डम्मर सिंह साउद – नेपालले विगतका दशकहरूमा राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरणहरू पार गरेको छ। निरंकुश व्यवस्थाबाट लोकतन्त्र, लोकतन्त्रबाट गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी शासन प्रणालीसम्म आइपुग्दा जनताले राज्यका हरेक निकायमा पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व र योग्यता प्रणाली स्थापित हुने अपेक्षा गरेका थिए। जनताको यही अपेक्षाको केन्द्रमा शिक्षा क्षेत्र पनि रहेको छ। किनकि शिक्षा कुनै सामान्य क्षेत्र होइन, यो राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हो। शिक्षाको गुणस्तरले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्दछ। विश्वविद्यालयहरू ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नेतृत्व उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुन्छन्। तर विश्वविद्यालयहरू नै राजनीतिक भागबण्डा, पहुँचवाद, पक्षपात र स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा परे भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्पूर्ण राष्ट्रको विकास प्रक्रियामा पर्छ।
नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थाहरूमा जस्तै विश्वविद्यालयहरू पनि लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। नियुक्तिदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म, पदोन्नतिदेखि जिम्मेवारी वितरणसम्म, कतिपय अवस्थामा योग्यता, क्षमता, अनुभव र योगदानभन्दा पनि राजनीतिक निकटता, व्यक्तिगत पहुँच र दलगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्ति अझै देखिँदै आएको छ। यही कारणले विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान संस्कृतिको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता र संस्थागत विश्वसनीयतामा चुनौती उत्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा हाल उठेका प्रश्नहरूले पनि यही गम्भीर समस्यालाई पुनः उजागर गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा यस क्षेत्रका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाहरूले यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको शैक्षिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेरेका थिए। विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमार्फत प्रदेश तथा राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर समयक्रममा विश्वविद्यालयभित्र विभिन्न तहका नियुक्ति, पदस्थापन र प्रशासनिक गतिविधिहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको भन्ने गुनासो निरन्तर उठ्दै आएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि लिएर विभिन्न प्रशासनिक तथा शैक्षिक जिम्मेवारी वितरणसम्म राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको आधारमा निर्णय हुने गरेको आरोप नयाँ होइन। यसले विश्वविद्यालयको संस्थागत छवि र विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
हालै विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायमा नयाँ डिन नियुक्त गरिएपछि पुनः विवाद र आलोचना उत्पन्न भएको छ। विश्वविद्यालयभित्रका धेरै प्राध्यापक, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले वरिष्ठता, योग्यता, अनुसन्धान योगदान र संस्थागत अनुभवलाई आधार नबनाई राजनीतिक निकटताको आधारमा जिम्मेवारी वितरण गरिएको आरोप लगाएका छन्। यदि यस्ता आरोपहरू सत्य हुन् भने यो केवल एउटा विश्वविद्यालयको समस्या मात्र होइन, यो नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीको गम्भीर चुनौती हो। किनभने विश्वविद्यालयमा हुने प्रत्येक नियुक्तिले हजारौं विद्यार्थीको भविष्य, शैक्षिक वातावरणको गुणस्तर र अनुसन्धानको दिशालाई प्रभावित गर्दछ।
कुनै पनि विश्वविद्यालयमा डिन, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुख वा अन्य नेतृत्वदायी पदहरू केवल प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइनन्। ती पदहरू नीतिगत निर्णय, शैक्षिक नेतृत्व, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, स्रोत व्यवस्थापन तथा संस्थागत विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसैले यस्ता पदहरूमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, नेतृत्व क्षमता, अनुसन्धान योगदान, नैतिकता र संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता प्राथमिक आधार हुनुपर्छ। यदि यस्ता पदहरू राजनीतिक प्रभाव, दलगत निकटता वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा वितरण गरिन्छन् भने योग्य, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुन्छन्। परिणामस्वरूप संस्थामा प्रतिभा पलायन, असन्तुष्टि, विभाजन र कार्यसम्पादनमा गिरावट आउन थाल्छ।
शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको विश्वास हो। विद्यार्थीहरूले शिक्षकमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, शिक्षकहरूले संस्थामाथि विश्वास गर्नुपर्छ र समाजले विश्वविद्यालयमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। जब नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादित बन्छ, तब संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। विश्वविद्यालयभित्र काम गरिरहेका योग्य र इमानदार प्राध्यापकहरूले आफ्नो योगदानको मूल्याङ्कन नहुने अनुभव गर्न सक्छन्। यसले संस्थाभित्र निराशा, असन्तोष र मनोबलमा गिरावट ल्याउँछ। दीर्घकालीन रूपमा यसले शैक्षिक गुणस्तरलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण छ। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय नीति निर्माण, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। तर शैक्षिक संस्थाहरूलाई दलगत प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउनु उचित हुँदैन। विश्वविद्यालयहरू विचारको स्वतन्त्रता, बौद्धिक बहस, अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनका केन्द्र हुन्। तिनलाई राजनीतिक भागबण्डाको माध्यम बनाइयो भने शैक्षिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्तता कमजोर हुन्छ। यही कारणले विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्।
हालको सरकारले देशमा सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र योग्यता प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जनताले पनि यही अपेक्षाका साथ नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति आशा व्यक्त गरेका छन्। यदि सरकार साँच्चिकै सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा प्रतिबद्ध छ भने यसको सुरुवात शिक्षा क्षेत्रबाट हुनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने, विश्वविद्यालयहरूमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने र पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
