नेपालका शिक्षालयहरूको अवस्था पछिल्लो समयमा जनताको शिक्षाप्रतिको चासो, सरकारी लगानी र नीति निर्माणको दृष्टिले केही सुधार हुँदै आएको देखिए तापनि गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा सन्तोषजनक अवस्था कायम हुन सकेको छैन । शिक्षा लोकतान्त्रिक विकास, मानव अधिकार, सामाजिक समानता र आर्थिक समृद्धिको मूल आधार हो भन्ने मान्यताका बाबजुद शिक्षालयहरू अझै पनि विभिन्न प्रकारका संरचनात्मक, व्यवस्थापकीय, भौतिक तथा शैक्षिक समस्याहरूबाट ग्रस्त छन् । परम्परागत विधि र ढाँचामा सीमित शिक्षण प्रक्रियाले आजको प्रतिस्पर्धी युगमा विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक सीप, ज्ञान, मूल्य र दृष्टिकोण दिन असफल भइरहेको छ । शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको पहुँच, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, प्रशासनिक पारदर्शिता, विद्यार्थीको सक्रियता, पुस्तकालयको उपयोगिता, समुदायको सहभागिता र रोजगारसँग जोडिएको शिक्षा प्रणालीको आवश्यकताले आजको शिक्षालाई एक समग्र दृष्टिकोणबाट पुर्नसंरचना गर्न माग गरिरहेको छ ।
नेपालका धेरै शिक्षालयहरूमा अझैपनि सूचना प्रविधिको पहुँच सीमित छ । ग्रामीण भेगका क्याम्पसहरूमा त इन्टरनेट नै उपलब्ध छैन भने शहरी क्षेत्रका कतिपय शिक्षालयमा इन्टरनेट त भएता पनि यसको सदुपयोग गर्न सक्ने पूर्वाधार, तालिमप्राप्त शिक्षक तथा आवश्यक सामग्रीको अभाव छ । अनलाइन कक्षा, स्मार्ट बोर्ड, मल्टिमिडिया प्रयोग, डिजिटल सामाग्रीको निर्माण र प्रयोगजस्ता पक्षहरू अझै पनि विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा हेरिन्छन्, जुन नेपालका शिक्षालयहरूमा केवल देखाउने प्रयोजनमा मात्र सीमित रहन्छ । विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग साक्षर बनाउने भनेको केवल कम्प्युटरको प्रयोग सिकाउनु मात्र होइन, डिजिटल साक्षरताको माध्यमबाट विश्लेषणात्मक सोच, सृजनशीलता र नवप्रवर्तनशील क्षमताको विकास गराउनु पनि हो । तर शिक्षालयहरूले यो दृष्टिकोणबाट सोच्न सकेका छैनन् । इन्टरनेट पहुँच सहज र किफायती बनाउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्छ भने शिक्षालयहरूले प्रविधिको प्रयोगमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

शिक्षक शिक्षाको केन्द्रबिन्दु हुन् तर अहिलेका शिक्षालयहरूमा शिक्षक माथिको ध्यान न्यून देखिन्छ । अधिकांश शिक्षालयहरूमा एक पटक नियुक्ति भइसकेपछि शिक्षकहरूको व्यावसायिक विकासमा चासो देखिदैन । निरन्तर सिकाइको प्रक्रिया आवश्यक हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरू पुरानै शिक्षण विधिमा सीमित रहने प्रवृत्ति छ । उनीहरूलाई आधुनिक शिक्षण पद्धति, प्रविधिको प्रयोग, मूल्यांकनका नवीनतम तरिकाहरू र विद्यार्थीको विविध आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने सीप प्रदान गर्ने तालिमहरू नियमित रूपमा आयोजना गरिनु आवश्यक छ । विशेषतः विश्वविद्यालय तहमा प्राध्यापकहरूले केवल व्याख्यान दिने परम्परा मात्र दोहो-याइरहेका छन्, जहाँ विद्यार्थीको सक्रियता, अन्तरक्रिया, सहकार्य र सृजनात्मकताको अवसर अभावग्रस्त हुन्छ । विषय विशेषज्ञहरूको संलग्नता र उनीहरूसँगको सहकार्यले शिक्षणमा गहिराइ, यथार्थता र ताजापन ल्याउनसक्ने सम्भावना हुन्छ । यसका लागि नीतिगत तहदेखि व्यवहारिक तहसम्म प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
