संघिय सरकारले सांसद विकास कोष ब्युताएपछि त्यसको बारेमा चर्चा सुरु भएको छ । यसअघि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाम रहेको ६ करोडको सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट चर्काे आलोचना भएको थियो ।
अहिले पनि देशमा आर्थिक संकट भएकाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन नहुने माग उठेका वेला सांसदहरूको दबाबलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आगामी बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड छुट्याएको हो । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत पाँच करोड विनियोजन गरिएको सरकारले बताउदै आएको छ ।
केन्द्रकै सिको गरेर प्रदेशमा पनि सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमको रूपमा परिचित यो कार्यक्रम सुरू गरिएको थियो भने केन्द्रले हटाए पछि प्रदेशहरूमा पनि क्रमशः हट्दै गएको थियो । तर केन्द्रले उक्त कोष सुरु गरेसँगै प्रदेशहरुले पनि उक्त कोषलाई ब्युताइएको छ ।
यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शीताका विषयमा हरेक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । पहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै रकम दिने गरिएकोमा व्यवस्थित गराउन भन्दै निर्वाचन क्षेत्र जोडिएको थियो । सांसदहरूलाई जनतासँग चिनाउने यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनुपर्ने सांसदहरुको माग रहेको थियो । सोही माग बमोजिम सरकारले पुनः सुरु गरेको सांसद विकास कोषको प्रभावकारीतामा अब भने गुणस्तरता आउनुपर्दछ ।
संसदहरुलाई जनतासँग नजिक बनाउने उक्त कोषले विकास निर्माण र जनताका आधारभुत आवश्यकताका क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुपर्दछ । संसद विकास कोषका लागि छुट्याईएको बजेटको सही सदुपयोग गरिनुपर्दछ । विगत जस्तै बजेटको दुरुपयोग नहोस, जनताले आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । सरोकारवाला निकायले त्यसको व्यवस्थापन र अनुगमनको विषयमा विशेष निगरानी राख्न जरुरी छ ।