धनगढी – कैलालीमा झण्डै पाँच महिनादेखि रोकिएको काठ तथा दाउराको संकलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार तत्काल खुलाउन वन पैदावार व्यवसायीले माग गरेका छन् । लामो समयदेखि कारोबार ठप्प हुँदा वनमा आधारित उद्योग, व्यवसाय, श्रमिक तथा उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी संघ कैलालीले प्रदेश सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण वन पैदावार क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ । संघका अनुसार पाँच महिनादेखि काठ तथा दाउराको कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने उपभोक्ताले समेत आवश्यकताअनुसार काठ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
संघका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर खड्काले काठको कारोबार बन्द हुँदा यसै क्षेत्रमा निर्भर परिवार, सःमिल सञ्चालक, फर्निचर उद्योगी, श्रमिक तथा अन्य व्यवसायीको रोजीरोटी प्रभावित भएको बताए । लामो समयसम्म बिक्री वितरण हुन नसक्दा संकलन गरी राखिएको काठको गुणस्तरसमेत बिग्रिने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।
वन नियमअनुसार लिलाम प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक राजस्वसमेत दाखिला भइसकेको काठ तथा दाउराको ओसारपसारमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनु अन्यायपूर्ण भएको संघको ठहर छ । कारोबार बन्द हुँदा व्यवसायी मात्रै नभई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत प्रभावित भएको संघले जनाएको छ ।
संघले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये आठ जिल्लामा काठ तथा दाउराको संकलन तथा बिक्री वितरण खुला भइसकेको अवस्थामा कैलालीमा मात्रै प्रतिबन्ध कायम राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । अन्य जिल्लामा कारोबार सञ्चालन गर्न दिइने तर कैलालीमा मात्रै रोक लगाइनुको औचित्य स्पष्ट पार्न पनि संघले माग गरेको छ ।
केही सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी काठको कारोबार गर्न लागिएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि कैलालीमा काठको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
