धनगढी – आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य टाँस्नुपर्ने प्रावधानले यस क्षेत्रका व्यवसायीमा अन्योल सृजना भएको छ । सरकारले आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्यको स्टीकर अनिवार्य टाँसेर मात्र सामान जाँचपास गर्ने व्यवस्थाका कारण व्यवसायीमा अन्योल सिर्जना भएको हो ।
जसका कारण अहिले सीमामा भारतबाट सामान आयात गर्नेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । धनगढीका व्यवसायी सुरेन्द्र भट्टले सरकारले अकस्मात भन्सार बिन्दुमा अनिवार्य एमआरपीको प्रावधान लागु गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । अधिकतम खरिद मूल्य तोकेरै सामान बजारमा पठाउने कुरा राम्रो भएपनि झन्झटिलो र अभ्यास नभएका कारण व्यवसायीले सामान आयात गर्न छाडेको उनी बताउँछन् । ‘आयातित वस्तुको एमआरपी तोकेरै बजारमा सामान पठाउने कुरा राम्रो छ । तर सरकारले एक्कासी यो प्रावधान लागु गर्दा समस्या सिर्जना भयो,’ भट्टले भने, ‘अहिले हामीले सप्लायर्सलाई मनाउन परिरहेको छ । एउटा, दुई वटा सामानमा सजिलै टाँस्न सकिएला, तर ट्रकमा धेरै सामान ल्याउनेलाई समस्या भइरहेको छ ।’
यी प्रावधानलाई विस्तारै अभ्यासमा ल्याएर मात्र अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । व्यवसायीहरूले सामान आयात नगरेपछि स्वयं व्यवसायीलाई क्षति भएको छ नै, सँगै राजस्व संकलनमा गिरावट आएर राज्यलाई नै घाटा भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यो प्रावधानबारे स्पष्ट निर्देशन नहुँदा स्वयं कर्मचारी समेत स्पष्ट छैनन् । ‘भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको एमआरपी अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्ने विषयमा विभागबाट आधिकारिक कुनै निर्देशन प्राप्त भएको छैन । त्यसकारण यो विषमा भन्सार र व्यवसायीमा दुविधा देखिएको छ,’ कैलाली भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत प्रकाश तिमिल्सिनाले भने, ‘एमआरपीकै बारेमा दुविधा भएर व्यवसायीहरुले नियमित आयात गर्ने सामान नल्याएको हुनसक्छ । त्यसैले अहिले आयात घटेको हुनसक्छ ।’
सरकारले यसअघि १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याएसँगै सीमामा चहलपहल घटेको थियो । अहिले एमआरपीको प्रावधान ल्याउदा आयात पनि घटेको छ । जसको असर राजश्व संकलनमा पनि परेको छ ।
भन्सार कार्यालयले चैतमा ८७ करोड ७० लाख ५३ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कार्यालयले लक्ष्यभन्दा साढे चार करोड बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । चैतमा ९२ करोड ३६ लाख राजस्व संकलन भएको भन्सार अधिकृत तिमिल्सिनाले बताए ।
यस्तै भन्सार कार्यालयले वैशाखमा ८६ करोड ११ लाख ९९ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महिना सकिन साता दिन मात्र बाँकी रहदा ५१ करोड ५० लाख मात्रै संकलन गर्न सकिएको उनी बताउँछन् । जुन लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्र हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा सूचना जारी गर्दै १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी उल्लेख भएका आयातित सामान मात्रै जाँचपास गर्ने नियम ल्याएको थियो ।
यद्दपी भन्सार विभागले तत्काललाई भन्सार बिन्दुमा वस्तुको एमआरपी घोषणा गरेर ती वस्तुमा एमआरपी लेबल आफ्नै गोदाममा लगाएपछि मात्र बजारमा पठाउन पाउने गरी उक्त प्रावधान खुकुलो परिएको जनाइएको छ । अन्योल सृजना भएपछि भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपीबारे थप स्पष्ट पार्ने जनाएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ मा बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उपभोगको अन्तिम मिति, एमआरपी, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिजस्ता विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ । सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ ले आयातित वस्तुका हकमा पैठारीकर्ताले नै लेबल लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ भने उपदफा ४ ले लेबल नभएका वस्तुको पैठारी र बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
