा दिनानुदिन भएको वन क्षेत्र मासिँदै जाने, संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा यसको असर गम्भीर देखिने खतरा बढेको छ । मानिसका लागि वन अति आवश्यक कुरा हो, त्यसैले वनक्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्न अति आवश्यक छ ।
