धनगढी– कैलालीको धनगढीमा दलित महिला सङ्घ (फेडो) को आयोजनामा ‘लैङ्गिक तथा सामाजिक न्याय र विकास प्रक्रियामा दलित महिलाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बुधबार भएको छ ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले दलित महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा र विकासका अवसरहरूमा उनीहरूको न्यून पहुँचबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूले विशेषगरी सञ्चार क्षेत्रले यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन नसक्दा दलित महिलाका समस्याहरू ओझेलमा परेको धारणा राखे ।

फेडोले सन् २०८१ मा गरेको अध्ययनका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमका वक्ताहरूले दलित महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको औंल्याए । नेपाल प्रहरीको विवरणअनुसार हिंसापीडित दलित महिलाको संख्या कुल घटनामध्ये ११ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ भने दलित बालिकाको संख्या १९ दशमलव ४४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन् । ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार हिंसापीडित महिलामध्ये २७ प्रतिशत दलित महिला रहेका छन् भने इन्सेकको तथ्यांकमा पनि दोस्रो स्थानमा दलित महिलाहरू हिंसामा पर्ने समूहका रूपमा देखिएका छन्, जसमा २२ दशमलव ५८ प्रतिशत दलित महिला रहेका छन् ।

वक्ताहरूले यी तथ्यांकहरू केवल उजुरी परेका घटनामा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै वास्तविक अवस्था अझै गम्भीर हुन सक्ने बताए । सामाजिक कलंक, प्रतिशोधको डर तथा न्यायिक प्रक्रियामा पहुँचको कमीका कारण धेरै घटनाहरू बाहिर नआउने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रमुख अतिथि अम्बिका ताम्राकारले दलित महिलाको सशक्तीकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै समावेशी र संवेदनशील पत्रकारिताको आवश्यकता औंल्याइन । उनले सञ्चार माध्यमहरूले दलित महिलाका आवाजलाई मुख्यधारमा ल्याउन र नीतिगत बहसमा स्थान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन ।
फेडो जिल्ला अध्यक्ष सविना सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम समिति अध्यक्ष भरत शाह, पत्रकार महासंघ कैलाली अध्यक्ष श्रवण देउवा, पूर्व अध्यक्ष हिमाल जोशी लगायत अतिथि रहेका थिए भने कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पुर्वकेन्द्रीय सदस्य कर्ण शाहले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता कर्ण शाहले सञ्चार क्षेत्रले लैङ्गिक तथा सामाजिक न्यायका विषयमा अझै गहिरो र तथ्यमा आधारित सामग्री उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले दलित महिलाका मुद्दाहरूलाई केवल घटनामुखी नभई संरचनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
जिल्ला अध्यक्ष सविना सुनारले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अझै कमजोर रहेको बताउँदै नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता बढाउन सञ्चार क्षेत्रले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले दलित महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि राज्य, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले दलित महिलाको शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको पनि जोड दिए । कार्यक्रमको सहजीकरण फेडाका कार्यक्रम संयोजक विनोद घिमिरेले गरेका थिए ।



















