डोटी– जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले एकै वर्षमा बैठक भत्तावापत रु. १ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैठक भत्तावापत मात्रै रु. १ करोड ९० लाख ६१ हजार ५२ खर्चेका हुन् ।
कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको शिखर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रु. ३९ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले रु. २९ लाख ४३ हजार ५ सय, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले रु. १८ लाख ९७ हजार ३ सय १२, सायल गाउँपालिकाले रु. १७ लाख ३० हजार ५ सय र केआइसिंह गाउँपालिकाले रु. २१ लाख ३६ हजार ४ सय बैठक भत्तामा खर्च गरेको पाइएको हो ।
यसैगरी जोरायल गाउँपालिकाले रु. २६ लाख ९ हजार ३ सय, बडिकेदार गाउँपालिकाले रु. १२ लाख ३६ हजार र आदर्श गाउँपालिकाले रु. २६ लाख ८ हजार ४० खर्च गरेकाले प्रतिवेदनमा बैठक भत्ता नियमसङ्गत नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निर्माण गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७६मा स्थानीय तहका पदाधिकारीले बैठक भत्तावापत रु. १ हजार लिन पाउने र एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले आफूखुशी भत्ता लिएको भन्दै यहाँका नागरिक आक्रोशित छन् ।
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको बैठक भत्ताबारे उल्लेख नगरिए पनि दैनिक भ्रमण भत्ता भने सबैभन्दा बढी रु. १९ लाख ६२ हजार ८ सय २५ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
यस्तै केआइसिंहले रु. १७ लाख १२ हजार ५ सय २४, सायलले रु. १३ लाख ३८ हजार ५ सय ५, आदर्शले रु. १३ लाख २० हजार ७ सय २५, शिखरले रु. १२ लाख ८५ हजार, बडीकेदारले रु. १२ लाख ३५ हजार ९ सय ६०, पूर्वीचौकीले रु. ११ लाख ४७ हजार ४ सय र जोरायलले सबैभन्दा कम रु. ६ लाख २ हजार ९ सय ७ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दिपायल सिलगढीको दैनिक भ्रमण भत्ताका विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । उक्त भत्ता बुझ्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीमध्ये पूर्वीचौकीका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी सबैभन्दा अगाडि छन । उनले आव २०७५/७६ मा रु. ३ लाख ५३ बुझ्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी बोगटान फुड्सिलका अध्यक्ष कमल गड्सिलाले पनि रु तीन लाख ३८ हजार ९ सय, जोरायलका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले रु. ३ लाख २४ हजार ६ सय, सायलका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले रु. २ लाख ९५ हजार ७ सय र केआइसिंहका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले रु. २ लाख ६५ हजार भ्रमण भत्ता बुझेको पाइएको छ ।
आदर्शका अध्यक्ष टेकबहादुर रोकायाले रु. २ लाख ५२ हजार ७ सय, शिखरका प्रमुख सीताराम जोशीले रु. २ लाख २३ हजार ४ सय २५ र बडिकेदारका कृष्णबहादुर चन्दले रु. १ लाख ८३ हजार ५ सय दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेको देखिएको छ ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखमध्ये सबैभन्दा बढी दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने बोगटान फुड्सिलका उपाध्यक्ष भगवतीदेवी बम रहेकी छन् । उनले एक वर्षमा रु. २ लाख ५९ हजार ३ सय १५ बुझ्नुभएको थियो ।
यस्तै बडिकेदारका उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहराले पनि रु. २ लाख ४६ हजार ६ सय ३५ भत्ता बुझेकी छन् ।
शिखरका उपप्रमुख धौलीदेवी रावलले रु. २ लाख ९ हजार ६ सय २५ तथा उपाध्यक्षमध्ये सायलकी विष्नादेवी सिंहले रु. २ लाख ७ हजार ५ सय २५, जोरायलकी जमुना बोहराले रु. २ लाख ७ सय ५७, केआइसिंहकी मीना विष्टले रु. १ लाख ९० हजार ७ सय ७५ र आदर्शकी कमलादेवी ओझाले रु. १ लाख ८४ हजार ७ सय २५ बुझेको देखिएको छ ।
सबैभन्दा कम रकम बुझ्नेमा पूर्वीचौकीका उपाध्यक्ष निर्मला साउद छन् । उनले रु. १९ हजार ५ सय ५० मात्रै दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेको प्रतिवेदनले उल्लेख छ ।
रासस
