कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको निर्माणाधिन नयाँ भवनको दोस्रो तलाको ढलान (छत) ठाउँ ठाउँमा चर्किएको पाईयो । एशियाली विकास बैंक (एडीवी) को सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढी मार्फत निर्माण भइरहको उक्त भवन हस्तान्तरण नहुँदै छतमा चर्किएको पाइएको थियो ।
२ तले उक्त भवनको छत चर्किएको केही ठाउँमा टालिएको भएपनि धेरै जसो ठाउँमा चर्किएका चिरा स्पष्ट थिए । छतमा चिरा परेको देखिएपछि भवन कमजोर बनेको हो कि भन्ने आसंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै हो । तर, निर्माण कम्पनीले भने पनिङको काम बाँकी रहेकाले चिरा देखिएको बताएको छ ।
निर्माण कम्पनीका अनुसार पनिङको काम भएपछि मात्रै छतको फिनिसिङको काम सकिनेछ । सोही बमोजिम निर्माण कम्पनीले छतको चिरा टाल्ने काम पनि थालेको छ । निर्माण भएको भवन हस्तान्तरण नहुदै चिरा पर्न थालेपछि निर्माण कम्पनीले गुणस्तरिय निर्माण सामग्री प्रयोग नगरेको आशंका उत्पन्न भएको छ । भवन उद्घाटन भएको एक वर्ष बितिसके पनि हस्तान्तरण नहुँदा सम्बन्धीत पक्षले अनुगमनको पाटोलाई ध्यान नदिएकै कारण गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
निर्माण कम्पनिलाई निर्देशन दिने, गुणस्तरको ख्याल गरी सम्झौता अनुसारको काम गराउने कार्य सरोकारवाला निकाय अर्थात क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन ईकाईको हो । त्यसका साथै त्यसको निर्माणमा भएको फल्ट हेर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धीत पक्ष भएको नाताले नगरपालिकाको पनि हुन आउँछ । तर नगरपालिकाले भने सो भवनको निर्माण सम्पन्न हुने वित्तिकै उद्घाटन गर्ने कार्य बाहेक अरु केही गर्न सकेन । जसको फलस्वरुप नयाँ भवनको छतमा चिरा पर्नुका साथै निर्माण सम्पन्न भएको बाउन्ड्रीवाल पनि भत्किएको छ ।
निकै सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको नगरपालिका भवन हस्तान्तरण अघिनै चर्किनु गुणस्तरमा कमीका कारण नै हो । नगरपालिकाले आफु बस्नका लागी एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण थालेको भवनको बारेमा चासो नदिँदा उद्घाटनको एक वर्ष वित्दा पनि पुरानै भवनबाट कामकारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
नगरपालिकाको भवन मात्रै नभई पछिल्लो समय तिनै तहका सरकारले निर्माण गर्ने प्रायजसो योजनाहरु गुणस्तरहिन हुने गरेका छन् । सो विषयका कतिपय योजनाहरुका बारेमा त अख्तियारमा उजुरी समेत परीरहेका छन । सम्झौता अनुसारको रकम कुम्ल्याउने दाउमा निर्माण कम्पनीले पटक–पटक दोहो¥याउने यस्ता गल्तीहरुको ढाकछोप गर्ने कार्य सरकारले गर्दै आईरहेको छ । जसले गर्दा राज्यको करोडौं रकम बालुवमा पानी मिसाए सरह भइरहेको छ ।
देशमा आर्थिक मन्दी मौलाएका बेला, देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेका बेला सरकारले विकासका नाममा गर्ने यस्ता करोडौ खर्चले राज्यलाई दोहोरो भार परिरहेको छ । तसर्थ यस्ता कार्यहरु रोकी योजनाहरुको निर्माणमा लापरबाही गर्ने निकायलाई कारबाहीको भागेदार बनाउने कार्य सरकारले गर्नुपर्दछ । करोडौं खर्च गरेर निर्माण थालिने योजनाहरुको गुणस्तरमा ध्यान दिई त्यस्ता योजनाहरुमा हुने चुहावटलाई रोके धेरै हदसम्म देशको आर्थिक समृद्धीमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।