धनगढी – अतिक्रमणमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र हटाउने विषयमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले त्यसबारे छलफल गरेको छ । जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंग प्रशासनले छलफल गरेको हो । गृहले एक साताअघि गरेको परिपत्रमा जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी गृहमा पठाउन भनिएको थियो ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि हटाउने कार्यका लागि यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि परिपत्र गरिएको थियो । सोही परिपत्रपछि जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलसंग छलफल गरिएको कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले बताइन् । ‘कतै जोखिममा रहेका बस्ती छ तथा विकास निर्माणलाई अवरोध भइरहेको छ भने त्यस्ता संरचना खाली गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा सुरक्षाको प्रवन्ध प्रशासनले मिलाउँछ ।’
छलफलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने ऐलानी जग्गामा बसेका नागरिकलाई तत्काल हटाउन नसकिने बताएका थिए । उनीहरुले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि उनीहरुलाई हटाउन नसकिने बताएका थिए ।
