सुभाष भट्ट – सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेसँगै नेपाली राजनीतिमा दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण देखिन थालेको छ । झन्डै एक दर्जन राजनीतिक समूहबीच एकता भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीदेखि हालै रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङबीच देखिएको सहकार्यसम्मका घटनाक्रम स्पष्ट रूपमा निर्वाचन केन्द्रित देखिन्छन् । यी सबै एकताहरूको साझा लक्ष्य जसरी पनि बहुमत पु¥याएर सत्ता प्राप्त गर्नु नै रहेको प्रष्ट हुन्छ । तर यस्तो निर्वाचनमुखी ध्रुवीकरणले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता ल्याउनेभन्दा पनि अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने संकेत गर्छ ।
हाल देखिएका ध्रुवीकरणहरू कुनै स्पष्ट राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त वा दीर्घकालीन कार्यक्रमको आधारमा नभई सत्ता स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छन् । यस किसिमका एकता र चुनावी गठबन्धन विगतका कांग्रेस–माओवादी वा एमाले–माओवादी गठबन्धनका नयाँ संस्करणभन्दा फरक देखिँदैनन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङको अगुवाइमा गठन भएको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ समाहित हुनु यस प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण हो । रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने सहमति सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर सार्वजनिक सात बुँदे सहमतिमा शासकीय स्वरूप, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी प्रकरण तथा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिनजस्ता गम्भीर विषयमा उल्लेखनीय मौनता देखिन्छ ।
यसले विगतमा बालेन्द्र शाहले निरन्तर उठाउँदै आएका मुद्दाहरू प्रधानमन्त्री पदको आकांक्षासँगै तिलाञ्जली दिइएका हुन् कि भन्ने शङ्का जन्माएको छ । स्वयं रास्वपा पनि यी विषयमा स्पष्ट र दृढ देखिँदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताभन्दा तत्कालीन जनमत र लोकप्रियतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइने राजनीतिक मार्गचित्रले अल्पकालीन लाभ दिलाए पनि अन्ततः देशलाई अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ । विगतमा नेकपा माओवादी तथा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको यात्राले यस यथार्थलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
२०४६ सालयताका राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेश केन्द्रित अधिकांश दल सत्ता साझेदारी गर्दै सरकारमा पुगेका छन् । तर सत्तामा रहँदा पदको दुरुपयोग र ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा यिनै दलका नेता तथा कार्यकर्ता मुछिएका तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने यिनै दलहरूले व्यवहारमा भने बहुदलीय व्यवस्थालाई अझै विकृत बनाउने काम गरे । २०६२÷६३ पछि पनि विगतका कमजोरी सच्याउने कुनै ठोस प्रयास देखिएन । सत्ता लिप्सा केन्द्रित राजनीति, वैचारिक मूल्य–मान्यता र नैतिकताविपरीत गरिएका गठबन्धनका कारण आज राष्ट्र गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले फेरि ध्रुवीकरण र गठबन्धनका गोटचालहरू तीव्र भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नातावाद र ढिलासुस्तीबाट आजित नेपाली जनतामा देखिएको चरम निराशाको जगमा केही व्यक्ति र दलहरू आफूलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर यहाँ मूल प्रश्न उही छ—के यी विकल्प साँच्चिकै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुआत हुन्, कि पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ आवरण मात्र ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूको एकीकरण, विघटन र पुनर्गठन नयाँ विषय होइन । प्रत्येक निर्वाचनमा कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य गर्दै सत्ताको केन्द्रमा रहन सफल नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वले पनि पटक–पटक यही अभ्यास दोहो¥याउँदै आएको छ । हाल विभिन्न दर्जनभन्दा बढी घटक जोडेर बनाइएको दल र त्यसका नेता–कार्यकर्ता जनताबाट बारम्बार परीक्षण भइसकेका छन् । त्यसैले नाम, संरचना वा चुनाव चिन्ह परिवर्तन हुँदैमा राजनीतिक संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ ।
यसै सन्दर्भमा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको एकता पनि विगतमा जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने अभ्यासकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । भर्खरै राप्रपाहरूको एकीकरण भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि त्यो कदम दीर्घकालीन वैचारिक स्पष्टताभन्दा बढी निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिका रूपमा बुझिएको छ । यस्ता एकीकरणहरूले आमूल परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा पूरा गर्ने आधार देखिँदैन ।
पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा चर्चा गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति धेरै नागरिकले आशा र भरोसा राखेका छन् । तर यही आशा र निराशाबीचको खाली ठाउँमा ‘वैकल्पिक’को आवरणमा राजनीतिक पूँजी निर्माण भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । पार्टी नेतृत्व स्वयं विवादास्पद सहकारी प्रकरणसहित विभिन्न मुद्दामा मुछिनु, अन्य नेता–कार्यकर्तामाथि समेत अनेक प्रकरणका समाचार आउनु र संगठनले कुनै स्पष्ट राजनीतिक सिद्धान्त वा दर्शन प्रस्तुत गर्न नसक्नुले उक्त शङ्कालाई थप बल पु¥याएको छ । घण्टी चिन्ह बोकेको दलमा विभिन्न राजनीतिक दल परित्याग गरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि पनि विवादरहित छैन ।
समग्रमा, नेपाली राजनीति आज परिवर्तनका नाराले भरिएको भए पनि व्यवहारमा दोहोरिएको भ्रमबाट मुक्त हुन सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्त, नैतिकता र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न सक्दैनन्, तबसम्म नाम, चिन्ह वा गठबन्धन फेरिए पनि जनताको निराशा घट्ने छैन । परिवर्तनको वास्तविक अर्थ सत्ता हस्तान्तरण मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारको रूपान्तरण हो—जसको अभाव आज पनि स्पष्ट देखिन्छ ।
