व्यक्तिले होइन राष्ट्रको समृद्ध सोचले निर्माण गर्छ

विदेशी यन्त्र, विज्ञ र प्रविधिले हाम्रा बजार नियन्त्रण गरे। शासकहरूले ” रैथाने शिक्षाको आधुनिकीकरण त गरेनन् नै बरु त्यसको उन्मुलन गरे, रैथाने प्रविधिको उत्थान गरेनन् उन्मुलन गरे। रैथाने बीउ, बाली, बस्तुको उन्नयन गरेनन् बरु उन्मुलन गरे। स्थानीय व्यापारी मासे। शिक्षा, बाटो, स्थानीय उत्पादन, बजार र श्रोतको संयोजन गरेर स्थानीय आयआर्जन गर्ने घरेलु उद्योगको उन्नयन गर्दै स्थानीय बस्तु उत्पादन र खपतको आर्थिक संस्कार निर्माण गरेनन् बरु “दूध बेचेर कोक पिउने अनि चाउमिनले भात विस्थापित गर्ने” उपभोक्तावादी संस्कार निर्माण गरे। कृषकहरूको टाट पल्टियो। कृषकले मल कालोबजारीमा किन्नु पर्छ। उत्पादनमा १०० रुपैयाँ खर्च गरेर ९० रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ। तब किसानहरू रोजगारीको लागि अरबतिर पलाएन हुन थाले। गरिब झन् गरिब हुँदै गए। थोरै मानिस धनी भए। यी धनी र नेताले मित लगाए र दुवै अर्ब पती भए। हाम्रो काँधमा झुन्डिएको लोकतन्त्रको उद्देश्य यही थियो, यही भयो। यो कथित लोकतन्त्र नामको दल तन्त्र निरीह नेपालीलाई नागरिक नेपाली बनाउन आएको थिएन। अब त हामीलाई थाह हुनुपर्छ “साढेको गोठ पालेर दूधको व्यापार हुँदैन।”

४. हाम्रो आर्थिक उन्नतिका चार आधार छन्। ती हुन, जमिन, जल, जङ्गल र जन्तु।

१. जमिनको माटोलाई प्राकृतिक पोषण गर्दै खेतीलाई विज्ञान र प्रविधिको सहयोगले उन्नत बनाउनुपर्छ र “राज्यले देशको उत्पादन प्रयोग गर्दै खाद्यान्न, तर्कारी, फलफूलको आयत निषेध गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनमा परिणत गरी राज्यले “ब्रान्ड” बनाइ निर्यातको सहजीकरण गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले आफ्नो कूटनीतिलाई जनताको समृद्धिका लागि केन्द्रित गर्नुपर्छ। जमिनलाई राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा राखी किसानलाई भोगाधिकार दिनुपर्छ। जमिनलाई किसानको सम्पत्ति मानी “जमिनको किनबेच राज्य र नागरिकका बिचको कारोबार बनाउनुपर्छ।” यो व्यवस्था लागू गरेपछि मात्र जमिनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। व्यक्ती व्यक्तिका बिचमा जमिनको कारोबार बन्द गरी मालपोत र नापी कार्यालय जस्ता निकायको उन्मुलन गरेपछि, भ्रष्टाचारको ठुलो अंश समाप्त हुन्छ। तर यी सबै काम गर्न नागरिक प्रति उत्तरदायी सरकार चाहिन्छ अतः “वर्तमान नेताहरू(नव कुलीनहरू) ले लुटतन्त्र संरक्षण गर्न पालेको दलतन्त्रलाइ “नागरिक तन्त्र” द्वारा विस्थापित गर्न संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ।

२. जलमा स्थानीय नागरिक सरकारको प्राथमिक भोगाधिकार हुनुपर्छ। लघु विद्युत  र सिचाइद्वारा स्थानीय सरकारको आय निर्माण गर्दै, विद्युतको उत्पादन सर्वप्रथम नागरिकहरूलाई उत्पादनको लागि आवश्यक ऊर्जाका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। ठुला परियोजनाद्वारा बिद्धुत उत्पादन गरी विदेशीलाई बेच्ने गफ केवल जलमाथि राज्यको अधीन समाप्त गरी विदेशी र माफियाको अधीन निर्माण गर्ने खेल मात्र हो। पानीको संरक्षण गरी “खाने पानीको” उद्योगको विकासमा स्थानीय नागरिक सरकारको सामर्थ्य निर्माण गर्नुपर्छ। पानीको प्रयोग कृषिमा अधिक गर्दै “लघुबिद्धु, कृषि, घरेलु उद्योग, र स्थानीय बजार” को एकीकृत विकास नीतिद्वारा “राष्ट्रिय स्वनिर्भरता” को निर्माणका लागि नागरिक तन्त्र आवश्यक छ। तसर्थ अव दल तन्त्रको अन्त र नागरिक तन्त्रको उदय आवश्यक छ।

३. जङ्गल पानी र समग्र प्रकृतिको श्रोत हो, जसबाट वातावरण वा पर्यावरणको सन्तुलित चक्र (इको सिस्टम) कायम हुन्छ। यही इको सिस्टमलाई नेपालले “धनको श्रोत” बनाउनु पर्छ। जङ्गलको प्रयोग र संरक्षणको लागि “नेपाली सेनाको मातहत रहने गरी “पर्यावरण ब्रिगेड” बनाउनु पर्छ, जसले जङ्गलको सुरक्षा गर्छ, बन पैदावारमा आधारित औद्योगीकरणको नेतृत्व गर्छ र जङ्गलमा फलफुलको खेती गर्छ। यही नीतिले मानिस र वन्यजन्तु बिचको द्धन्द्धलाई  पनि समाप्त गर्छ। जडीबुटीको औद्योगिक उत्पादन र प्रशोधनले हामीलाई संसारकै धनी देश बनाउने छ। यसका लागि पनि नागरिक तन्त्रमा आधारित नागरिक सरकार चाहिन्छ।

४. जमिनको पोषणका लागि हामीलाई जन्तुको आवश्यक छ।

तर यो सोचलाइ कार्यान्वयन गर्न “हामी नेपालीमा अनुशासन र देशभक्ति चाहिन्छ।” कुनै वाद त “यात्राको दिशा निर्देश गर्ने सिद्धान्त मात्र हो।” देश र नागरिकको समृद्धिका लागि वाद चाहीने हो वादका लागि देश होइन। अतः अब हाम्रो युग “क्रान्तिको युग होइन, क्रान्ति भित्र क्रान्तिको युग हो। र, क्रान्ति भनेको हिंसा होइन, क्रान्ति त उन्नयन हो।”