संघिय तथा प्रदेश सभाको चुनाव आउन अब एक १९ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीति दल जोडतोडका साथ चुनावी अभियानमा जुटेका छन । अहिले नेताहरु गाउँगाउँमा चुनावी प्रचारप्रसारमा जोडतोडका साथ लागेका छन । चुनावलाई केन्द्रीत गरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मन्त्री र मेयरले प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको छ भने संघ र प्रदेशका मन्त्रीले पनि पक्ष विपक्षमा प्रचार गर्न नपाउने उल्लेख छ । तर, आफैँ उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा भने प्रचारप्रसार गर्न पाइने छ । आचारसंहितामा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमासमेत तोकिएको छ । सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुनेगरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी प्रचारप्रसार गर्न नहुने लगायतका व्यवस्था छन् ।
आचारसंहितामा बिभिन्न मापदण्ड तोकिएका भएपनि उम्मेदवारहरुबाट भने तिनको उल्लघन हुने क्रम रोकिएको छैन । आयोगले निर्वाचनलाई भड्किलो नबनाउन बनाएको मापदण्डको चुनावी प्रचारमा भने वेवास्था गरेको देखिन्छ । आयोगले तोकेभन्दा दशौं गुणा बढी दल र उम्मेदवारले खर्च गरिरहेका छन् । खर्चभन्दा निकै कम रकम देखाएर आयोगमा खर्च विवरण बुझाइने गरेको छ ।
आयोगले आचारसंहिता मिच्नेलाई स्पष्टिकरण सोध्नेदेखि उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ । सोही अनुसार आयोगले केहीलाई स्पष्टिकरण सोधे पनि कारवाही भने कसैलाई पनि भएको देखिदैन् । जसले गर्दा आचारसंहिता उल्लघन गर्नेको झन मनोबल बढेको देखिन्छ ।
त्यसैले निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण सोध्ने मात्रै नभई जनताले थाहा पाउने गरी कारवाही पनि गर्न आवश्यक छ । चुनावमा होमिएका नेताहरुले पनि लोकतन्त्रको मुल्य मान्यतालाई कायम राख्नको लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सृजना गर्न भूमिका खेल्नु पर्छ । जसबाट जनताले आफ्नो सही विवेकको प्रयोग गरी मतदान गर्न पाउन ।
