दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अत्तरियामा विगत तीन महिनादेखि तालाबन्दी छ । डीडीसी धनगढी सार्न खोज्दा डीडीसी प्रशासन र स्थानीय बिच विवाद हुँदा तीन महिना पहिले लगाइएको ताला खुलेको छैन । स्थानीयले डीडीसी सार्न नहुने बरु आवश्यक कुराहरू यतै जोहो गर्ने भन्दै तालाबन्दी गरिरहँदा डीडीसी प्रशासनले भने टेरपुच्छर लगाएको छैन ।
कार्यालयमा तालाबन्दी भएको तीन महिना पुग्दा सम्म डीडीसी प्रशासनले ताला खोल्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएन, बरु धनगढीमा गएर कार्यालय प्रमुखको टोली उतै बस्यो । तालाबन्दीका कारण किसानहरूको दूधको भुक्तानी ठप्प भएको छ । सहकारीमार्फत दूध बिक्री गर्ने किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन नसक्दा ऋण र खर्चको चपेटामा परिरहेका छन् । पशुपालनमा जीवनयापन गर्ने कृषकहरूको प्रमुख आम्दानी यही क्षेत्र भएकाले भुक्तानी रोकिँदा उनीहरू थप मर्कामा परेका छन् ।
तालाबन्दीकै कारण किसानको भुक्तानी रोकिएको भने होइन, किनकि डीडीसीले विगत ८/९ महिनादेखिको दूधको भुक्तानी किसानहरूलाई गर्न बाँकी छ । कृषकको श्रमको उचित मूल्य समयमा नपाउनु केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, उनीहरूको अस्तित्व र जीविकोपार्जनमै सङ्कट ल्याउने अवस्था हो । व्यवस्थापकीय कमजोरी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिका कारण किसानलाई श्रमको मूल्यका लागि महिनौँसम्म पर्खाइमा राख्नु गलत हो । कृषकको श्रमको सम्मान नगर्नु पनि अपराध हो । त्यस्तो कार्य गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।
दुग्ध व्यवसायलाई दिगो बनाउन किसानलाई सुरक्षित र विश्वसनीय भुक्तानी प्रणाली आवश्यक छ । किसानलाई अनिश्चिततामा राख्ने अवस्था निरन्तर रह्यो भने, सहकारी संरचनाप्रति मात्र नभई कृषि–पशुपालन क्षेत्रमै निराशा बढ्नेछ । राज्य, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबिच सहकार्य गरी तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि र पशुपालन हो ।
किसानको पसिना र श्रमको मूल्य तिर्न ढिलाइ गर्नु भनेको देशको आधार कमजोर बनाउनु हो । किसान बाँच्न सके मात्र दुग्ध उद्योग टिक्नेछ र उपभोक्ता सुरक्षित हुनेछन् । कृषकको श्रमको सम्मान गर्न सके मात्रै कृषि प्रधान देश भएको आभास हुनेछ । त्यसैले अब ढिलाइ नगरी किसानलाई समयमै उचित मूल्य उपलब्ध गराउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
