व्यक्तिमा रहेको ज्ञान, सीप, दक्षता, अनुभव र सिर्जनात्मक सोच कुनै पनि संस्था, संगठन वा राष्ट्रका लागि अमूल्य सम्पत्ति हो । यदि यस्ता गुणहरूको पहिचान गरी तिनको व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगले गरियो भने संस्थागत मात्र होइन, राष्ट्रिय विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्न सकिन्छ । तर, नेपाली समाजमा यस्ता क्षमताहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने संस्कार अझै स्थापित भइसकेको छैन । व्यक्ति विशेषका योग्यताहरूलाई अवसर नदिई वा थिचेर राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा असंख्य प्रतिभाहरू दबिएर बस्न बाध्य छन् । केही पलायन भइरहेका छन् भने केही निराश भएर मौन बसेका छन् । योग्यताको उचित मूल्याङ्कन नहुँदा, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइएन भने व्यक्ति आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन । यस्तो वातावरणले न त व्यक्तिगत सन्तुष्टि दिन्छ, न त संस्थागत गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ । बरु कार्यक्षमता, सिर्जनात्मकता र समर्पणको ह्रास हुन्छ, जसको असर संस्थागत उद्देश्यको असफलतामा प्रत्यक्ष देखिन्छ ।
नेपाली संस्थाहरूमा प्रायः देखिने प्रवृत्ति भनेको सम्बन्ध, राजनीतिक दबाब, गुटगत समीकरण, चाकरी र पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने हो । यस्तो अभ्यासले दक्ष र प्रतिबद्ध जनशक्तिको मनोबल गुमाउने मात्र होइन, संस्थाको मूल्य र उद्देश्य नै कमजोर बनाउँछ । योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुको सट्टा नातावाद वा सिफारिसको आधारमा निर्णय लिइने हो भने त्यसको परिणाम दीर्घकालीन रूपमा विनाशकारी हुन्छ । धेरैजसो कर्मचारीहरू जसले योग्यताको भरमा काम गर्न चाहन्छन्, उनीहरू आफैंलाई असुरक्षित, अपमानित र निरुत्साहित महसुस गर्न थाल्छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको मूल कारण संस्थागत तहमा पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव, नेतृत्व तहको संकुचित दृष्टिकोण, र दीर्घकालीन मानवीय स्रोत विकासप्रतिको उदासीनता हो । यसको अन्तिम परिणाम भनेको देशभित्रै भएको बौद्धिक सम्पत्तिको उपेक्षा, सम्भावनाको विनाश र प्रतिभाको पलायन हो ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रतिभा पलायन अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक समस्या बन्दै गएको छ । हजारौं शिक्षित, दक्ष र प्रतिबद्ध युवा जनशक्ति—चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, शिक्षाशास्त्र, कृषि, कला, अनुसन्धान, डिजाइन वा अन्य सिर्जनात्मक पेशाहरूमा दक्षता राख्नेहरू—देशमा अवसरको अभाव, अस्थिरता, बेरोजगारी, राजनैतिक हस्तक्षेप, असमान व्यवहार र न्यून पारिश्रमिकका कारण विदेशिन बाध्य भएका छन् । यसप्रकारको प्रतिभा पलायनले देशको मानव पूँजीमा गम्भीर ह्रास ल्याइरहेको छ । राष्ट्रको समृद्धि कल्पना गर्न सकिने आधार भनेकै यस्ता दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमूलक परिचालन हो । तर राज्यले मानव संसाधन विकासमा स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी रणनीति बनाउन नसक्दा, राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड नै कमजोर बनिरहेको छ । अझ पीडादायक कुरा त के छ भने, सरकारले जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीमा अलि लगानी गरेपनि तिनै जनशक्तिहरू वैदेशिक भूमिमा सेवा दिन बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो विसंगति दीर्घकालीन रूपमा कुनै पनि देशको लागि खतरनाक हुन्छ ।
योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुको सट्टा नातावाद वा सिफारिसको आधारमा निर्णय लिइने हो भने त्यसको परिणाम दीर्घकालीन रूपमा विनाशकारी हुन्छ । धेरैजसो कर्मचारीहरू जसले योग्यताको भरमा काम गर्न चाहन्छन्, उनीहरू आफैंलाई असुरक्षित, अपमानित र निरुत्साहित महसुस गर्न थाल्छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको मूल कारण संस्थागत तहमा पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव, नेतृत्व तहको संकुचित दृष्टिकोण, र दीर्घकालीन मानवीय स्रोत विकासप्रतिको उदासीनता हो । यसको अन्तिम परिणाम भनेको देशभित्रै भएको बौद्धिक सम्पत्तिको उपेक्षा, सम्भावनाको विनाश र प्रतिभाको पलायन हो ।
सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा समेत स्थिति उस्तै छ । सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा योग्यताको कदर नहुनु, कार्यस्थलमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, जिम्मेवारीको असमान वितरण हुनु र पुरस्कार तथा दण्डको स्पष्ट मापदण्ड नहुनु जस्ता समस्याले संस्थागत दक्षतामा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । जस्तै ग्रामीण विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने शिक्षकलाई आवश्यक स्रोत साधन वा वातावरण नदिइनु, वा कुशल स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानान्तरण, राजनीति, वा प्रशासनिक दवावको कारण असहज बनाइने जस्ता घटनाले प्रष्ट देखाउँछ कि राज्यले योग्यताको सम्मान गर्न अझै सिक्न बाँकी छ । कर्मचारीहरूको प्रतिभा र सृजनात्मक सोचलाई कुन्ठित बनाएर जबरजस्ती थोपिएको कार्य गर्नु भन्नु भनेको देशको उत्पादनशील शक्तिलाई निष्क्रिय बनाउनु हो । नेतृत्वले यदि सक्षम जनशक्तिको क्षमता अनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सकेन भने संस्था तथा राष्ट्र दुवै असफल हुन्छन् ।
यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्नका लागि दीर्घकालीन सोच, राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी प्रशासन र मानवमुखी नेतृत्व आवश्यक छ । राज्यले अब कागजी नीति होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने रणनीतिमा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षित युवालाई देशमै रोजगारीको अवसर दिने, उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने, स्वदेशी सीप तथा सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रले कर्मचारीको दक्षता, रुचि र अनुभव अनुसार कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । जब व्यक्ति आफूलाई सशक्त, सम्मानित र सक्षम ठान्छ, तब ऊ आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा संस्थाको हितमा प्रयोग गर्न तत्पर हुन्छ । यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न नसक्ने संस्थाहरूले दीर्घकालीन प्रगति कहिल्यै हासिल गर्न सक्दैनन् । त्यसैले नेतृत्वले विवेक, दूरदृष्टि र मूल्यमा आधारित निर्णय लिई प्रत्येक जनशक्तिको योग्यताको सम्मान र संरक्षण गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो ।
समग्रमा भन्ने हो भने, व्यक्तिमा रहेको ज्ञान, सीप र प्रतिभा केवल व्यक्तिगत उन्नतिको साधन मात्र होइन, संस्थागत र राष्ट्रिय समृद्धिको मेरुदण्ड पनि हो । नेपालले आफ्नै नागरिकमा रहेको अपार सम्भावनालाई चिन्न, बुझ्न र उत्पादनमूलक रुपमा प्रयोग गर्न सकेन भने देशले आफूभित्रै रहेको शक्ति गुमाइरहनेछ । नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आफू मातहतका जनशक्तिको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्न थालेमा मात्र यो अवस्था सुधारिन्छ । जब संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष मूल्याङ्कन, प्रतिष्ठा, प्रेरणा, उचित अवसर र सम्मान प्राप्त हुन्छ, तब उनीहरूको आत्मबल, कार्यसम्पादन र सिर्जनात्मकता उच्च स्तरमा पुग्छ । यही आत्मबल र कार्यदक्षताले संस्था मात्र होइन, राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र सुशासनमा आधारित बनाउने मार्गमा डो-याउँछ । यसैले अब राज्य र संस्थाहरू ढिला नगरी, व्यक्तिको सीप, ज्ञान र प्रतिभाको पहिचान, संरक्षण र उपयोगमा केन्द्रित हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । प्रतिभा व्यवस्थापनलाई अब केवल सैद्धान्तिक बहसको विषय होइन, नीति, योजना र व्यवहारमा परिणत गर्न सकिएमा मात्र नेपाली समाजले आफूभित्रै लुकेको समृद्धिको बीउ चिन्न र फलाउन सक्छ ।
(लेखक दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस दार्चुलाकी विद्यार्थी हुन ।)
