आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि ठूला राजनीतिक दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणा पत्रहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन । चुनावमा विजयी भएपश्चात आफ्नो पार्टीले यो यो काम गर्नेछ भन्ने दर्शाउन प्रायजसो दलहरुले जनतालाई आश्वासन दिन चुनावी घोषणा पत्रलाई आर्कषक बनाउने कोसिस गर्छन, जसको फलस्वरुप त्यसमा भरोशा गर्न नसकिने किसिमका समेत योजनाहरु समावेश गरिएका हुन्छन ।
देशका ठूला राजनीतिक दलका रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केही दिनको अन्तरालमा आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे । तिन ओटै दलहरुले २०७४ को चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका योजनाहरुलाई नयाँ तरिकाले समावेश गरेको छन ।
नेकपा एमालेले २०७४ को निर्वाचनका समयमा १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने, ५ वर्ष भित्र पुर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेन बनाउने, काठमाण्डौ–तराई द्रुत मार्ग ४ वर्षभित्र बनाउने, रसुवागढी–काठमाण्डौ–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेल, पाँच वर्षमा पुर्वपश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग निर्माण गर्ने लगायतका योजनाहरु समावेश गरेको थियो ।
आसन्न निर्वाचनका लागी बनाईएको घोषणापत्रमा पनि एमालेले पाँच वर्षमा औसत प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय अमेरिकी डलर बनाउने, ५ वर्ष भित्र पुर्वपश्चिम, रणनितिक राजमार्ग निर्माण गर्ने, उत्तर–दक्षिणका कोरिडोर विस्तार गर्ने, रसुवागढी –काठमाण्डौ र विरगञ्ज –काठमाण्डौ रेलमार्गको निर्माण थाल्ने, पुर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण सकि रेल सञ्चालन गर्ने लगायतका योजनाहरु समावेश गरेको छ ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसले २०७४ को निर्वाचनका लागी बनाईएको चुनावी घोषणा पत्रमा लाखौं रोजगारी सृजना, गरिबका लागी १०० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी, ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, ५ वर्षभित्र पुर्वपश्चिम रेलमार्ग कम्तीमा २ सय किलोमिटर निर्माण, सार्वजनिक, निजि, साझेदारीमा ३ वर्षभित्र रसायनिक मल कारखाना निर्माण लगायतका योजनाहरु अघि सारेको थियो ।
आसन्न निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने, ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, पुर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा उच्च प्राथमिकता, स्वदेशमै रासायनिक, प्रांगारिक तथा सुक्ष्म पोषक तत्वको उत्पादन लगायतका योजनाहरु अघि सारेको छ ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७४ को निर्वाचनमा र्आिर्थक वृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दा माथी लैजाने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, १० वर्षभित्र १० लाखलाई रोजगारी लगायतका कुराहरु समावेश गरेको थियो भने आसन्न निर्वाचनमा पनि ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, ५ वर्षमा ८ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन, ५ वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी लगायतका योजना ल्याएको छ ।
२०७४ सालदेखि नै देशको नेतृत्व सम्हालिरहेका तिन ओटै दलहरुले विगत र अहिलेको चुनावी घोषणा पत्रमा सोही योजनाहरुलाई समावेश गरेको देखिन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी भएर गएका प्रतिनिधिहरुले सोही योजना देखाएर विजय प्राप्त गरे भने अहिले पनि सोही योजनाहरुलाई अघि सारेर दलहरुले चुनाव जित्ने दाउ खोजिरहेका छन ।
चुनाव जित्नकै लागी नागरिकहरुलाई सपना जस्तै लाग्ने खालका योजनाहरु ल्याउन खप्पिस नेताहरुले योजनाहरुलाई कार्यान्वयनको दिशामा लगेका भए, चुनावी घोषणापत्रमा त्यसको स्थानमा केही नयाँ योजनाहरुले स्थान पाउथे होला । तर जनतालाई पुरानै योजनाहरुलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरी भ्रममा राख्न खोज्ने दलहरुको राजनितिक सडयन्त्रको पर्दाफासका लागि जनताले जागरुक बन्न जरुरी छ ।
