नेपालमा असारे विकासको परिपाटी मौलाएको छ । देश संघियतामा गईसकेपछि त झन यसले थप प्रशय पाएको छ । देशमा बनेका तिनै तहका सरकारले असारे विकासको परिपाटलाई बढावा दिदै आएका छन । स्थानिय तथा प्रदेश सरकारको दोश्रो कार्यकालसम्म पनि यसले निरन्तरता पाएको छ ।
पहिलो कार्यकालका ५ वर्षमा स्थानिय तथा प्रदेश सरकारका धेरै जसो योजनाहरु असारको अन्तिमतिर जसोतसो सम्पन्न गरेर बजेट कुम्ल्याउने नियती चलेको थियो । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकासको काम सुरु भैरहेका छन ।
आर्थिक वर्षको बजेट सक्याउने मेसोमा चल्ने यस्ता विकासहरुले देशलाई आर्थिक रुपमा खोक्रो बनाईरहेको छ । विकासका नाममा बजेट सक्ने तर बजेटअनुसारको विकास नहुँनाले देशको अर्बाै रकम खेर गईरहेको छ । प्राविधिकको ईस्टिमेट अनुसार काम गर्दा सम्झौता गरिएको अवधीमै काम सम्पन्न हुने गरेको भएपनि निर्माण कम्पनिहरुले भने आर्थिक समस्या देखाउदै पटक पटक म्याद थप गर्ने र वर्षको अन्तिम समयमा गुणस्तर हिन काम गर्ने गर्दछन ।
नेपालको परिपाटी अनुसार असारे विकासको निति प्रत्येक ठाउँमा देख्न सकिन्छ । सो कारणले गर्दा लाखौ करोडौ बजेटमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरु केही वर्ष भित्र नै पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जसले गर्दा स्थानिय तह तथा प्रदेश सरकारको बजेट खेर गईरहेको छ ।
विकासोन्मुख देशका रुपमा रहेको नेपालमा उसैपनि आर्थिक मन्दीको अवस्था सृजना भैरहेको छ, त्यसमा फेरी निर्माण हुने विकासका योजनाहरु पनि सुस्त र गुणस्तरहिन बन्दा त्यसले अझै आर्थिक भार राज्यलाई थपिने कुरामा दुई मत छैन ।
विकासका योजनाहरु निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा समयमै निर्माणका कामहरु पुरा गर्नेतिर सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । विकासको आधार देखाउने योजनाहरुलाई असारे विकासको शैलिमा गुणस्तरहिन बनाउने नभई छिटो निर्माण गर्ने तर्फ निर्माण कम्पनिहरुलाई झकझक्याउन र निर्देशन दिन ढिलाई गर्नुहुदैन ।
विगतझै असारे विकासमै अल्झिएर पालिका तथा प्रदेश सरकारको बजेट सिध्याउने काममा वर्तमान जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुहुदैन । विगतमा चल्दै आएको असारे विकासको परिपाटी अन्त्य गरी आगामी दिनहरुमा समयमै योजनाहरुको निर्माण तथा भुक्तानीको प्रकृया थालनी गरिनुपर्दछ ।