डम्मर सिंह साउद – नेपाल आज केवल सरकार परिवर्तनको सामान्य चरणमा सीमित छैन, बरु यो गहिरो संरचनागत रूपान्तरण, मानसिकता परिवर्तन र राजनीतिक संस्कारको पुनर्निर्माणको निर्णायक घडीमा उभिएको छ। दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको अस्थिरता, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, दलीय स्वार्थ, संस्थागत कमजोरी र प्रशासनिक जडताले जनताको आशा र विश्वासलाई बारम्बार कमजोर बनाएको थियो। तर यसपटक जनताले आफ्नो मतमार्फत अब पुराना भाषण र वाचाहरूले पुग्दैन, अब परिणाम चाहिन्छ; अब औपचारिक नेतृत्व होइन, वास्तविक जिम्मेवारी चाहिन्छ; अब व्यवस्थापन होइन, रूपान्तरण चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ। यही ऐतिहासिक सन्दर्भमा योग्यता, क्षमता, दूरदृष्टि र दक्षताले भरिएका युवा नेता बालेन प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नु केवल सत्ता हस्तान्तरणको घटना होइन, यो जनआकांक्षाको पुनःउदय, राजनीतिक संस्कारको चुनौती र उत्तरदायी शासनप्रतिको सामूहिक विश्वासको प्रतीक हो।
जनताले दिएको अथाह माया, विश्वास र भरोसालाई सामान्य राजनीतिक समर्थनको रूपमा बुझ्नु भूल हुनेछ। यो वास्तवमा राज्य र नागरिकबीचको नयाँ प्रकारको सामाजिक सम्झौता हो, जसले सरकारलाई निरन्तर उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बन्न बाध्य बनाउँछ। यस्तो विश्वास एकपटक गुमेपछि पुनः प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ, त्यसैले बालेन सरकारको पहिलो र प्रमुख दायित्व भनेको यही विश्वासलाई अक्षुण्ण राख्दै त्यसलाई झन् मजबुत बनाउने हो। यसको लागि केवल नीतिगत घोषणा पर्याप्त हुँदैन, व्यवहारमा देखिने परिवर्तन, निर्णयमा पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा दृढता अपरिहार्य हुन्छ।
नेपालको विगतलाई गहिराइमा विश्लेषण गर्दा समस्या केवल नेतृत्वको परिवर्तनले समाधान हुने खालको छैन भन्ने देखिन्छ। समस्या राज्य सञ्चालनको संरचनामा, सोचाइको ढाँचामा, व्यवहारिक अभ्यासमा र संस्थागत संस्कृतिमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, गणतन्त्रको स्थापना र संघीयताको कार्यान्वयनजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल भए पनि तिनको वास्तविक लाभ जनताको दैनिक जीवनमा रूपान्तरण हुन सकेन। यसको मूल कारण नीति र व्यवहारबीचको गहिरो खाडल हो, जहाँ कागजमा बनेका उत्कृष्ट योजनाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। यही खाडल पुर्नु, नीति र व्यवहारलाई एकीकृत गर्नु र परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्नु नै बालेन सरकारको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।
नव-निर्वाचित सांसदहरूको संसदमा प्रवेशलाई पनि यही व्यापक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। संसद केवल बहस गर्ने वा कानुन पारित गर्ने थलो मात्र होइन, यो जनताको आकांक्षालाई ठोस नीतिमा रूपान्तरण गर्ने केन्द्रीय संस्था हो। नयाँ पुस्ताका सांसदहरूले या त पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिने, वा त्यसलाई चुनौती दिँदै नयाँ मानक र मूल्य स्थापित गर्ने भन्ने दुईटा विकल्पमध्य एउटा रोज्नै पर्छ।। उनीहरूको शपथ ग्रहण केवल औपचारिकता होइन, यो जनआशा, जनविश्वास र जनउत्तरदायित्वको सार्वजनिक घोषणा हो, जसले उनीहरूलाई हरेक निर्णयमा सचेत, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्न बाध्य बनाउँछ।
बालेन सरकारले देशमा गहिरोसँग जरा गाडेको झोले प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल कार्य हो। यो प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत व्यवहारमा सीमित छैन, बरु यो राज्य संरचना, प्रशासनिक अभ्यास र राजनीतिक संस्कृतिमा संस्थागत रूपमा फैलिएको छ। योग्यताको सट्टा नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिने यो प्रवृत्तिले दक्ष जनशक्तिलाई निराश बनाएको छ, संस्थाहरूको कार्यक्षमता घटाएको छ र भ्रष्टाचारलाई सामान्य बनाएको छ। यस अवस्थाको अन्त्य नगरी कुनै पनि सुधार दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन।
यस प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्न मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापना अपरिहार्य छ। सार्वजनिक सेवा, नियुक्ति, पदोन्नति र नेतृत्व चयनमा पूर्ण पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। जब राज्यका हरेक तहमा योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरूले अवसर पाउँछन्, तब मात्र सुशासनको आधार बलियो बन्छ र नागरिकको राज्यप्रति विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ।
विधिको शासन स्थापना गर्नु पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण छ। कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएसम्म लोकतन्त्रको सार्थकता अधुरो रहन्छ। विगतमा शक्तिशाली र पहुँच भएका व्यक्तिहरू कानूनभन्दा माथि हुने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। बालेन सरकारले यस प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने साहसिक कदम चाल्नुपर्नेछ।
