बाजुरा – बाजुरामा काम सुरु नगरी वर्षौदेखि अलपत्र रहेका दुईवटा पुलको ठेक्का रद्द गरिएको छ । करिब पाँच वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएर तीन वर्षमा सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने पुलको कामै सुरु नभएपछि ठेक्का रद्द गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो ।
बुढीगंगा र त्रिवेणी नगरपालिका जोड्न बुढीगंगा नदीमाथि ‘मौरे पुल’ र मार्तडी नजिकै बडीमालिका नगरपालिकाको ठुलीसाँघु खोलामा बन्ने पुलको ठेक्का रद्द गरिएको महाकाली पुल योजना कार्यालयल महेन्द्रनगर जनाएको छ ।
‘मौरे पुल’ विस २०७८ माघ ११ गते निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणका लागि काठमाडौंस्थित बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग १६ करोड २१ लाख ७८ हजार ६० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल २०८१ फागुनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समय अवधि समाप्त भइसक्दा पनि काम सुरु नगरेपछि महाकाली पुल योजना कार्यालयले ठेक्का रद्द गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि उक्त विवाद अदालतमा पुग्यो, अदालतले २०८३ साउनमा योजना कार्यालयकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि अब पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रवि शाहले बताए ।
यस्तै, वर्षौदेखि अलपत्र मार्तडी–घट्मुना सडकखण्ड अन्तर्गत बडीमालिका नगरपालिकाको ठुलीसाँघु खोला पुलको ठेक्का पनि रद्द गरिएको छ । यस खोलाको पुल र बुढीगंगा नदीमाथि निर्माण हुने भनिएको अलपत्र पुल महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरमार्फत एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
उक्त पुलको महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरले तीन वर्ष (२०८१) भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ फागुन १० गते सम्झौता गरेको थियो । उक्त खोलामा ३० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण गर्न १६ करोड २१ लाखमा बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. काठमाडौंले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी शाहले दुवै खोलामा सँगै पुल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण ठेक्का रद्द भएको बताए ।
यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त दुुवै पुल निर्माणको ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराएका थिए । वर्षौदेखि अलपत्र दुवै पुलको निर्माण अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल पूर्वाधार कम्पनीमार्फत प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री लम्सालले बताए ।
उनले वर्षायाममा पुलको अभावका कारण सम्बन्धित स्थानीय तहबीचको आवतजावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । यसअघि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीस्वरूप दुवै आयोजनास्थलमा इन्जिनियर खटाएर स्थलगत परीक्षण (साइट भेरिफिकेसन) समेत गरिएको थियो ।
