लालपुर्जा वितरणमा विलम्ब नहोस्

‘माछो माछो भ्यागुतो’ भनेजस्तै पटक–पटक लालपुर्जा दिने भन्दै जनता ठगिदै आएका छन् । दशकौ देखि दलहरुले चुनावका बेला भूमिहिन, शुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासिहरुलाई लालपुर्जा दिने भनेर आश्वासन दिदै आएका छन । चुनावी बाचा अनुसार धेरै पटक नेपालमा आयोग पनि बने । ति आयोगले लालपुर्जा दिने भन्दै फारम पनि भराए तर, जनाताले भने लालपुर्जा पाएनन् ।

maya metro hospital

२०७९ को निर्वाचनमा पनि लालपुर्जा वितरण गर्ने मुद्धा जोडतोडका साथ उठेको थियो । धेरैले लालपुर्जा पाउने आशामै नेताहरुलाई भोट पनि हालेका छन । यसपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लालपुर्जा दिनेमा जनता आशावादी पनि छन ।

joshi vada pasal 2

चुनाव अघिदेखि नै भूमिहिनलाई लालपुर्जा दिने प्रक्रिया सुरु भएकाले यस पटक भने लालपुर्जा पाउने आशा जनातामा बढेको भएपनि लालपुर्जा हातमा नआउँदा सम्म ढूक्क हुने अवस्था भने छैन ।

यसअघि पटक पटक आयोग गठन हुने काम सुरु गरे जस्तो हुने तर लालपुर्जा नपाएर ठगिदै आएका भूमिहिन यसपटक भने हातमा लालपुर्जा नपाउँदा सम्म ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन् । तर पनि ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तै जनतालाई नेताका कुरामा विश्वास गर्नुको विकल्प छैन् ।

विगतमा लालपुर्जाको विषय चुनावका मुखमा मात्रै उठ्दै आएकोमा यस पटक भने चुनाव लगतै पनि लालपुर्जा वितरणको कामले प्राथमिकता पाएकाले जनतामा काम हुन्छ की भन्ने आशा पलाएको देखिन्छ । तर, काम सुरु गरिएपनि लालपुर्जा वितरणको काम त्यती सहज छैन । यस काममा धेरै चुनौती छन । कति बेला के अवरोध आउने हो र काम रोकिने हो भन्ने चिन्ता जनतामा छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तह मार्फत संचालन गरिरहेको लालपुर्जा वितरणको कामका जनप्रतिनिधिको सहजिकरणले केही सहज भएपनि केही नीतिगत निर्णयको लागि सरकारकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा अपलब्ध गराउने भनेपनि अहिले अव्यवस्थित बसोबासिको संख्या पनि निकै ठूलो छ ।

राज्यले अव्यवस्थित बसोबासिबाट राजश्व लिएर लालपुर्जा दिने भनेको छ । त्यसका लागि मापदण्ड पनि बनेको छ । तर, उक्त मापदण्डको अव्यवहारीक भएको गुनासो पनि त्यतिकै छन । ति गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौति एकातिर छ भने ऐलानी प्राति बाहेक जग्गामा बसेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि त्यतिकै छ । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा अपलब्ध गराउने भनेपनि उनीहरुलाई कुन ठाउँमा जग्गा दिने भन्ने पनि निक्र्योल हुन सकेको छैन ।

त्यसैले हाल चुनाव लगतै राष्ट्रिय भूमिहिन आयोगका काम सुरु भएपनि ती काममा आउन सक्ने चुनौतीलाई चिर्दै विलम्ब नगरी जनताका हातमा लालपुर्जा पुगाउने वातावरण बनाउन सबै तहका सरकारहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.