राष्ट्र रूपान्तरणको खाका

यस्तो प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक संस्थाको कार्यक्षमता र सेवाको गुणस्तरमा परेको छ। राज्यका निकायहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा दल र शक्ति केन्द्रप्रति उत्तरदायी बन्दै गएका छन्। भ्रष्टाचार, घुसखोरी, राजनीतिक नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले गर्दा नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वास क्रमशः खस्किँदै गएको छ। परिणामस्वरूप समाजमा निराशा, असुरक्षा र भविष्यप्रति गहिरो अनिश्चितता फैलिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

सुशासन भनेको केवल नीति र कानुनको सूची मात्र होइन, राज्यले नागरिकप्रति कसरी निर्णय गर्छ, स्रोत कसरी प्रयोग गर्छ र सेवा कसरी प्रदान गर्छ भन्ने समग्र व्यवहार हो। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनु, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोकिनु, सेवामा पहुँच समान हुनु र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु नै सुशासनका आधार हुन्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, समावेशिता र कानूनको शासन जस्ता मूल सिद्धान्त व्यवहारमै लागू नभएसम्म सुशासन नारामा सीमित हुन्छ।

पूर्वाधार विकास दिगो र जनमुखी हुन हरित अवधारणालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। परियोजना छनोट गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुका साथै स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभांश प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्छ र स्थानीय स्वामित्व बढाउँछ। साथै सबै परियोजनाको प्रगति, लागत र समयसीमा सम्बन्धी विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्दै डाटा–आधारित निगरानी प्रणाली लागू गर्दा अनियमितता घट्छ र पूर्वाधार विकासप्रति नागरिकको भरोसा मजबुत हुन्छ।

 लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।