अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको न्यायीक समितिले ५ बर्षमा ३५७ मुद्धाको फछ्यौट गरेको छ । न्यायीक समितिमा ५ बर्षमा ३७५ मुद्धाहरु दर्ता भएकोमा ३५७ मुद्धाहरु फछ्यौट भएका हुन ।
न्यायीक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख रत्ना कडायतले दर्ता भएका मध्ये १८ मुद्धा प्रकृयामा रहेको बताईन् । जसमध्ये चालु आर्थिक बर्षमा २०७ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ८९ मुद्धा फछ्यौट भएको उनले बताइन् ।
५ बर्षमा सबैभन्दा बढी जग्गा विवाद सम्बन्धिका १६८ मुद्धा दर्ता भएका छन । त्यसपछि महिला हिंसा, लेनदेन सम्बन्धि विवाद, बाटो विवाद, कुटपिट तथा गालीगलौच सम्बन्धि मुद्धा गर्दा भएको न्यायीक समितिले जनाएको छ ।
न्यायीक समितिले ५ बर्षको अवधिमा १८ वटा मुद्धाको निर्णय गरेको र बाँकी फछ्यौट गरिएका मुद्धाहरु सहमतिमा टुङ्ग्याइएको जनाएको छ ।
न्यायीक समितिकी संयोजक कडायतले नगरपालिकाको १२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिसकेको बताईन् । उनले मेलमिलाप केन्द्र व्यवस्थापन गर्न कार्यबिधि बनाएको बताइन् । उनले ५ बर्षको अवधिमा न्याय सम्पादन सहजताका लागि बिभिन्न कार्यक्रम पनि संचालन गरिएको बताइन् ।
‘हामीले वडा र नगरस्तरमा पनि अभिमूखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेका छौ । मेलमिलापकर्तालाई प्रोत्साहन हुने गरी पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरेका छौ’ उनले भनीन् ‘नगरपालिकामा इजलास तथा सुनुवाई कक्ष पनि बनेको छ । यसले दुबै पक्षका गोप्य कुरा सुन्नका लागि सहज भएको छ ।’
उनले नगरबाटै न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी काम संचालन गर्न सफल भएको बताइन् । ‘सुरुमा मैले पनि स्थानीय तहबाट न्याय दिन कुरालाई चुनौतिका रुपमा लिएकी थिए । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले यसमा केही समस्या हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो’ उनले भनीन ‘अहिले हामीले राजनीतिक रुपमा कुनै फैसला गरेका छैनौ । राजनीतिक आँखाबाट मैले कुनै पनि मुद्धा हेरेको छैन । न्यायीक समितिलाई अहिले एउटा सिस्टममा संचालन गरिरहेका छौ । यसले आगामी दिनमा आउने जनप्रतिनिधिलाई सहज हुन्छ ।’
उनले न्यायीक समितिको जिम्मेवारी उपप्रमुखका लागि सार्थक बनेको बताईन् । ‘हामीले दुवै पक्षलाई बराबर रुपमा राखेर निपक्ष रुपमा न्याय सम्पन्न गर्न सक्यौ भने यो उपमेयर पदका लागि यो जिम्मेवारी राम्रो हो’ उनले भनीन ‘यसका लागि राजनीतिक आखाँबाट हेरिनु हुँदैन । यो काम उपमेयरका लागि सार्थक बनेको छ ।’
उनले स्थानीय तहको न्ययीक समितिको अधिकार अझै बढाउन आकश्यक रहेको बताईन् । ‘स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको कामले एकदमै राम्रो प्रभाव पारेको छ । यसको अधिकार क्षेत्र अझै बढाउन आवश्यक रहेको छ’ उनले भनीन् ‘यसमा फौजदारी बाहेकका देवानी सहिता भित्रका मुद्धा पनि न्यायीक समितिले हेर्न पाउनु पर्छ ।’
हाल गोदावरी नगरपालिकाका १२ वटै वडामा न्यायीक समिति स्थापना भएपनि ३, ४ र १२ नम्बर वडामा भने छुट्टै मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना हुन सकेको छैन । भाडामा संचालन भएका वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्रको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ ।
संविधानको धारा २१७ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न नगरपालिका वा गाउँपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले यसलाई व्याख्या गर्दै न्यायिक समितिले १३ वटा देवानी प्रकृतिका र ११ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्ने प्रष्ट अधिकार दिएको छ ।
तथापी कुनै पनि फौजदारी मुद्दा भने उनीहरूको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन । उपरोक्त जिम्मेवारी अनुसार उपप्रमुखको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले हाल स्थानीय इजलास चलाएर विवाद निरूपण गरिरहेका छन् ।
