ईन्टरनेट पछिल्लो समय मानिसहरुका लागी सबैभन्दा अनिवार्य साधन बनेको छ । देश आधुनिकता तिर लम्कीएसँगै ईन्टरनेटको पहुँच र ईन्टरनेटको प्रयोग नेपालमा बढ्दो छ । हाल देशमा धेरै कम मात्रामा मानिसहरुले ईन्टरनेटको प्रयोग गर्दैनन् ।
ईन्टरनेटले देशविदेशका सम्पुर्ण विषयवस्तुहरुको बारेमा जानकारी दिने तथा संघसंस्थाहरुमा अनिवार्य जस्तै बनेकाले यसको माग बजारमा बढी छ । अहिले प्रत्येक स्थानमा ईन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुले अड्डा जमाएका छन । विभिन्न बहानामा मानिसहरुलाई आफुतिर आर्कषित गर्दै त्यस्ता कम्पनीहरुले ईन्टरनेट जडान गर्ने कार्य गरिरहेका छन । त्यसमा पनि एकदमै सस्तो मुल्यमा बढी एमबिपिएसको ईन्टरनेट प्रदान गरिने होडबाजी नै चलाएर त्यस्ता कम्पनीहरुले ग्राहकहरु बनाउने गरेका छन ।
तर पछिल्लो समय त्यस्ता कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको जानकारी बिनै ईन्टरनेटको मुल्य बढाउन थालेका छन । नाम चलेका ईन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले नै ग्राहकहरुलाई जानकारी नै नदिई ईन्टरनेटको मुल्य चर्काे बनाएका छन । अहिले ग्राहक संख्या विस्तारको एउटा तह पूरा भएपछि त्यस्ता संस्थाहरु आपसी सहमतिमा नयाँ मूल्य कायम गर्न एकजुट भईरहेका छन । त्यति बेला घटाइएको मूल्य बढाएर समायोजन गर्नेमा उनीहरूबीच अनौपचारिक रूपमा भद्र सहमति भइसकेको छ । यसरी सुरुमा सस्तो सेवाको पासो थापेर पछि ‘प्राइस कार्टेल’ गरी मूल्य बढाएर ग्राहकविरुद्ध ठाडो ठगी गर्ने अधिकार कुनै पनि क्षेत्रका व्यवसायीलाई छैन ।
कुनै पनि व्यवसाय प्रतिष्पर्धा अनिवार्य हुन्छ । यदी बजारमा प्रतिष्पर्धा भएन भने एकलौटी अधिकार व्यवसायीहरुमा रहन जान्छ । जसले ग्राहकहरुबाट मनोमानी रुपमा शुल्क असुल उपर गर्ने गर्दछन । सो अवधारणा पछिल्लो समय ईन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुमा पनि लागु भएको छ ।
सुरुवाती चरणमा ग्राहक बनाउनका लागी सस्तो मुल्यमा ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने त्यस्ता कम्पनीहरुले ग्राहक बनिसकेपछि भने मनोमानी मुल्य बढाउने गरेका छन । ईन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुको यस्तो मनोमानी रोक्न सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्दछ । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई कानुनी रुपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य गरिनुपर्दछ । व्यवसायीक नाफाका लागी ग्राहकहरुलाई मनोमानी शुल्क तिराउने कम्पनीहरुलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।
