कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझाले नगरपालिकामा चित्तल पालेको प्रकरण अहिले चर्चामा छ । एक वर्ष अघिदेखि उपचारका लागि ल्याएको भन्दै नगरपालिका परिषरमै खोर बनाएर चित्तल राखेर पालनपोषण गरिएको घटनाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो कार्य नेपालको कानुनअनुसार प्रतिवन्धित छ, र त्यो पनि कुनै स्थानीय निकाय प्रमुखले कानुन तोड्दै गरेको अवस्थामा, यसलाई सामान्य विषय मान्न सकिँदैन ।
वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को धारा २६ को दफा ५ (ग) ले कसैले इजाजत प्राप्त नगरी वन्यजन्तु पालन गरेमा ६ महिना सम्म कैद वा ५० हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनेको छ । कानून विपरित उपचारका लागि ल्याएको भन्दै एक वर्षसम्म खोर बनाएर नै चित्तल पाल्नु कानूनी दृष्ट्रिकोणले कदापी सही होईन ।
मेयर ओझाले यो कार्य ‘नैतिकताका आधारमा’ गरिएको दाबी गरे । तर के यस्तो दाबी कानुनको विकल्प हुन सक्छ ? यदि कानुनभन्दा माथि आफूलाई राख्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहकै नेतृत्वबाट सुरु हुन्छ भने नागरिकले अनुशासन र सुशासनको आशा कसरी गर्ने ? अझ गम्भीर कुरा, यस्तो प्रवृत्तिले अरु जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि नियमको उल्लङ्घन गर्न हौसला दिन सक्छ ।
मेयर ओझाले यसलाई नैतिकताको हिमायती दिदै पन्छिन खोजेका छन । ‘नैतिकता’ भन्ने शब्द आफैँमा सकारात्मक मूल्य हो, तर यो कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्तिको बहाना बन्न सक्दैन । जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्य नैतिक बनाउनु पर्ने हो, तर कानुन मिचेर होइन, कानुन पालना गरेर । लोकतन्त्रमा सबै व्यक्ति र संस्था कानुनको अधीनमा हुन्छन् चाहे तिनीहरू कुर्सीमा बसिरहेका किन नहोस् ।
सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयहरूमा स्पष्ट छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सुशासनका लागि सानो गल्ती पनि सह्य हुँदैन, जब त्यो नेतृत्व तहबाट हुन्छ । कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । एउटा स्थानिय तहको प्रमुखले जे गर्दा पनि हुने र सर्वसाधारण जनताले गर्न नहुने भन्ने हुनु हुदैन । कानूनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । कानूनको पालना नगर्ने जोकोहीले पनि कानून अनुसारको सजाय पाउनुपर्छ । त्यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।
