अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा ‘लैङ्गिक मैत्री नीति तथा बजेट निर्माण तथा गुणस्तरीय सेवा : सेवाग्राहीको अनुभव’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामुदायिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
‘लैङ्गिक समानताका लागि निर्णय लिने तथा जबाफदेहिता र पारदर्शिताको माग गर्न महिला तथा पछाडि पारिएका समूहहरूको क्षमता सुदृढीकरण परियोजना’ अन्तर्गत नगरपालिका सँगको समन्वयमा युरोपीय युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक सहयोगमा निड्स नेपाल र प्रो पब्लिक लगायतका साझेदार संस्थाको आयोजनामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा पुगेर ६० जना सेवाग्राहीहरूमाथि लक्षित गरी बहिर्गमन अभिमत (भ्हष्त एयिि) सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदन परियोजना संयोजक सरिता थापाले प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
असोज र कात्तिक महिनामा लिइएको उक्त सर्वेक्षणमा महिला, पुरुष, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रत्यक्ष भेटघाट, प्रश्नोत्तर र फारम भरेर गरिएको यस सर्वेक्षणमा कार्यालयको सेवा प्रवाहको गुणस्तर, कर्मचारीहरूको व्यवहार, समयमै समस्याको समाधान, सूचनाको स्पष्टता, सेवा लिने प्रक्रिया तथा लैङ्गिक मैत्री एवं अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारको अवस्थाबारे सेवाग्राहीहरूसँग प्रतिक्रिया सङ्कलन गरिएको थियो । सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजा तथा सेवाग्राहीका अनुभवहरूलाई आधार बनाएर सार्वजनिक सुनुवाइमा गम्भीर समीक्षा र खुला संवाद गरिएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा परियोजनाका टिम लिडर पोष्ट केसीले उद्देश्य माथि प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी, उत्तरदायी र लैङ्गिक मैत्री बनाउन विभिन्न ९ बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरू घोषणा गर्दै हस्ताक्षर गरेको छ ।
प्रतिबद्धता पत्रमा नगरपालिकाले लैङ्गिक मैत्री नीति निर्माण गरी गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्ने, विशेष गरी महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचका लागि अद्यावधिक नागरिक बडापत्र तथा नागरिक डेस्कको स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसै गरी लैङ्गिक हिंसा, विभेद र यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित पक्षको पुनर्स्थापना र परामर्शका लागि आवश्यक नीति तथा बजेट विनियोजन गर्ने, साथै योजना तर्जुमा गर्दा लक्षित वर्गको क्षमता विकास, आयआर्जन र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा ३ प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ ।
यसका साथै पालिका स्तरीय नीति निर्माणमा पछाडि पारिएका वर्ग र महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराइने र स्थानीय विकास निर्माणमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन पत्र सर्वे तथा सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यविधिको पूर्ण पालना गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा उपप्रमुख शारदा देवी रोकाया र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. श्रीधर गौतम लगायतका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीले लैङ्गिक मैत्री नीति तथा बजेट निर्माण तथा गुणस्तरीय सेवा : सेवाग्राहीको अनुभव बारे आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जवाफ दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख रोकायाले सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी, उत्तरदायी र लैङ्गिक मैत्री बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताइन । उनले नगरपालिका भित्रका सबै समुदाय, क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरू लागिपरेको बताइन ।