संस्थागत शुद्धिकरण बिना कुनै पनि सुधार दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन। प्रशासन, प्रहरी, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै तिनलाई पेशागत, उत्तरदायी र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ। संस्थाहरू व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, नियम, प्रक्रिया र प्रणालीअनुसार सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपको अन्त्य आजको अर्को अत्यावश्यक एजेन्डा हो। हरेक क्षेत्रमा दलगत भागबण्डाले संस्थागत कार्यक्षमता घटाएको छ, निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको छ र पेशागत निष्पक्षतालाई कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक दल निकटका संघ–संगठनहरूले पनि संस्थागत संरचनालाई विकृत बनाएका छन्। तिनको खारेजी गर्दै निष्पक्ष, पेशागत र सक्षम संस्थागत वातावरण निर्माण गर्नु बालेन सरकारको ऐतिहासिक अवसर र जिम्मेवारी दुवै हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८२ सालको निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको नागरिक करार र वाचापत्रले जनतासँग स्पष्ट, मापनयोग्य र परिणाममुखी प्रतिबद्धता गरेको छ। नागरिक करारका १० प्रमुख प्रतिबद्धताहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेका छन्। त्यस्तै, वाचापत्रमा समेटिएका १०० वटा प्रतिबद्धताहरूले राज्यका हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै थिति बसाल्ने विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेका छन्।
यी प्रतिबद्धताहरू केवल चुनावी दस्तावेज होइनन्, यी जनतासँग गरिएको प्रत्यक्ष र नैतिक सम्झौता हुन्, जसको सफल कार्यान्वयनले मात्र सरकारको विश्वसनीयता कायम रहन्छ। यदि यी वाचाहरू कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा रूपान्तरण भए भने, नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र विकासको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनेछ।
आर्थिक क्षेत्रमा सुधार नगरी समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थलाई गहिराइमा बुझ्दै बालेन सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई आफ्नो केन्द्रीय एजेन्डा बनाउनुपर्नेछ। नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषि आधुनिकीकरण केवल उत्पादन बढाउने विषय मात्र होइन, यो रोजगारी सिर्जना, आयवृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने आधार हो। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, व्यवसायिक र बजारमुखी बनाउँदै कृषकलाई उत्पादनदेखि बजारसम्मको सुनिश्चितता दिनु आवश्यक छ। यससँगै औद्योगिक विस्तारलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ, जहाँ साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो, जसलाई व्यवस्थित पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन र सेवा गुणस्तर सुधारमार्फत दिगो आयस्रोतको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यी सबै प्रयासहरू अन्ततः रोजगारी सिर्जनासँग जोडिनुपर्छ, ताकि युवाहरूलाई देशमै अवसर प्राप्त होस् र वैदेशिक रोजगारीप्रति निर्भरता क्रमशः घट्दै जाओस्।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार दीर्घकालीन परिवर्तनको मेरुदण्ड हो, र बालेन सरकारले यसलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ। नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र अनुसन्धानको अभावबाट ग्रस्त छन्। यस्ता समस्याहरू समाधान नगरी गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन। त्यसैले विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै स्वायत्त, उत्तरदायी र अनुसन्धानमुखी संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। शिक्षण पद्धतिलाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी व्यावहारिक, सीपमूलक र प्रविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ। शिक्षकहरूको पेशागत विकास, निरन्तर तालिम, अनुसन्धानमा संलग्नता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ। यसले मात्र सक्षम मानव संसाधन तयार पार्न सक्छ, जुन राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार हो।
स्वास्थ्य सेवा सुधार पनि उत्तिकै संवेदनशील र प्राथमिकताको विषय हो। एक जिम्मेवार सरकारको मापन नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरबाट पनि गरिन्छ। नेपालमा अझै पनि धेरै नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्, विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा। यस्तो अवस्थामा सरकारी स्वास्थ्य संरचनालाई सुदृढ बनाउँदै अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र औषधिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र गुणस्तर कायम गर्दै भ्रष्टाचार र लापरवाहीको अन्त्य गर्न कडा नीति अपनाउनु आवश्यक छ। साथै, स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सबै नागरिकलाई आर्थिक रूपमा पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु बालेन सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हुनेछ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सुशासनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै ई-गभर्नेन्स प्रणालीको विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट सहज, छिटो र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउन सके जनताको समय, लागत र झन्झट घट्छ। सार्वजनिक खरिद, बजेट व्यवस्थापन, कर प्रणाली र प्रशासनिक प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली लागू गर्दै पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। साथै, सूचना