नेपालका धेरै शिक्षालयहरूमा अझैपनि सूचना प्रविधिको पहुँच सीमित छ । ग्रामीण भेगका क्याम्पसहरूमा त इन्टरनेट नै उपलब्ध छैन भने शहरी क्षेत्रका कतिपय शिक्षालयमा इन्टरनेट त भएता पनि यसको सदुपयोग गर्न सक्ने पूर्वाधार, तालिमप्राप्त शिक्षक तथा आवश्यक सामग्रीको अभाव छ । अनलाइन कक्षा, स्मार्ट बोर्ड, मल्टिमिडिया प्रयोग, डिजिटल सामाग्रीको निर्माण र प्रयोगजस्ता पक्षहरू अझै पनि विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा हेरिन्छन्, जुन नेपालका शिक्षालयहरूमा केवल देखाउने प्रयोजनमा मात्र सीमित रहन्छ ।
विद्यार्थीहरूलाई नेतृत्व विकास र सामाजिक सहभागितामा सक्रिय बनाउन शिक्षा प्रणालीले तिनलाई केवल परीक्षा उतीर्ण गर्ने भरपर्दो साधन होइन, सामाजिक परिवर्तनका संवाहकका रूपमा तयार पार्नुपर्छ । धेरै शिक्षालयहरूमा सह–पाठ्यक्रम गतिविधि अलपत्र छन् । क्लब, समूह, बहस, निबन्ध प्रतियोगिता, कला, संगीत र साहित्यिक गतिविधिहरूको कमीकमजोरीले विद्यार्थीहरू केवल किताबी ज्ञानमा सीमित रहन्छन् । शिक्षालयले यी कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो नीति र योजना भित्र राख्नुपर्छ । विद्यार्थी संघ–संस्था केवल राजनीतिक शक्तिको औजार बन्नुहुँदैन, बरु समावेशी नेतृत्व, संवाद क्षमता, समस्या समाधान सीप विकास गर्न प्रयोग हुनुपर्छ । तिनीहरूको सक्रियताले शैक्षिक संस्थाको लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउँछ ।
पुस्तकालय शिक्षाको आत्मा हो भनिन्छ, तर नेपालका अधिकांश शिक्षालयहरूमा पुस्तकालयको अवस्था निकै कमजोर छ । कतै पुस्तकहरू नै छैनन्, कतै छन पनि भने ती अद्यावधिक छैनन् । अध्ययन सामग्री र सन्दर्भ पुस्तकहरूको अभावले विद्यार्थीहरू केवल शिक्षकको नोटमा भर पर्न बाध्य छन् । डिजिटल युगमा पनि डिजिटल लाइब्रेरीको अभाव रहेको छ ।

शिक्षालयहरूले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता अनुरूप पुस्तकालयको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । डिजिटल पुस्तकालय, अनलाइन जर्नल, इ–बुक्स, अध्ययन सामाग्री र अनुसन्धान सामग्रीहरू सहज पहुँचमा ल्याउन आवश्यक छ । पुस्तकालय समय पनि लचिलो र विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ, ताकि अध्ययन गर्ने संस्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न सकियोस् ।
सामुदायिक सहभागिता र पारदर्शिताको अभाव शिक्षालयहरूको सशक्तीकरणमा बाधक बनिरहेको छ । समुदाय, अभिभावक र क्याम्पस प्रशासनबीचको दूरीले नीतिगत निर्णयमा अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता बढाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, बजेटको हिसाब राख्ने प्रणालीको अभाव, शिक्षालयको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति बेवास्ता आदिले जनविश्वास घटेको छ । शिक्षालयले आफ्नो कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिताको अभ्यास गर्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत श्रमदान, सरसफाइ, जनचेतना तथा स्थानीय विकासमा सहभागिता जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दछन् ।
