अत्तरिया – गोदावरी नगरपालिकाले माघ १० गते दोस्रो पटक भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने भनेर ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचना प्रकाशित गरेको डेढ महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि गोदावरीमा हालसम्म जग्गा नापीको काम सुरु हुन सकेको छैन । जसका कारण अहिले लगत संकलनका लागि फारम भरेकाहरु अन्योलमा छन ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अब्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्न कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग बिच पुस २४ गते सम्झौता गरिएको थियो ।
यसअघि देवि प्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग संग भएको सम्झौताको १ बर्ष पछि पुनः वर्तमान सरकारले गठन गरेको अर्को आयोग संग सम्झौता भएको थियो ।
यसअघिको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट साउन १९ गते खारेज गरिएको थियो । भदौ २९ गते मन्त्रिपरिद्को बैठकबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी अध्यक्षमा केशव निरौलालाई नियुक्त गरेपछि पुनः सम्झौता गरेर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काम अगाडी बढेको थियो ।
यसअघिको ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगमार्फत गोदावरीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने काम गरिएको थियो । जसअनुसार गत बर्षको फागुन ४ गतेदेखि भएको लगत संकलनमा नगरपालिका भित्र १८ हजार ६४ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लगत फारम संकलन गरिएको छ । तर दोस्रो पटक जारी सूचनामा भने कति जनाले फारम भरे भन्न तथ्याङ्क नगरपालिकाम नपुगेको गोदावरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख एवम राष्ट्रिय भूमि आयोग गोदावरीका संयोजक बसन्त कुमार खत्रीले बताए । उनले हाल संकलन गरिएको तथ्याङ्क वडागत रुपमै रहेको बताए ।
उनले अब जग्गा नापिको तयारी करिब अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘आब हामी छिटै नापीमा जान्छौ । यसको तयारी हुँदै छ’ उनले भने ‘नापी गर्नका लागि १२ जना कर्मचारी नियुक्त भएका छन । जसमा ९ जना नापीका र ३ जना प्रविष्टकर्ता छन ।’ उनले नापीको काम सुरु गर्नको लागि प्राबिधिक तयार भएकाले २/३ दिन भित्रमा काम सुरु गरिने दावी गरे । यसअघि लगत फारम भरेकाहरुले पनि हालको आयोग मार्फत नै पुरानो निस्साको आधारमा जग्गा नापी हुने जनाइएको छ ।
गोदावरीमा लगत संकलन गरिएका मध्ये अधिकांस अव्यवस्थित बसोबासी छन । अव्यवस्थित बसोबासिलाई उनीहरुले भोगचलन गरेकै जग्गा नापी गरेर लापपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ ।