प्रवाह प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई सरकारी गतिविधिबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्नु अत्यावश्यक छ। अहिले पनि अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको अस्पष्टता कारण धेरै नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्या देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा स्पष्ट अधिकार विभाजन, स्रोतको न्यायोचित वितरण र प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्दै संघीय संरचनालाई व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ। संघीयता केवल संरचनात्मक व्यवस्था होइन, यो सेवा प्रवाह र विकासलाई जनताको नजिक पुर्याउने माध्यम हो भन्ने बुझाइ स्थापित गर्नुपर्नेछ। संघीयतालाई कम खर्चिलो र जनमुखी बनाउनु जरुरी देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्दै दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रहरू रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारमा आएको छ। साथै, विगतका अपराध र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका ठूला सबै राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक काण्डहरूको फाइलहरू पूर्ण रूपमा खोली सत्यतथ्यको खोजी गर्नुपर्छ। यस क्रममा दोषी, अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुन बमोजिम छिटो र कडा कारबाही गरिनु अपरिहार्य छ। २०४६ सालपछिका उच्च ओहदामा बस्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पत्ति नियमित रूपमा छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ। यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरकानुनी आम्दानीको प्रतिकार गर्न मद्दत पुर्याउँछ। आर्थिक शुद्धिकरण र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक दृष्टिकोणका साथ नोटबन्दी, आर्थिक निगरानी र वित्तीय पारदर्शिता लागू गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र जनविश्वास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
साथै, नेपालको भाषा, संस्कृति, पहिचान, धर्म, सभ्यता र मूल्यमान्यतालाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि देशलाई धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पुनर्स्थापित गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मजबुत पारिनुपर्छ। हरेक क्षेत्रको रूपान्तरण गर्दा नीति र नियम निर्माण तथा संशोधन गर्दा नेपालको माटो सुहाउँदो, उत्पादनमुखी र दीर्घकालीन विकासमा योगदान पुर्याउने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यसरी देशको सांस्कृतिक र आर्थिक दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्दै समग्र विकास र समृद्धिको मार्गमा बालेन सरकार अग्रसर हुन सक्छ।
सामाजिक न्याय र समावेशिता सुनिश्चित गर्नु बिना विकासको अर्थ अधुरो हुन्छ। समाजका सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले समान रूपमा अवसर र पहुँच पाउनुपर्छ। सीमान्तकृत, पिछडिएका र वञ्चित वर्गहरूको सशक्तीकरण गर्दै विकास प्रक्रियामा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा र समावेशी नीति कार्यान्वयन गर्दै विकासलाई न्यायपूर्ण र सन्तुलित बनाउनु बालेन सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हुनेछ।
बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताको विश्वास हो, र यही विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि हो। जनताको अपेक्षा अत्यन्त उच्च छ, र ती अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न समय सीमित छ। यस्तो अवस्थामा स्पष्ट कार्ययोजना, सक्षम र इमानदार टिम, पारदर्शी प्रक्रिया र दृढ इच्छाशक्ति अत्यावश्यक हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, अनिर्णय र अस्पष्टता भएमा जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ, त्यसैले समयमै प्रभावकारी निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ।
पहिलो १०० दिन सरकारको दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण समय हो। यस अवधिमा छिटो परिणाम दिने सुधारहरू लागू गर्दै जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम, सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक सरलता र पारदर्शिता जस्ता विषयहरूमा तत्काल प्रभाव देखाउन सकिए जनताको विश्वास अझ सुदृढ हुनेछ।
नेपाल अहिले परिवर्तनको ढोकामा उभिएको छ, जहाँ सम्भावना र चुनौती दुवै समान रूपमा उपस्थित छन्। यदि बालेन सरकारले जनताको जनादेशलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्दै इमानदारी, पारदर्शिता र दूरदृष्टिका साथ काम गर्न सके भने नेपालमा सुशासन, शान्ति र समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुनेछ।
निष्कर्षमा, यो केवल एउटा सरकारको कथा होइन, यो एउटा राष्ट्रको पुनर्जागरणको ऐतिहासिक अवसर हो। जनताको विश्वास, नेतृत्वको दृढता, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन दृष्टिको संयोजनले मात्र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ। त्यसैले नवनिर्वाचित सांसदहरू र बालेनको नेतृत्वमा गठित नेपाल सरकारले जनताको अपेक्षालाई केन्द्रमा राख्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सञ्चालन गर्न सकोस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना।
✍️ लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
