महिला तथा बालबालिका बेचबिखनलाई समाजको जघन्य अपराधको रूपमा लिने गरिन्छ । यो एक बहु आयामिक, बहुक्षेत्रगत एवं विश्वव्यापी समस्या हो । एकातिर यस अपराधजन्य कार्यमा संलग्न पक्षहरूले समाजमा रहेको गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाई रहेका छन् भने अर्को तिर त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र दण्डित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भएको छ । खुल्ला सिमानाका भएका कारण छिमेकी देश भारतमा यौन शोषणका लागि महिला तथा बालिकाहरूको बेचबिखन बढी हुने गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति, असहज अवस्थाले आफ्नो वासस्थानबाट विस्थापित हुन पुगेका महिला तथा बालबालिकाहरू बेचबिखनमा पर्न सक्ने हुँदा अपराध नियन्त्रणमा थप जटिलताको सामना गर्नु परेको छ ।
नेपालबाट भारतमा लगी यौनजन्य कार्यमा लगाउने तथ्याङ्क अझै डरलाग्दो छ । नेपालका ग्रामीण भेगबाट विभिन्न प्रलोभनमा दलालहरूले महिला तथा बालबालिकाहरूलाई भारतमा लगेर बेचबिखन गर्ने गरेका छन् । यस्ता महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको माइती नेपालका अनुसार पछिल्लो १ वर्षमा मात्रै यस्ता १४ जना महिलाको भारतबाट उद्धार गरिएको छ । त्यति मात्रै नभई माइती नेपालले एक वर्षको अवधिमा सीमा नाकाबाट २६८ जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ । माइती नेपाल कञ्चनपुरका अनुसार जसमा १८ वर्ष मुनिका ११० बालिका र १० बालक तथा १८–४५ उमेर समूहका १ सय ४३ जना महिला र अन्य ५ जनालाई नाकाबाट उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो जघन्य अपराधका कारणबाट खास गरी महिला र बालबालिकाको मानवीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र अस्मितामा गम्भीर असर पुग्दछ । वर्तमान समाजमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई आधुनिक युगको दासताको रूपमा लिइएको पनि पाइन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित÷प्रभावितहरूको संरक्षण गर्नुका साथै राज्यबाट दिइनुपर्ने सेवा सुविधा समेत सरकारले प्रदान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्वन र परिपूरण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यका कुनै पनि निकायहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु भनेको मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनु हो । मानव बेचबिखनको न्यूनीकरणमा माइती नेपाल जस्ता संस्थाहरूले मात्रै लागेर हुँदैन, यसमा सबै क्षेत्रका सङ्घसंस्था एवम् विशेष गरी सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले नेपालमा यसलाई एक गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा लिएको भए पनि यसको समाधानका लागि चाल्नुपर्ने आवश्यक पहलकदमीमा चुकेको छ ।
माइती नेपालले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको कार्यलाई सहयोग पु¥याउने किसिमका कार्यहरू सरकारी तवरबाट पनि हुन जरुरी छ । त्यसका साथै त्यस्ता पीडितहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाका सवालमा पनि सरकार बलियो बन्नुपर्छ । मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सबैको ऐक्यबद्धता एवम् हातेमालो अति आवश्यक भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समेत सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
