नेपालमा संघियताले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीत गरेको छ । संघियताले शासकीय परम्परामा परिवर्तन गर्दै राजनीतिक प्रशासनिक रुपान्तरण गरेको छ । संघियतामा तिनै तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएपनि पहिलेजस्तो केन्द्रको तजबिजमा तल्लो निकाय चल्ले परिपाटी भने अन्य गरेको छ । जसअन्तरगत स्थानीय तहहरुमा त्यो अभ्यास देखिएपनि प्रदेशमा भने अझै केन्द्रले तोक लगाउने परिपाटी अन्त्य हुन सकेको छैन् ।
प्रदेशमा छुटै निर्वाचन हुने । छुटै सरकार हुने । उक्त सरकारको छुटै नीति, नियम, कानून, बजेट बनाउने भएपनि प्रदेशमा नेतृत्व कर्ताहरु भने स्वनिर्णय गर्न नसक्दा केन्द्रकै मुख ताक्ने परिपाटी कायमै छ ।
प्रदेशमा सरकार बनाउन जनताले म्यान्डेड दिइसक्दा पनि निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सांसदहरु सरकार बनाउन पनि केन्द्रकै भर पर्ने गरेका छन । नेताहरु प्रदेशमै बसेर निर्णय गर्ने भन्दापनि केन्द्रकै नेताहरुकाले आर्शिदवाद लिन तछाडमछाड गर्ने परम्परा हट्न सकेको छैन ।
यसको उदाहरणको रुपमा सुदूरपश्चिममा ३ महिना अगाडी केन्द्रकै सर्कल अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर हाल सरकार बिस्तार गर्न पनि केन्द्रमै हारगुहार गर्नुलाई लिन सकिन्छ । नेताहरुले प्रदेशमै बसेर जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार प्रदेशमै बसेर प्रदेश सरकार निर्माण गर्न सक्थे तर, सो कामका लागि प्रदेशका नेताहरु केन्द्रका नेतालाई निर्णय लिइदिन हारगुहार गरिरहेका छन् । लामो समय सम्म प्रदेश सरकार बिस्तार हुन नसक्दा हाल प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहित सत्तारुढ दलक नेताहरु काठमाण्डौंमा केन्द्रिय नेताहरुका दैलो चहार्दै छन ।
केन्द्रका नेताहरुले केन्द्रमा गठबन्धन बनाउने नाममा दलहरुले प्रदेशमा पनि सोही अनुसार भागबन्डा गर्नुपर्ने खेलमा प्रदेशलाई घुमाइरहेका छन । जसका कारण केन्द्रमा हुने घटनाक्रमको असर प्रदेश सरकारमा पर्ने गरेको छ । जसले प्रदेश सरकारले भूमिका, अस्थित्व र निर्णय लिने क्षमता माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
नेपालमा उसै पनि प्रदेश सरकारको काम छैन भनेर आलोचना भइरहने गरेकोमा प्रदेशका नेताहरुको यस स्तरको परनिर्भरताले झन संघिय सरकार माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री मात्रै नभएर मन्त्री, राज्यमन्त्री बनाउको लागि पनि केन्द्र धाउने परिपाटीले प्रदेश सरकाले आफैले संघियताको धज्जी उडाइरहेको छ ।
संघियतामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेका बेला यस किसिमको हर्कतले झन प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइँदै छ । यसैले प्रदेश सरकारलाई बलियो र स्वयम निर्णय लिन सक्ने बनाउन आवश्यक छ । प्रदेशका नीति, योजनामा मात्रै नभएर प्रदेशको सरकार बनाउने ल्याकत पनि प्रदेश सभा सदस्यले राख्न जरुरी छ ।
