मंसिर ४ गते भएको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धन नाम दिएर ५ पार्टीहरु एक भए । देशभर अपेक्षा अनुसारको नतिजा ल्याउन नसकेपनि सुदूरपश्चिममा गठबन्धनको नतिजा राम्रो आयो । सुदूरपश्चिममा प्रत्यक्षमा एमालेका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ र एक जना स्वतन्त्र बाहेक सबै गठबन्धनकै उम्मेदवारहरु विजयी बने । प्रदेशको सत्ता समिकरण गठबन्धनको बहुमतले निर्माण हुने कुरामा सबै ढुक्क थिए । सुदूरपश्चिममा कुल सांसद संख्या ५३ जना हो । जसमा २७ जनाको सर्मथन भए सरकार निर्माण हुन्छ । तर, समानुपातिक सहितको परिणाम हेर्दा गठबन्धनमा जोडिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको मात्रै ३४ जना सांसद थिए । त्यसमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका सांसद पनि समाजवादी बाटै भएकाले उनले पनि गठबन्धनलाई साथ दिने सबैको सोचाई थियो ।
प्रदेशको सरकार निर्माण अघि केन्द्रिय सरकार निर्माण प्रकृया थालियो । सम्भवत केन्द्र सरकारमा पनि गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्छ भन्ने आम सोचाई थियो । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी बिच भागबन्डामा कुरा नमिल्दा नागरिकले अपेक्षा गरेभन्दा फरक किसिमको सरकार केन्द्रमा निर्माण भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमती गरेर नेकपा एमाले सहित अन्य साना पार्टीहरुको समर्थनमा सरकार निर्माण भयो ।
सोही आधारमा सुदूरपश्चिममा पनि निर्वाचनताका गठबन्धनमा जोडिएका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकिकृत समाजवादी बाहेक सबै दलहरु मिलेर सरकार गठन गरे । सोही आधारमा पुष २७ गते नेकपा एमालेका संसदिय दलका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना ७ सांसदको समर्थन त्यसताका प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो । तर, पार्टीका संस्थापकको रिहाईको माग गर्दै आएको उन्मुक्तिले माग पुरा नभएको भन्दै सरकारलाई विस्वासको मत दिएन । माघ २७ गते विस्वासको मत नपाउदाँ रावल नेतृत्वको प्रदेश सरकार विघटन हुन पुग्यो । त्यसलगत्तै प्रदेशमा ठुलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका संसदिय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री भएका छन । तर मुख्यमन्त्री भएका शाहलाई पनि विस्वासको मत पाउन चुनौती छ ।
संघिय राजनितिको आधारमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले शाहलाई विस्वासको मत दिने आधार छैन । गठबन्धनमा जोडिएका कांग्रेस र समाजवादीको मतले मात्रै शाहले विस्वासको मत पाउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यदी शाहले विश्वासको मत पाएनन भने फेरी मध्यावधी चुनाव हुनेछ । पार्टीका संस्थापकको रिहाईको माग गर्दै आएको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन जनाएर विश्वासको मत दिए मात्रै शाह नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ ।
या भनौ कम्तीमा पनि २७ जना सांसदले विश्वासको मत दिएमात्रै सरकार निरन्तर रहनेछ । अन्यथा रावलको जस्तै शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकार पनि विघटन हुनेछ । प्रदेश सरकार विघटन हुँदा पुनः मध्यावधी चुनाव हुनेछ । देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा मध्यावधी निर्वाचन गराउदा पुनः सरकारको लाखौ खर्च हुनेछ । त्यती मात्रै नभई प्रदेश सरकार गठन भएर गरिसक्नुपर्ने काम कारबाहीमा पनि प्रदेश सरकार पछाडी पर्नेछ । प्रदेशको हित र विकासका लागी निर्वाचित भएका प्रदेश सांसदहरुले नागरिकका अपेक्षा र आशाहरु पुरा गर्न तिर लाग्नुपर्दछ । प्रदेश सरकार गठन प्रकृयालाई सदैव विवादीत नबनाई लामो समयसम्म काम गर्न सक्ने खालको प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
