कम्मान सिंह साउद – नेपालले लामो समयको राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतापछि स्पष्ट रूपमा बहुमत र करिब दुई तिहाइको परिणाम आउने गरी अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरेको छ, जसले देशलाई एउटा नयाँ दिशामा लैजाने संकेत गरेको छ । फागुन २१ गतेभन्दा अगाडि को कुन राजनीतिक दलको समर्थक थियो वा कसको सुवेच्छुक थियो भन्ने कुराहरू अब गौण भएका छन् र यसलाई जनताले दिएको स्पष्ट म्यान्डेटका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने देखिन्छ । यो संसद र यसबाट बन्ने सरकारका लागि देश र विदेशमा रहेका सबै उमेर समूहका नेपालीहरूको असीमित आकांक्षाहरु रहेका छन्, जसलाई व्यवहारिक रूपमा पुरा गर्नुपर्ने ठुलो दायित्व नयाँ नेतृत्वको काँधमा आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाचा पत्रमार्फत बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा पार्टीमा प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको हुनाले अबको पाँच वर्षका लागि उहाँ नै मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित प्रायः छ । यसमा अन्य राजनीतिक दलहरूले गर्ने भागबण्डा वा पुराना कुराहरू कोट्याउनु भनेको सिधै जनताप्रतिको धोका हुनेछ, किनकि जनताले स्पष्ट रूपमा बालेन शाहकै नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहना राखेका छन् ।
अब बन्ने सरकारमा कुनै पनि ‘कमा’, ‘फुल स्टप’ वा पुनर्विचारको ठाउँ छैन, बरु पाँच वर्षसम्म एउटै नेतृत्वले देश हाक्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको छ। उनीहरूले आफ्नो बाचा पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार कम संख्याको मन्त्रीमण्डल बनाउने र ती मन्त्रीहरूले पनि पाँच वर्षसम्म नै आफ्नो पदमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । देशको आर्थिक फड्को मार्न, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र मन्त्रालयगत विकासका लागि कम्तिमा पाँच वर्ष एउटै अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकतालाई यसले आत्मसात गरेको छ । चैतको पहिलो साता सपथ ग्रहण गर्ने यो सरकारले जेठ १५ गते संविधान बमोजिम बजेट ल्याउने तयारी गर्नुपर्नेछ, जसले जनताका भावना र बाचाहरूलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
यो ऐतिहासिक परिणाम आउनुको पछाडि नेपालको जनसांख्यिक बनावट र हालैका आन्दोलनहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ, विशेष गरी भदौ २३ गतेको आन्दोलनलाई जनताले यस निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरेका छन् । सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्ध ३०-३५ वर्षदेखि आजित भएका जनताले खोजेको बदलाव ‘जेनजी विद्रोह’ मार्फत प्रकट भएको छ । भदौ २३ गते भएको घटना र त्यसपछि बालबालिकाहरूको हत्यासम्म पुगेको नरसंहारलाई जनताले बिर्सेका थिएनन्, जसको आक्रोश निर्वाचनमा मतपत्रमार्फत विष्फोट भएको छ । फागुन २१ को यो निर्वाचन वास्तवमा पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको पूर्ण निषेध हो र त्यसको पूर्ण स्वामित्व अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्राप्त भएको छ । यो कुनै सामान्य आवधिक निर्वाचन मात्र नभएर पुरानो सत्तालाई फालेर नयाँ सत्ता ल्याउने एक आकस्मिक अनुमोदन जस्तै हो । यद्यपि, नयाँ सत्तामा पुग्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने पुरानाले गल्ती गरे भन्दैमा उनीहरूलाई गल्ती गर्ने कुनै छुट छैन र जनताले उनीहरूलाई ६ महिना पनि धैर्य गरेर पर्खने अवस्था छैन । रवि लामिछानेले आफ्नो छवि र ठुलो त्यागका साथ पार्टी निर्माण गरे पनि बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्दा उनी कतै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा त छैनन् भन्ने प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, जसमा उनी सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तीनवटा मुख्य प्रवृत्ति र समूहबाट बनेको छ, जसमा पहिलो समूह रवि लामिछानेको व्यक्तित्व र फ्यान क्लबबाट संस्थागत भएको कुशल संगठकहरूको समूह हो । दोस्रो आधार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको नीतिगत बहस गर्ने र भावी योजनाको खाका कोर्ने विज्ञहरूको समूह हो । तेस्रो र सबैभन्दा निर्णायक समूह भनेको बालेन शाह र विवेकशील साझाको अभियानबाट जोडिएका युवाहरूको समूह हो, जसले जनतामा ठुलो आशा जगाएको छ ।
नेपालमा अहिले ३० वर्षभन्दा कम उमेरको जनसंख्या ५६ प्रतिशत रहेको छ र यो सबै जनसंख्याको मन र मुटुमा बालेन शाह बस्न सफल भएका छन् । विशेष गरी मधेशमा उनले मैथिली भाषामा दिएको भाषणले त्यहाँका क्षेत्रीय दल र पुराना ठुला दलहरूको बिरासतलाई पूर्ण रूपमा भत्काइदिएको छ । मधेशका युवाहरूले अब कसैको कुरा सुन्न चाहेनन् र बालेन शाहलाई नै ‘मधेसीको छोरो’ भन्दै आफ्नो भरोसाका रूपमा स्वीकार गरे । जनकपुरमा उनले दिएको ‘अधिकारका लागि काठमाडौँ नै जनकपुर आउनुपर्छ’ भन्ने सन्देशले जनताको संवेदनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ । मधेशका ३२ मध्ये अधिकांश क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विजय हासिल गर्नुको मुख्य श्रेय जहाँ-जहाँ इन्टरनेट, फोन र डिजिटल डिभाइसहरू पुगेका थिए, त्यहाँका युवाहरूलाई जान्छ ।
