धनगढी – लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न समाचारप्रति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मंगलबार मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलिएका भ्रमपूर्ण सूचनाप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकालेकाे छ । बैशाख २१ गते नगर प्रमुख सहीत नगर प्रमुखको सचिवालय र पत्रकार सहितको टोलीसंग लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका विषयमा मन्त्रालयमा छलफल हुँदा कुनै सहमति र सम्झौता नभएको मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात पनि मन्त्रालय लचिलो हुँदै छलफल र सम्वादबाटै प्रादेशिक अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक बिषयमा टुङ्गो लगाउन नगरपालिकासँग तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि वैशाख १४ गते लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल विवादबारे परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७५ को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको निर्णय उपर चित्त नबुझी लम्किचुहा नगरपालिकाले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापन समिति गठन खारेजीमा अन्तरिम आदेश माग गरी प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारको आ.व. २०८०/०८१ र २०८१/०८२ मा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार लम्कीचुहा अस्पताललाई १५ शैयाबाट ५० शैयाको प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सचिव डा. हेमराज रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमामा उल्लेख गरिएको छ ।लम्कीचुहा नगरपालिकाको सिफारिस तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल सरकारबाट समेत स्वीकृति प्राप्त भई अस्पताललाई प्रादेशिक संरचनामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अस्पताल सञ्चालन, उपकरण खरिद तथा स्तरोन्नतिका लागि करिब ४ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, भने यसअघि ३ करोड ३१ लाख बराबरका उपकरण उपलब्ध गराइसकिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ५० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक १४६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ। साथै, अस्पताल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रचलित कानुनअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।लम्कीचुहा नगरपालिकासँग समन्वय र सहकार्यका लागि पटक–पटक पत्राचार तथा छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा अन्तरिम आदेश नआएकाले कानुनी रूपमा काम अघि बढाउन कुनै अवरोध नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल सरकारले लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशीक अस्पतालको रुपमा स्तरउन्नती गर्ने निर्णय पश्चात सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रक्रीया अगाडी बढेको हो, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक तथा प्रशासनिक बिषयमा छलफल गर्न र आवश्यक देखिए सम्झौताका लागि मिति २०८२।०९।२० मा पहिलो पटक, मिति २०८२।१०।०७ मा दोस्रो पटक र मिति २०८२।१०।१३ मा तेस्रो पटक लम्कीचुहा नगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको थियो।’
हाल प्रदेश सरकारले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, लेखा अधिकृत तथा प्रशासनिक अधिकृतसहित केही कर्मचारी खटाइसकेको र छिट्टै थप जनशक्ति परिचालन गरी अस्पतालबाट सेवा प्रवाह सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालयले आम नागरिकलाई भ्रमपूर्ण सूचनाबाट प्रभावित नहुन आग्रह गर्दै सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएको छ। साथै, अस्पताल सञ्चालनका लागि सबै पक्षको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ।