योग्यता प्रणालीको अर्थ केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र हुनु मात्र होइन। यसमा अनुभव, अनुसन्धान उपलब्धि, नेतृत्व क्षमता, नैतिक आचरण, संस्थागत योगदान, कार्यसम्पादन र भविष्यदृष्टि सबै समावेश हुन्छन्। विश्वविद्यालयका नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्ति गर्दा स्पष्ट मापदण्ड, खुला प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समिति र सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले नियुक्ति प्रक्रियामाथि विश्वास बढाउँछ र विवादको सम्भावना कम गर्दछ।
आज नेपालका विश्वविद्यालयहरूले विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा सामना गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, डिजिटल शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ज्ञान उत्पादनका क्षेत्रमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो ध्यान राजनीतिक भागबण्डा र शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यदि हामीले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्र बनाउन चाहन्छौं भने संस्थागत नेतृत्व योग्य, दूरदर्शी र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको हातमा हुनुपर्छ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मात्र होइन, देशका अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पनि यस्तै प्रकारका विवादहरू देखिएका छन्। यसले समस्या कुनै एक संस्था वा व्यक्तिमा सीमित नभई प्रणालीगत रहेको संकेत गर्दछ। त्यसैले समाधान पनि प्रणालीगत हुनुपर्छ। विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली, नियुक्ति प्रक्रिया र प्रशासनिक संरचनामा आवश्यक सुधार गरी राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने दिशा अपनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालय सेवा आयोगजस्ता स्वतन्त्र र प्रभावकारी संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ। नियुक्ति, पदोन्नति र जिम्मेवारी वितरणमा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा स्वयं विश्वविद्यालय नेतृत्व, प्राध्यापक, कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। यदि कुनै व्यक्ति राजनीतिक पहुँच वा भागबण्डाको आधारमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ भने उसले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। नैतिक नेतृत्व भनेको केवल पदमा पुग्नु होइन, पदको वैधता र विश्वसनीयता कायम राख्नु पनि हो। योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाएर प्राप्त गरिएको जिम्मेवारीले संस्थागत सम्मान र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दुवैलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउन सक्छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनु केवल सरकारको दायित्व मात्र होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो। विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, पत्रकार, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले पनि पारदर्शिता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक सार नै सार्वजनिक संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु हो। विश्वविद्यालयहरूमा हुने नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार मात्र होइन, शैक्षिक गुणस्तर संरक्षण गर्ने दायित्व पनि हो।
राष्ट्र निर्माणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा हुने प्रत्येक गलत निर्णयको असर दशकौंसम्म रहन सक्छ। आज नियुक्त गरिएका नेतृत्वकर्ताहरूले भोलिका शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता, प्रशासक र नीति निर्माता तयार पार्ने वातावरण निर्माण गर्छन्। त्यसैले विश्वविद्यालय नेतृत्वमा हुने नियुक्ति केवल प्रशासनिक विषय होइन, यो राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यदि हामीले योग्य व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन सकेनौं भने अनुसन्धान कमजोर हुन्छ, शैक्षिक गुणस्तर खस्किन्छ, प्रतिभा विदेश पलायन हुन्छ र राष्ट्रको ज्ञान उत्पादन क्षमता सीमित बन्छ।
नेपालले समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। समृद्धि केवल सडक, भवन वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाट सम्भव हुँदैन। समृद्धिको आधार ज्ञान, सीप, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र दक्ष मानव संसाधन हो। यी सबैको केन्द्र विश्वविद्यालयहरू हुन्। त्यसैले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक भागबण्डाको अखडा होइन, शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनुपर्छ। योग्यता, क्षमता, अनुभव र इमानदारीलाई सर्वोच्च मूल्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
आजको आवश्यकता प्रतिशोध होइन, सुधार हो। आरोप र प्रत्यारोपको राजनीति होइन, तथ्यमा आधारित निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। यदि कुनै नियुक्तिमा अनियमितता, पक्षपात वा राजनीतिक प्रभाव देखिएको छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। साथै भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधारका ठोस कदम चालिनुपर्छ। यही नै सुशासनको वास्तविक अभ्यास हो।
निष्कर्षमा, देशमा व्याप्त विकृति, विसंगति, अन्याय, अत्याचार, राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचवादको अन्त्य गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम शिक्षा क्षेत्रको सुधार हो। जब विश्वविद्यालयहरूमा योग्यता प्रणाली स्थापित हुन्छ, तब योग्य शिक्षक उत्पादन हुन्छन्; योग्य शिक्षकहरूले सक्षम विद्यार्थी तयार पार्छन्; सक्षम विद्यार्थीहरूले इमानदार कर्मचारी, दक्ष प्रशासक, जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व र सफल उद्यमीका रूपमा राष्ट्रलाई योगदान दिन्छन्। त्यसैले सुशासन र समृद्धिको यात्रा शिक्षा क्षेत्रबाट सुरु हुनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणाली स्थापित नगरी समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन सक्दैन। वर्तमान सरकार, विश्वविद्यालय नेतृत्व, राजनीतिक दलहरू र सम्पूर्ण नागरिक समाजले यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्यता आधारित बनाउन दृढ कदम चाल्न सके मात्र नेपालमा वास्तविक सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा र दिगो समृद्धिको आधार निर्माण हुनेछ।
✍️ लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
