बहुमत सुनिश्चित भएर सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावललाई अहिले विश्वासको मत जुटाउन सकस परेको छ । पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले पुस २८ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । रावलले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिईसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, मुख्यमन्त्री बन्न समर्थन पाएपनि रावललाई विश्वासको मत दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त राखेपछि रावललाई विश्वासको मत पाउन सकस परेको हो ।

मुख्यमन्त्री बनेर प्रदेशको काममा खटिनुपर्नेमा अहिले रावलको समय विश्वासको मत जुटाउनमा खर्च गरिरहेका छन । जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइको सर्तमा रावलको पद दाउमा लागेको छ । जुन कुरा रावलले मात्रै चाहेर पनि पुरा हुने देखिदैन् ।

रावलले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने दिन नजिकिदै जाँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दवाव वढाउँदै लगेको छ । जसका कारण रावलको मुख्यमन्त्री पद जोखिममा परेको छ । रावलले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रावलले विश्वासको मत पाउन कठिन देखिएसंगै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त हुन सक्छन् । संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ मा ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यद्दपी सत्तारुढ दललाई समर्थन गरिरहेको उन्मुक्तिले प्रदेशमा कांग्रेसलाई साथ दिने सम्भावना न्यून छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सकेसम्म सत्तारुढ दलबाटै आफ्ना माग पुरा गराउने दाउमा छ । उसले टीकापुर घटना राजनीतिक हुनुपर्ने, विना सर्त टीकापुर राजबन्दीलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने सहमतिसहित सरकारलाई समर्थन गरेको थियो सो पार्टीले । तर, तत्काल माग र मुद्दा पुरा नहुने देखिएको छ । माग पुरा नभएर सरकारमा नजाने अडान लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहमति बिना प्रदेश सरकार बन्ने सम्भावना छैन् ।
रावलले विश्वासको मत नपाएर तत्काल ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेपनि कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत ल्याउनु पर्ने प्रावधानका कारण नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई पनि रावलको जस्तै सकस पर्ने देखिन्छ ।
पहिलो कार्यकालमा ५ बर्ष एकै जना मुख्यमन्त्री पाएको सुदूरपश्चिमले दोस्रो कार्यकालमा भने अस्तिर बन्ने संकेत देखिएको छ । जुन विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको सुदूरपश्चिमका लागि राम्रो होइन् । त्यसैले पार्टीहरुले सत्ताकै खेलमा धेरै समय खेर फाल्नु भन्दा पनि जनजिविकाका काममा जोडिन आवश्यक छ ।