पछिल्लो ५ वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थिर रहेपनि जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न सकेन् । प्रदेश सरकारले आफैले निर्णय गरेका कुराहरु समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा आम सर्वसाधारण मानिसको आवश्यकता पुर्ति गर्ने कुरा त सोच भन्दा बाहिर भने जस्तै भयो । दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका – २ र ४ को जंगल अहिले पनि जस्ता को तस्तै छ । प्रदेश सरकारले स्थिर रुपमा सरकार सञ्चालन गरेपनि जनअपेक्षामुखी काम गर्न पछि प¥यो । केही कार्यकर्ता बाहेक आम मानिसले प्रदेश सरकारको अनुभूति नै गर्न पाएनन् । प्रदेश सरकार के हो, यसले के गर्छ, यसको औचित्य के हो लगायतका अनेकौ प्रश्नहरुका बीच जनताहरुले बुझेको प्रदेश सरकार फरक छ ।
सुदूरपश्चिम देशकै विकट क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । यहाँको सरकारले तराई र पहाडी जिल्लाका नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गरी उनीहरुका आवश्यकताहरु पुरा गर्न तिर ध्यान दिनुपर्दछ । पहाडी क्षेत्रका र तराई क्षेत्रका फरक फरक आवश्यकताहरुलाई परिपुर्ति गरी त्यहाँका नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने काममा सहयोग गर्नु पनि प्रदेश सरकारको कर्तव्य हो । ९ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक अन्य सबै जिल्लाहरु पहाडी क्षेत्रमा पर्दछन् ।
तर पहाडी क्षेत्रकै नागरिकले प्रदेश सरकारको काम कर्तव्य बुझ्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले पहाडी क्षेत्रका नागरिकलाई प्रदेश सरकारको औचित्यका बारेमा बुझाउन नसक्नु या भनौ त्यस्तो गतिविधि गर्न नसक्नु कमजोरी हो । पहिलो पटकको प्रदेश सरकारमा नागरिकले केही परिवर्तन हुन्छ की भन्ने आशामा आफुले रोजेको र चाहेको व्यक्तिलाई प्रदेश सभामा सांसदका रुपमा पठाएका थिए ।
तर, पहिलो प्रदेश सभाको पुर्ण अवधी नपुग्दै नागरिकमा प्रदेश सभाप्रति वितृष्णा सुरु भयो । प्रदेश सभाको कामै नभएको भन्दै खारेजीको समेत माग भयो । प्रदेश सभामा रहेका सांसदहरुले देशको अर्थतन्त्रमा मात्रै भार थपेको भन्दै मानिसहरुले प्रदेश सभाको खारेजीका विभिन्न तर्कहरु गर्न थाले । हुन पनि नागरिकले चाहेअनुसार र अपेक्षा गरेअनुसारका काम गर्नमा प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । ५ वर्षको अवधिमा देखिने खालका र विकासको खाका कोर्न सकिने खालका कुनै पनि योजनाहरु प्रदेश सरकारले ल्याएको देखिदैन् । राज्यको आर्थिक बोझ मात्रै भएको र नागरिकले आशा अपेक्षा गरेका कामहरु नभैरहेको अवस्थामा खारेजीको माग स्वाभाविक पनि थियो ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएलगत्तै यही मंसिर ४ गते पुनः प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । प्रत्यक्ष तर्फ ३२ र समानुपातिक तर्फ २१ जना गरी ५३ सदस्यहरु रहने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा निर्वाचनमार्फत फेरी पनि जनताले आफुले चाहेका र रोजेका व्यक्तिलाई प्रदेश संसदमा पठाएका छन । नयाँ आएको प्रदेश सभाको टिमबाट नागरिकले विगतका भन्दा बढी अपेक्षा गरेका छन । विगतका तुलनामा केही युवाहरुको पनि प्रदेशमा उपस्थिति देखिएको छ । उक्त उपस्थितिले नागरिकले पक्कै पनि अगाडी बढेर नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दर्शाएको छ । सो कारणले गर्दा प्रदेश सभामा पुगेका युवाहरुले पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरुको बारेमा सोच्न जरुरी छ ।
प्रदेशले बुधबार नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । विगतका जस्तै स्थिर तर कामको सरकार बनोस् भन्ने चाहना सबैको छ । आउँदो ५ वर्षसम्म नागरिकले प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्ने खालका कामहरु गरी प्रदेश सरकारको औचित्य देखाउने चुनौती नयाँ टिममा छ । प्रदेशको संरचनाको बारेमा उठेका नकारात्मक कुराहरुको जवाफ दिने किसिमका कामहरु आगामी प्रदेश सरकारले गरोस् । नागरिकमा प्रदेश सरकार भएको अनुभूति होस् ।
