अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका चारवटा अस्पताललाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई विश्वविद्यालयका शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।

सम्झौताको मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त एमबीबीएसलगायत स्नातक, स्नातकोत्तर, डीएम÷एमसीएच तथा पीएचडी तहका स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गर्नु रहेको छ । साथै गुणस्तरीय क्लिनिकल शिक्षा प्रदान गर्ने, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्ने र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयले अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा मान्यता दिने तथा योग्य विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विश्वविद्यालयको शिक्षकका रूपमा पदनाम प्रदान गर्नेछ । शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्पतालहरूले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई ओपीडी, आईपीडी, ओटी, आईसीयू, इमर्जेन्सीलगायत सबै विभागमा क्लिनिकल अभ्यासका लागि स्थान र अवसर उपलब्ध गराउनेछन् । विद्यार्थीले बिरामीको प्रत्यक्ष परीक्षण, उपचार वा अन्य चिकित्सकीय प्रक्रिया सम्बन्धित शिक्षक वा विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौतामा अस्पतालको नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने गरी शैक्षिक तथा क्लिनिकल गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिरामीको गोपनीयता, अधिकार र व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना गर्न विद्यार्थीलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि अस्पताललाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, अस्पतालमा उपलब्ध उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा अन्य शैक्षिक स्रोतसाधन विश्वविद्यालयले शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयले अस्पतालमा थप उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारसमेत राख्न सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
बिरामीको उपचार तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित क्लिनिकल निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी भने अस्पतालबाट तोकिएका सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक तथा क्लिनिकल टिममा रहनेछ । विश्वविद्यालयका शिक्षकले शैक्षिक तथा प्रशिक्षण भूमिकामा संलग्न भए पनि औपचारिक क्लिनिकल जिम्मेवारी नतोकिएको अवस्थामा आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, प्रसूति तथा शल्यक्रिया लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष क्लिनिकल निर्णय वा उपचार योजनामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौताको अवधि २० वर्ष तोकिएको छ । आवश्यकता अनुसार अवधि नवीकरण गर्न सकिनेछ । प्रदेश सरकारले समान प्रकृतिको आफ्नै शैक्षिक संस्था वा प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने अवस्था आएमा वा अन्य परिस्थिति उत्पन्न भएमा दुवै पक्षको सहमतिमा कम्तीमा एक वर्षको पूर्वसूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सम्झौतामा सामाजिक विकास मन्त्रालयका तर्फबाट निमित्त प्रदेश सचिव डा. नीरज अयारल र विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दले हस्ताक्षर गरेका छन् । अस्पतालका तर्फबाट सेतीका डा. हेमराज पाण्डे, महाकालीका डा. जगदीश जोशी, टीकापुरका डा. रेमकुमार राई र लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालका डा. कमलेशप्रसाद यादव सहभागी थिए ।
















