पछिल्लो समय सुर्ति तथा मदिराजन्य पदार्थहरुको प्रचारप्रसारमा सरकारले रोक लगाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ (दफा १०), सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन निर्देशिका, २०७१ –दफा ४० र ४१), जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ (दफा ४५) र प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६ (दफा ६२ र ६३० बमोजिम सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रचार, प्रसार र वितरणमा रोक लगाइएको हो ।
उक्त ऐनहरु कार्यान्वयन नभएपछि २०७९ माघ ११ गते राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, २०७९ फागुन २ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, २०७९ फागुन २८ गते नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन बन्द गराउन र होर्डीङबोर्ड हटाउन परिपत्र गरेको थियो । यस्तै सर्बोच्च अदालतले पनि २०७९ फागुन ५ गते सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा रोक लगाउने आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेश पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा २०७९ चैत्र ४ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रचार–प्रसार बन्द गर्न गराउने निर्णय गरेपछि प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र कञ्चनपुरले पनि चैत्र १० गते स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा १५ दिन भित्र सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रचार–प्रसार बन्द गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको बताईएको छ ।
तर, स्थानीय तहले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन बन्द गराउन वेवास्ता गरेको पाइएको छ । बिभिन्न ऐनहरुमा टेकेर विभिन्न संघिय कार्यालय जिल्ला प्रशासनले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि स्थानीय तहले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन बन्द गराउन र होडीङ्गबोर्ड हटाउन वेवास्ता गरिरहेका हुन । स्थानीय तहहरुको वेवास्थाका कारण प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र आफै सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थका विज्ञापन हटाउन लागेको छ ।
कैलालीको अत्तरियामा सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थका होर्डिङ बोर्ड छ्यापछ्याप्ती भएपनि स्थानीय तहले भने प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्दले सुरु गरेको अभियानमा पनि यस्ता बोर्ड हटाउन संक्रिय सहभागिता जनाएन ।
मदिराको गैरकानुनी उत्पादन तथा बिक्री–वितरणले महिला हिंसालाई प्रश्रय दिएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य पदार्थको प्रचारप्रसारमा रोक लगाएको थियो । मदिराको गैरकानुनी उत्पादन तथा बिक्री–वितरणबाट बढ्दै गएको लैंगिक हिंसा तथा मदिराको विज्ञापन मार्फत महिलालाई भोग्य वस्तुको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अदालतले जनाएको थियो ।
लैंगिक तथा घरेलु हिंसा रोकथाम तथा अन्त्यका लागि उक्त कार्य गरिएको भएपनि स्थानीय तहहरुको वेवास्ताका कारण अदालतले जारी गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तह अग्रसर बन्नुपर्दछ । जनताको हितका लागि थालिएको कार्यमा ढिलाई गरिनुहुदैन ।