सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा सो रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो। दर्ता भई सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारलाई तोकिएको छ। सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू संचार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो।
रिटमा चौथो अंगले विरोध जनाएको र यसले असर पारेको समेत उल्लेख छ।
रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी प्रतिषेधको परमादेश माग गरेको छ। मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले त्यतिन्जेल सो निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेशको समेत मागेको छ।
