कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु भएको करिब ४ वर्ष पुग्न लागेको छ । नगरपालिकाको भवन क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले निर्माण गरिरहेको छ । तर निर्माण सम्पन्न नहुँदै उक्त भवन नगरपालिकाले उद्घाटन गरिसकेको छ । २०७८ चैतमा तत्कालिन नगरप्रमुखले भवनको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनको एक वर्ष पुरा भएर दोश्रो वर्ष लागिसक्दा समेत भवन प्रयोगमा आएको छैन ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले बनाईरहेको सुविधा सम्पन्न भवन उद्घाटन भएर पनि प्रयोगमा नआउँदा नगरपालिका भाँडाको घरमा बस्न बाध्य बनेको छ । जसले गर्दा अहिले नगरपालिकाको लाखौं रकम कार्यालयको भाडामा मात्रै खर्च हुँदै आइरहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आफै भवन बनाउने प्रयास गरिएको भएपनि हालसम्म उक्त योजना साकार हुन सकेको छैन् ।
हाल नगरपालिकाको भवन क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले निर्माण गरिरहेको छ । तर, भवन निर्माणको काम समयमा नसकिदा अहिले नगरपालिका माथी भाडाको व्यय भार थपिदै गइरहेको छ । हाल नगरपालिका संचालन गर्न मासिक १ लाख ४१ हजार ४ सय खर्च भइरहेको छ । नगरपालिकालाई हस्तान्तरण नै हुन बाँकी उक्त भवन निर्माण गर्न सुरुमा सम्झौता गरिएको म्याद २०७८ साउन २० गते सकिएको थियो । तर, कोरोना लगायतका बिभिन्न कारण देखाउँदै भवनको काम अझै सम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन ।
भवन निर्माणमा ढिलाई हुनुको कारण एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने कार्य चलिरहदाँ जनता भने उद्घाटन गरिएको भवन प्रयोगमा नआएको भन्दै आक्रोसित छन । जुन स्वभाविक छ । नगरपालिकाको नयाँ भवन उद्घाटन गरेपछिको समयावधिमा पछि हालसम्म कार्यालयको भाडामा मात्रै करिब २० लाख रकम खर्च भएको छ । जुन रकमबाट अन्य विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्थ्यो । साथै समयमा भवन निर्माण भएमा जनताले पनि सुविधा सम्पन्न भवनमा सहज रुपमा सेवा पाउने थिए ।
तर ठेकेदार कम्पनिको लापरबाही र नगरपालिकाको लाचारिपनले गर्दा नगरबासीले सास्ती खेपिरहेका छन भने नगरपालिकालाई आर्थिक भार पनि परिरहेको छ । नगरपालिकाले उद्घाटन भएको १ वर्ष वितिसक्दा समेत त्यस्तो कुनै खालको निर्देशन ठेकेदार कम्पनीलाई दिन सकेको छैन ।
जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी रुपमा काम लम्ब्याईरहेको छ । तर नगरको विकास र व्ययभार घटाउन नगरपालिकाको नयाँ भवन निर्माणलाई यथाशक्य सञ्चालनमा ल्याउने काम गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि सरोकारवाला निकाय, मुख्यतः नगरपालिकाले कडा रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।
