अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले नगरबाट राजश्व सङ्कलनका लागि आर्थिक ऐन तयार गरेको भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक रहेको पाइएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक ऐनमा विभिन्न करका दायर निर्धारण गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दा ऐन कागजमै सिमित बन्न पुगेको छ । जसले गर्दा नगरपालिकाको राजश्व ह्रास मात्रै नभई करदाता पनि मारमा परेका छन् । नगरपालिकाले विना अध्ययन नीति नियम बनाउँदा कार्यान्वयनमा समेत जटिलता सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक ऐनमा नगरभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि वडामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अझै पनि नगरका ९० प्रतिशत भन्दा व्यवसायीले वडामा व्यवसाय दर्ता नै नगरेको नगरपालिकाले नै गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । नगरपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख खगेन्द्र चौधरीले नगरको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक रहेको बताए । उनले नगरको मुख्य बजार रहेको अत्तरियामै ९० प्रतिशत व्यवसायीले वडामा व्यवसाय दर्ता नगरेको बताए । उनले वडामा दर्ता गरेका व्यवसायीले पनि नवीकरण नगरेको बताए ।
नगरको आर्थिक ऐन २०८० व्यवसाय वडामा दर्ता र नवीकरण नगर्दा हुने जरिवाना र कारबाही विषयमा मौन रहे पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गरेर वडामा दर्ता नगरेको भए जरिवाना लिइने उल्लेख छ । ऐनमा २०७१/७२ अगाडि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएका व्यवसायी÷फर्म वडामा दर्ता नभएमा २०७१/७२ देखिकै कर तथा जरिवाना दिएर मात्रै वडामा दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ भने २०७१/७२ पछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएर पनि वडामा दर्ता नगर्ने व्यवसायी/फर्मले दर्ता भएकै मितिदेखि वडामा कर तथा जरिवाना बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
जुन प्रावधानको पुराना व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् । वडामा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानका बारेमा जानकारी नै नदिएर एकै पटक १० वर्ष सम्मको कर जरिवाना तिर्ने प्रावधान ल्याउँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायी धर्म बडैलाले बताए । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएका १० प्रतिशत व्यवसाय पनि वडामा दर्ता नभएकाले हाल आएर नगरले एकै पटक दर्ता भएकै मितिदेखिको कर लिने नीति उपयुक्त नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
राजश्व शाखा प्रमुख चौधरीले हाल व्यवसाय दर्ताको अवस्थाका बारेमा अध्ययनकै क्रममा रहेकाले पुराना व्यवसायीका बारेमा नगरले छिटै निर्णय लिने बताए । उनले हाल बजार अनुगमनकै क्रममा रहेकाले पुराना व्यवसायको बारेमा अध्ययन गरेर ऐन संशोधन गरिने बताए । आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा सुरु देखिनै बेवास्ता गरिदा हाल आएर कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनले भनाइ छ ।
कार्यान्वयनमा बेवाता गर्दा नगरको आर्थिक ऐनमा करका दायरा बढाउन खोजिएको भए पनि कार्यान्वयको पक्ष भने फितलो रहेको छ । हाल नगरपालिकाले सम्पत्ति कर तथा भूमि कर, व्यवसाय कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, बहाल विटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर र कवाडी कर उठाउँदै आएको छ । जसमध्ये नगरले पार्किङ शुल्क र कवाडी कर ठेक्का मार्फत उठाउने गरेको छ भने धेरै करका दायरा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।