नेपालमा जुनसुकै विकास निर्माणका कार्यहरु पनि सम्झौता अवधीमा सकिएको विरलै भेटिन्छन् । निश्चित अवधीमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी गरिएका सम्झौताहरुमा पटक पटक म्याद थप हुदै आएका छन । वर्षको पहिलो चौमासिकमा सम्पन्न गरिसक्ने गरी सम्झौता भएका योजनाहरुको पनि आर्थिक वर्षको अन्त अर्थात असार मसान्तसम्म म्याद थपथाप गरी कार्य सम्पन्न गर्नु पछिल्लो समय नियम नै चलेको छ । पटक पटक म्याद थप गरी निर्माण कार्यको वेवास्ता गर्दै आईरहेका निर्माण कम्पनीहरुले काम भन्दा बढी भुक्तानी भने असुलिसकेका हुन्छन ।
कैलालीको अत्तरियामा निर्माण भैरहेका केही योजनाको हालत पनि त्यस्तै बनेको छ । बजार क्षेत्रमा राजमार्ग चौडा गर्ने नीति अनुसार हाल अत्तरियामा ३ वटा कल्भर्ट निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । अत्तरियामा क्षेत्रको पुर्व पश्चिम राजमार्गमा २ वटा र महाकाली राजमार्गमा १ कल्र्भट निर्माण भइरहेका छन् । पुरानो कल्र्भट देखि दाँया बाया ४÷४ मिटर चौडा कल्भर्ट निर्माण गर्न लागिएको भएपनि काम निकै सुस्त छ ।
पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत अत्तरियाका २ र लम्कीमा १ कल्भर्ट निर्माण गर्नको लागि गत आर्थिक बर्षमा नै ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर मार्फत निर्माण गर्न लागिएका उक्त कल्र्भटका लागि बैसाख महिनामा चन्द गु्रप एण्ड सप्लायर्स संग १ करोड ८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार १० महिना अर्थात माघ मसान्त सम्म काम सक्नुपर्ने थियो । तर, उक्त अवधिमा काम नसकिएपछि हाल चैत मसान्त सम्म म्याद थप गरिएको छ । प्राविधिकको ईस्टिमेट अनुसार काम गर्दा सम्झौता गरिएको अवधीमै काम सम्पन्न हुने गरेको भएपनि निर्माण कम्पनिहरुले भने आर्थिक समस्या देखाउदै पटक पटक म्याद थप गर्ने र वर्षको अन्तिम समयमा गुणस्तर हिन काम गर्ने गर्दछन । नेपालको परिपाटी अनुसार असारे विकासको निति प्रत्येक ठाउँमा देख्न सकिन्छ ।
विकासोन्मुख देशका रुपमा रहेको नेपालमा उसैपनि आर्थिक मन्दीको अवस्था सृजना भैरहेको छ, त्यसमा फेरी निर्माण हुने विकासका योजनाहरु पनि सुस्त र गुणस्तरहिन बन्दा त्यसले अझै आर्थिक भार राज्यलाई थपिने कुरामा दुई मत छैन । विकासका योजनाहरु निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा समयमै निर्माणका कामहरु पुरा गर्नेतिर सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । विकासको आधार देखाउने योजनाहरुलाई असारे विकासको शैलिमा गुणस्तरहिन बनाउने नभई छिटो निर्माण गर्ने तर्फ निर्माण कम्पनिहरुलाई झकझक्याउन र निर्देशन दिन ढिलाई गर्नुहुदैन ।
