लालपुर्जा वितरणमा विलम्ब नहोस्

‘माछो माछो भ्यागुतो’ भनेजस्तै पटक–पटक लालपुर्जा दिने भन्दै जनता ठगिदै आएका छन् । दशकौ देखि दलहरुले चुनावका बेला भूमिहिन, शुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासिहरुलाई लालपुर्जा दिने भनेर आश्वासन दिदै आएका छन । चुनावी बाचा अनुसार धेरै पटक नेपालमा आयोग पनि बने । ति आयोगले लालपुर्जा दिने भन्दै फारम पनि भराए तर, जनाताले भने लालपुर्जा पाएनन् ।

maya metro hospital

२०७९ को निर्वाचनमा पनि लालपुर्जा वितरण गर्ने मुद्धा जोडतोडका साथ उठेको थियो । धेरैले लालपुर्जा पाउने आशामै नेताहरुलाई भोट पनि हालेका छन । यसपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लालपुर्जा दिनेमा जनता आशावादी पनि छन ।

joshi vada pasal 2

चुनाव अघिदेखि नै भूमिहिनलाई लालपुर्जा दिने प्रक्रिया सुरु भएकाले यस पटक भने लालपुर्जा पाउने आशा जनातामा बढेको भएपनि लालपुर्जा हातमा नआउँदा सम्म ढूक्क हुने अवस्था भने छैन ।

raunak fals and silling

यसअघि पटक पटक आयोग गठन हुने काम सुरु गरे जस्तो हुने तर लालपुर्जा नपाएर ठगिदै आएका भूमिहिन यसपटक भने हातमा लालपुर्जा नपाउँदा सम्म ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन् । तर पनि ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तै जनतालाई नेताका कुरामा विश्वास गर्नुको विकल्प छैन् ।

विगतमा लालपुर्जाको विषय चुनावका मुखमा मात्रै उठ्दै आएकोमा यस पटक भने चुनाव लगतै पनि लालपुर्जा वितरणको कामले प्राथमिकता पाएकाले जनतामा काम हुन्छ की भन्ने आशा पलाएको देखिन्छ । तर, काम सुरु गरिएपनि लालपुर्जा वितरणको काम त्यती सहज छैन । यस काममा धेरै चुनौती छन । कति बेला के अवरोध आउने हो र काम रोकिने हो भन्ने चिन्ता जनतामा छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तह मार्फत संचालन गरिरहेको लालपुर्जा वितरणको कामका जनप्रतिनिधिको सहजिकरणले केही सहज भएपनि केही नीतिगत निर्णयको लागि सरकारकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा अपलब्ध गराउने भनेपनि अहिले अव्यवस्थित बसोबासिको संख्या पनि निकै ठूलो छ ।

राज्यले अव्यवस्थित बसोबासिबाट राजश्व लिएर लालपुर्जा दिने भनेको छ । त्यसका लागि मापदण्ड पनि बनेको छ । तर, उक्त मापदण्डको अव्यवहारीक भएको गुनासो पनि त्यतिकै छन । ति गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौति एकातिर छ भने ऐलानी प्राति बाहेक जग्गामा बसेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि त्यतिकै छ । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा अपलब्ध गराउने भनेपनि उनीहरुलाई कुन ठाउँमा जग्गा दिने भन्ने पनि निक्र्योल हुन सकेको छैन ।

त्यसैले हाल चुनाव लगतै राष्ट्रिय भूमिहिन आयोगका काम सुरु भएपनि ती काममा आउन सक्ने चुनौतीलाई चिर्दै विलम्ब नगरी जनताका हातमा लालपुर्जा पुगाउने वातावरण बनाउन सबै तहका सरकारहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।

indreni vansa ghar
सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.