कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ चौकीडाँडाक्षेत्रमा सडक तथा वन अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका टहराहरु भत्काइए । डिभिजन बन कार्यालय कैलालीको टोलीले पुर्व पश्चिम राजमार्ग किनारामा निर्माण गरिएका करिब साढे चार सय टहरा भत्काएको थियो । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नगरप्रहरी तथा स्थानियहरुको सहयोगमा हटाईएका उक्त टहराहरुमा वासी समुदायहरु बस्दै आएका थिए । उक्त क्षेत्रमा विगतदेखि नै वादी समुदायले अतिक्रमण गरेर अस्थायी संरचनाहरु निर्माण गरेका थिए । ति संरचनाहरु पटक पटक भत्काईएका भएपनि उनिहरुले सो क्षेत्रमा फेरी पनि संरचनाहरु बनाएर बस्दै आएका थिए ।
सोमबार डिभिजन वन कार्यालयले नै उक्त क्षेत्रका टहराहरु बल प्रयोग गरी हटाएको हो । चौकीडाँडामा राजमार्ग किनारमा करिब ५० परिवार ३ बर्षदेखि बस्दै आएका भएपनि सुकुम्बासीलाई सरकारले तराइमा जग्गा दिने भनेर हल्ला फिजाँईदा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरु समेत तराई क्षेत्रमा सडक किनार र सामुदायीक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्न थालेका थिए । सो क्षेत्रमा मात्रै पछिल्लो दुई महिनायता करिव ५ सय परिवारले टहरा निर्माण गरेका थिए । उक्त क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीहरुले चलखेल गर्दै आईरहेको भन्दै स्थानीयहरुले आलोचना समेत गरेका थिए ।
तर, बनेका टहरा भत्काईदा अर्काको लहलहैमा लागेर सडक किनारमा बस्न आएकाहरुको भने बिचल्ली भएको छ । कतिपय एकदमै विपन्न वादी समुदायका परिवारहरुले सोही स्थानमा बसेर जिविकोपार्जन गर्दै आईरहेका छन । निर्माण गरिएका संरचनाहरु बढी जसो हुकुम्बासीहरुकै भएपनि केही मात्रामा साच्चिकै सुकुम्बासीका संरचनाहरु पनि उक्त क्षेत्रमा रहेका थिए ।
त्यस्ता परिवारहरुलाई डिभिजन वन कार्यालयको कार्यले विचल्लीमा पारेको छ । सडक तथा वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउनु एकदमै उपयुक्त भएपनि समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । हुकुम्बासीका कारणले पीडित बनेका परिवारहरुको विवरण संकलन गरेर, उनिहरुको बारेमा सत्यतथ्य जानकारी लिएर त्यस्ता परिवारलाई कुनै न कुनै स्थानमा जिविकोपार्जनका लागी स्थान दिईनुपर्दछ ।
लोकतन्त्रमा बाच्न पाउने र कर्म गरेर खान पाउने अधिकार सबैलाई छ ।
सरकारले तथा सरकारी निकायले सरकारको अधिनमा रहेका आवश्यक क्षेत्रहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने कार्य गर्नु राम्रो हो । सडक तथा बन क्षेत्र अतिक्रमण गरि संरचनाहरु निर्माण गरिदाँ भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव अनिवार्य नै पर्दछ । तर संविधानले दिएको नागरिकको अधिकारको हनन हुने गरी काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । त्यसैले संविधानको पालन गर्न सकिने गरी वास्तविक सुकुम्बासी परिवारहरुको विवरण संकलन गरि त्यस्ता परिवारहरुको व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायहरुले पनि ध्यान पु¥याउनुपर्दछ ।