अत्तरिया – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेश दत्त भट्टले द्धन्द्ध पीडितका मुद्धा छिटो टुङग्याउन आयोगका बिभिन्न संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन ।
उनले अहिलेकै संरचनाको आधारमा काम गर्दै जाँदा अझै धेरै समय लाग्ने भएकाले यसको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन । ‘आयोगमा अहिले २२ जना मात्रै कर्मचारी छन । हामीले ६४ हजार बढी मुद्धा हेरीरहेका छौ । यसरी काम गर्दा निकै समय लाग्ने देखिन्छ’ अत्तरिया अनलाइन संग कुरा गर्दै अध्यक्ष भट्टले भने ‘कानुनमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ, संरचना पनि बढाउनु प¥यो । साधनश्रोत र जनशक्ति पनि दिनु पर्छ ।’
उनले हाल आयोगमा मुद्धाको तुलनामा जनशक्ति निकै न्युन भएको बताए । ६ बर्ष अगाडी स्थापना भएको आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी परेका छन । आयोगका अध्यक्ष भट्टले देशभर १८ वटा हाइकोर्ट भएको ठाउँमा एक आयोगको मुकाम कार्यालय राख्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने ‘हामीले अहिले सरकारलाई कम्तिमा देशभर १८ वटा हाइकोर्ट भएको ठाउँमा एक मुकाम कार्यालय हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छै । यो काम अहिले प्रक्रियामै रहेको छ ।’ उनले आयोगको कामलाई अझै दु्रत गतिमा अगाडी बढाउन २ हजार भन्दा बढी उजुरी भएको जिल्लामा कार्यालय राख्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने ‘यसरी काम गर्न सकियो भने ३÷४ बर्षमा सबै काम सकिन्छ । होइन, यही तालमा हो भने यसले धेरै लामो समय लिन्छ ।’
उनले अहिले आयोगले आएका उजुरीमा बयान लिने, बकपत्र गराउने, घटना स्थलको अवलोकन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘हामीले हत्या अपहरण, फिरौती लगायतका ८ प्रकारका विषयबस्तु हेर्नुपर्छ । त्यसमा हामीले प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘अहिले आएका सबै उजुरी सत्य नहुन सक्ने भएकाले तिनीहरुलाई तामेलिमा राख्ने काम भइरहेको छ ।’
उनले हालसम्म ३ हजार ७ सय ८७ उजुरीका प्रारम्भीक अनुसन्धान सकिएको बताए । उनले ती उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने र ति उजुरी कर्तालाई परिचय पत्र दिने काम भईरहेको बताए ।
१२ जना द्धन्द्ध पीडितलाई पीडित परिचय पत्र वितरण
आयोगले सोमबार धनगढीमा १२ जना द्धन्द्ध पीडितलाई पीडित परिचय पत्र वितरण गरेको छ । कैलालीमा पहिलो पटक परिचय पत्र वितरण गरिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष भट्टले परिचय पत्र पाएपछि द्धन्द्ध पीडितले राज्यबाट धेरै सुविधा पाउने बताए । ‘हामीले अहिले परिचय पत्र पाएका व्यक्तिलाई राज्यबाट के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ भनेर पोलिसि समेत तयार पारेका छौ’ उनले भने ‘परिचय पत्र दिदाँ हामीले परिपत्र फारम पनि भराइरहेका छै ।
ति फारमका आधारमा हामीले उनीहरुका माग सरकार समक्ष बुझाउने छौ ।’ उनले आफू आयोगको अध्यक्ष भएपछि आफै फिल्डमा खटेर परिचय पत्र वितरणको काम सुरु गरिरहेको बताए ।
उनले आयोगले विधि र प्रक्रियाका आधारमा काम अगाडी बढाइरहेको बताए । २०७१ सालमा स्थापना भएको आयोगको पछिल्लो पटक १ बर्ष म्याद थप गरिएको छ । ६ वर्षमा आयोगको म्याद चौथो पटक थपिएको हो ।
आयोग गठन भएको लामो समय वितिसक्दा पनि पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा भने ठोस प्रगती हुन सकेको छैन । आयोगको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडी बढाउन कानुन संसोधन लगायतका संरचनागत परिवर्त गर्न आवश्यक रहेको माग उठ्दै आएको भएपनि यस बिषयमा राजनीतिक दलहरुले तदारुकता देखाएका छैनन् ।
जसले गर्दा नेपालमा सशस्त्र द्धन्द्ध सकिएको १५ बर्ष वितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संगै बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजिका लागि पनि बेपत्ता छनबिन आयोग गठन गरिएको भएपनि सो आयोगले समेत खासै काम गर्न सकेको छैन ।