अहिलेको यो उभार चारवटा कुराहरू–रास्वपा, घण्टी, रवि लामिछाने र बालेन शाहको संयोजनबाट सम्भव भएको हो । विगतमा पार्टीभित्र कसले बढी काम गर्यो वा को बढी लोकप्रिय थियो भन्ने कुराहरू अब महत्त्वहीन भएका छन् किनकि अब जनताले उनीहरूलाई दुई तिहाइको संघारमा पुर्याएर ठुलो जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । अबको नेतृत्व निषेध र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पनि संयमित रहन निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ । चुनावको बेला उत्तेजनामा आएर कसैले गरेका नकारात्मक टिप्पणी वा भिडियोहरूलाई लिएर अब प्रतिशोध साध्ने बेला यो होइन । पुराना दलका नेताहरूलाई जनताले दिएको मतको दण्ड नै सबैभन्दा ठुलो सजाय हो, त्यसैले अब प्रतिशोधभन्दा पनि विकासतर्फ लाग्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ । अपराधीहरूलाई कानुनले सजाय दिनेछ र विधिले आफ्नो काम गर्नेछ, तर नयाँ सरकारको ध्यान भने केवल समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचा पत्रमा सदाचार र असल शासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ, जस अन्तर्गत भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान चलाउने, हरेक क्षेत्रबाट दलीयकरणको अन्त्य गर्ने र सरकारी सेवाहरूलाई ‘लाइनबाट अनलाइन’ मा लैजाने उल्लेख छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा सुधार ल्याउने र २०४६ सालदेखि भएका सम्पत्तिहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उनीहरूको प्रमुख एजेन्डा रहेको छ। आर्थिक रूपमा मध्यम वर्गीय विस्तारका लागि प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार १० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षामा आमुल सुधार र जन्मदेखि मृत्युसम्मको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी पत्रमा उल्लेख छ । सहकारी र लघुवित्तको नियमन गर्दै मिटरब्याज शोषणको अन्त्य गर्ने र १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने उनीहरूको अर्को ठुलो बाचा हो ।
आइटी, पर्यटन, कृषि र खनिज उद्योगलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेर १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने र ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता र सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू पनि यसमा समेटिएका छन् । उनीहरूले जनतासँग एक प्रकारको करार गरेका छन् कि यदि पाँच वर्षभित्र यी कामहरू गर्न नसकेमा अर्को निर्वाचनमा सजाय भोग्न तयार रहनेछन् । यो वाचा केवल चुनावी नारा नभएर जनताको विश्वासको ऋणको करार भएको उनीहरूको दाबी छ ।
यो नयाँ सरकारमा विज्ञहरूको टोली हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई हेरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता विश्वविख्यात संस्थाहरूमा काम गरिसकेका वाग्ले र बालेन शाहको संयोजनले देशमा सुशासन र विकासको नयाँ मोडल ल्याउने विश्वास गरिएको छ । अबको सरकारमा गुटबन्दीभन्दा पनि सक्षम व्यक्तिहरूको सहभागिता हुनुपर्ने र पहिलो क्याबिनेटको निर्णयले नै बाचा पत्रको कार्यान्वयनको स्पष्ट झल्को दिनुपर्नेछ । सरकारका लागि सुरुका १०० दिनहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्, जसमा जनतालाई केही परिवर्तनको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । नेपालको औसत उमेर २६ वर्ष रहेको छ, जबकि पुराना दलका नेतृत्वको औसत उमेर ६२ वर्ष रहेकाले अब पुरानो पुस्ताले युवाहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ ।
त्यसैले ३५-३६ वर्षका बालेन शाहजस्ता युवा प्रधानमन्त्रीलाई देशले ठुलो आशाका साथ हेरिरहेको छ । वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न स्थिर सरकार, एउटै प्रधानमन्त्री र एउटै अर्थमन्त्रीको अवधारणालाई अगाडि सारिएको छ । यदि यो बाचा र कसमलाई एक वर्षभित्रै परिणाममा बदल्न सकिएन भने देश फेरि अस्थिरतातर्फ जाने र नयाँ नेतृत्वको हालत पनि पुरानाको जस्तै हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । अहिलेको संसद् प्रतिपक्षविहीन जस्तै भएकाले नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल नै सबैभन्दा सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा रहनेछन् । जनताको यो अभूतपूर्व अनुमोदनलाई सम्मान गर्दै अधैर्य र आलोचनात्मक संजालको सामना गर्दै अगाडि बढ्नु नै नयाँ नेतृत्वका लागि प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै हो ।
लेखक कम्मान सिंह साउद त्रिपुरा सुन्दरी क्याम्पस अछामका उपप्राध्यापक हुन्।
