मंगलबार ३३औ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइयो । अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको हक अधिकार प्रवर्धनको लागि विश्वभर संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ तारिखका दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । तर प्रत्येक वर्ष अपाङ्गता दिवस मनाइने गरिएको भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हक अधिकारका बारेमा भने सबै निकाय मौन देखिन्छन् । विगतको तुलनामा केही हदसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकअहिकारहरु सुनिश्चित भएका भए पनि अझै पनि कतिपय सवालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सास्ती झेल्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति अझै समान व्यवहार नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।
नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाउने भनेको छ । संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–सांसदले यो ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन नै निर्माण गरेको छ । जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने हक अधिकारका बारेमा जानकारी दिइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा त्यस्ता व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्न उक्त ऐन निर्माण गरिएको हो ।
ऐनले अधिकार दिएको भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा अझै नकारात्मक दृष्ट्रिकोणले नै हेर्ने गरिन्छ । संविधानमै जारी गरेर निर्माण गरिएका अधिकारहरू समेत नपाइँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले हेर्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । वर्षमा एक दिन अपाङ्गता दिवस मनाएर मात्रै हुँदैन ।
अपाङ्गताका सवालमा संविधानले दिएका हकअधिकारहरु पनि सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि सरकारका लागि अन्य नागरिक सरह नै हुन । उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हो । तसर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम गरिनुहुँदैन । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू दिई राज्यका अन्य नागरिकसरह जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ ।
