बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को निति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । ३४ पृष्ठ लामो निति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले युवाहरुलाई स्वरोजगार, औधोगिक विकास, गरिबी न्यूनिकरणका साथै आत्मनिर्भर प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आर्कषित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने तथा चालु भन्दा पुँजीगत खर्चलाई बढावा दिने योजनाहरु समावेश गरिएका छन । यस्तै प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्व र रुपान्तरणकारी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्ने कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यती हुदै गर्दा प्रदेशको निति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई विशेष महत्वका साथ राखेको छ । कृषिक्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न ६ वटा नारा सहितका योजनाहरु अघि सारेको छ । जसमा ‘प्रदेश सरकार ः कृषकको सहयोगी’, ‘कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान’, ‘व्यावसायिक कृषिका लागि शून्य व्याज’, ‘वृहत् एवम् विशेष उत्पादन तथा औद्योगिकीकरण कार्यक्रम’, ‘स्थानीय कृषिवस्तु उपभोग गरौं : खाद्य एवम् पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौं’ र ‘एक स्थानीय तथा ः एक कृषक पाठशाला’ को नारा तथा कार्यक्रम आगाडी सारिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषकलाई दिइदै आएको सहायता तथा सहुलियतलाई उत्पादनमा आधारित तुल्याउन विद्यमान कार्यविधिमा संसोधान गरिने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरण प्रवर्घनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, बाझो जमिन सहुलियतमा भाडामा दिने, गेटामा स्थापना भएको तरल नाइट्रोजन प्लान्ट संञ्चालनमा ल्याउने, महामारीजन्य रोगको रोकथामका लागि आकस्मिक उपचार एवम् जनचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले निति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका लागि राखेको योजनाहरु राम्रा भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको छ । तथापी विगतदेखी नै यस्ता खालका योजनाहरु प्रदेशले निति तथा कार्यक्रममा समेट्दै आएको भएपनि वास्तविक किसानले भन्दा झोले किसानले त्यसको फाईदा उठाउदै आएको गुनासो किसानहरुले गर्दै आएका थिए । कृषि क्षेत्र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने मुख्य स्रोत हो । यसको विकास र व्यवस्थापन गर्न सके देशले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सामग्री बराबरको अर्बाै रकम बचत हुन सक्छ । तसर्थ निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे अनुसार वास्तविक किसानले महसुस गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा प्रदेशको योजना लागु होस ।
