धनगढी – राष्ट्रिय दलित आयोगले पाँचौं वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगकी सदस्य मिना सोवले प्रतिवेदन बुझाउँदै दलित समुदायको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताइन् । सोवले करिब ६० लाख दलितको अपेक्षाको केन्द्रबिन्दु राष्ट्रिय दलित आयोग भए पनि सरकारले आयोगलाई आवश्यक बजेट र संस्थागत सहयोग पर्याप्त रूपमा नदिँदा प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ भएको बताइन् । ‘केही गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग पाइरहेका छौँ, तर राज्यबाट अपेक्षाअनुसारको साथ पाइएन,’ सोवले भनिन् ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशले दलित समुदायका लागि कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्नेबारे प्रदेश प्रमुखले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । साथै, विद्यालयमा दलित विद्यार्थीका लागि शुल्कमुक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। ’दलित विद्यार्थीलाई भर्ना निःशुल्क भनिएको भए पनि अनुगमन गर्दा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिइएको पाइएको छ,’ सोवले बताइन् । उनका अनुसार अझै पनि धेरै दलित बालबालिका बिचैमा पढाइ छोडेर रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन् । शिक्षामा सुदूरपश्चिमका दलित मात्र मात्र होइन, गैरदलित विद्यार्थी पनि ड्रेस र शैक्षिक सामग्री नपाएर पढाइ छाड्नु पर्ने अवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगकी सदस्य सोबले यस समस्या समाधानका लागि सरकारी विद्यालय मात्र नभई निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइन । साथै, दलित तथा ग्रामीण महिलालाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानले नै छुवाछूतविरुद्धको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै राज्यले दलित अधिकारका लागि धेरै प्रयास गरिरहेको बताए । ‘काम नभएको होइन तर कति काम भयो भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी छ । पहिलाको तुलनामा अहिले सुधार भएको छ,’ प्रदेश प्रमुखले भने । उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा अन्य प्रदेशको तुलनामा छुवाछूतको अवस्था केही बढी देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा यसमा कमी आएको छ ।