शिक्षा र रोजगारबीचको सम्बन्ध अत्यन्त कमजोर रहेको वर्तमान अवस्थामा रोजगारमुखी शिक्षाको विकास समयको माग हो । हालको शिक्षाले विद्यार्थीलाई केवल शैक्षिक प्रमाणपत्रको धनी बनाउँछ, तर जीवनोपयोगी सीप, व्यवहारिक ज्ञान र उद्यमशीलताको विकास गर्न असफल छ । शिक्षालयहरूले प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा ध्यान दिनुका साथै बजारको माग अनुसार तालिम प्रदान गर्न आवश्यक छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी कार्यक्रमहरूले केवल रोजगारको अवसर मात्र सिर्जना गर्दैनन्, बरु स्थानीय विकासमा पनि टेवा दिन्छन् ।
इन्टर्नशिप, फील्डवर्क र रोजगार मेला शिक्षालयको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्छ । विद्यार्थीलाई अध्ययनको क्रममा नै कार्यक्षेत्रसँग परिचित गराउनु उनीहरूको सीप विकासका लागि अनिवार्य छ । विभिन्न क्षेत्रका संस्था, उद्योग, गैरसरकारी संघसंस्थासँग साझेदारी गरेर यस्तो अभ्यास गर्न सकिन्छ । यसबाट विद्यार्थीको आत्मविश्वास, व्यवहारिक ज्ञान र कार्यकुशलता विकास हुन्छ । उनीहरू रोजगारदाता बन्ने सम्भावना पनि बलियो बन्छ । शिक्षालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई केवल “पढेका” होइन, “गरेका” बन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
शिक्षालयहरूको भौतिक संरचना र वातावरण सिकाइका लागि आधारभूत पक्षहरू हुन् । तर नेपालका धेरै शिक्षालयहरूमा शौचालय छैनन्, खानेपानीको व्यवस्था छैन, भवनहरू जीर्ण छन्, कक्षाकोठा साँघुरा छन्, पढ्ने ठाउँहरू शान्त र व्यवस्थित छैनन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले मन लगाएर पढ्न सक्दैनन् । छात्र÷छात्राहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था, स्वच्छता, सरसफाइ, बस्न मिल्ने सफा र उज्यालो कक्षाकोठा, बत्ती र पंखाको व्यवस्था, बगैंचा र खुला स्थानको उपलब्धता आदि शिक्षा मैत्री वातावरणका लागि आवश्यक छन् ।
शैक्षिक सुधारका प्रयासहरू केवल नीति र दस्तावेजमा सीमित हुनुहुँदैन । शिक्षालयहरूले आफ्नो मौलिक आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । हरेक शिक्षालयले आफ्नै विश्लेषण, आफ्नै मूल्यांकन र आफ्नै सुधार योजना बनाउन आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले नीति दिने हो, तर सुधारको कार्यान्वयन त शिक्षालयकै पंक्तिबाट सुरु हुनुपर्छ । परिवर्तन योजनाबाट होइन, व्यवहार र संकल्पबाट सुरु हुन्छ । प्रत्येक शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र क्याम्पस संचालक समितिको भूमिका मिलेर मात्रै गुणस्तरको शिक्षा सम्भव हुन्छ ।
त्यसैले नेपालका शिक्षालयहरूमा समग्र सुधारका लागि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ । सूचना प्रविधिको पहुँच, शिक्षकको नियमित तालिम, विद्यार्थीको नेतृत्व विकास, पुस्तकालय सुधार, समुदायको सहभागिता, रोजगारमुखी शिक्षा र संरचनागत सुधारका प्रयासहरू एक अर्कासँगअन्तर सम्बन्धित छन् । यी पक्षहरूलाई एकसाथ अघि बढाए मात्र शिक्षाको गुणस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यदि हामी सबैको दृष्टिकोण शिक्षालाई प्रमाणपत्र भन्दा पर र मानव विकासको मूल आधारको रूपमा स्वीकार गर्न तयार छौँ भने परिवर्तन सम्भव छ ।
(लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी हुन ।)


















